ह्वीनको माग: आगामी वर्ष देखि न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार

समग्र उद्योग ट्रेड यूनियन नेपाल (ह्वीन) ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । ह्वीनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग राखेको हो । अध्यक्ष आनन्द थामीको नेतृत्वमा गएका समग्रका पदाधिकारीहरुले श्रम मन्त्री अर्याललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा देशमा आकर्षक रोजगारी नभएका कारण २०/२५ […]

सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी

१० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय पश्चात होटल, पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत यूनियनहरुले आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बुधवार सर्वोच्च अदालतले होटल, मोटल लगायतका क्षेत्रमा उपभोक्ताले तिर्दै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज हुने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको सो फैसला पश्चात नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्वद्ध श्रमिक संघ, नेपाल स्वतन्त्र […]

होटल, रेष्टुराँ, मोटल लगायतले उठाउँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज हुने सर्वोच्चको आदेश

होटल, रेष्टुराँहरुमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्चले माघ ११ गते बुधवार यससम्वन्धि फैसला गरेको हो । रोजगारदाताहरु तथा श्रमिकहरुले सामुहिक सम्झौताका आधारमा शुल्क असुल्नु संविधान विपरित हुने ठहर गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश जारी गरेको हो । प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रीटमा सुनुवाई गर्दै कायममुकाय प्रधानन्यायाधिश हरिकृष्ण कार्की, […]

समाचार

ह्वीनको माग: आगामी वर्ष देखि न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार

समग्र उद्योग ट्रेड यूनियन नेपाल (ह्वीन) ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । ह्वीनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याललाई

बिशेष

होटल, रेष्टुराँ, मोटल लगायतले उठाउँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज हुने सर्वोच्चको आदेश

होटल, रेष्टुराँहरुमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्चले माघ ११ गते बुधवार यससम्वन्धि फैसला गरेको हो । रोजगारदाताहरु तथा श्रमिकहरुले सामुहिक सम्झौताका आधारमा

विचार/ब्लग

प्रवासबाट लगिने सामानमा किन दिने कर र भन्सारमा छुट ?

मोहन बस्याल- नेपाल सरकारले विदेशबाट फर्कदा ल्याउने सामानमा लगाउने करका विषयले समय समयमा प्रवासमा रहने नेपालीहरुबीच विभिन्न किसिममा तरंग आउने गर्दछ । झिटीगुण्टा ऐनको सुविधालाई घटवढ गर्दा नेपाल सरकारको आलोचना