कृष्मा शर्मा-

काठमाडौं । भर्खरै मात्र मैले नेपालमा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी एक अनुसन्धान सम्पन्न गरें । त्यसको एउटा निष्कर्ष मेरो मानसपटलमा निरन्तर घुमिरहेको छ । कार्यक्रमहरू तयार पारिनुको अर्थ यो होइन कि कुनै पनि जोखिममा परेका व्यक्तिले आवश्यकता पर्दा वास्तवमै यसमा पहुँच पाउन सक्छन्। ति मध्ये कतिपय कागजमा मात्र सिमित हुँदा रहेछन् । २०८३ भदौ १० (२६ अगस्ट २०२६) को विनाशकारी भोटेकोशी त्रिशूली बाढीले उक्त निष्कर्षको एक कठोर र अकाट्य यथार्थ उजागर गरिदियो। यस विपद्ले स्थानीय पारिस्थितिकी प्रणाली (इकोसिस्टम) लाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनायो, जसका कारण सिंगो गाउँहरू पुरिए र पूर्वाधारहरू छिन्नभिन्न भए। यो आकस्मिक विनाशले स्थानीय समुदायको जीवनलाई तहसनहस बनाइदियो । होटल व्यवसायी, पसलका सञ्चालक, किसान, चालक र यातायात मजदुर जस्ता थुप्रैको जीविकोपार्जनको आधार खोसियो। यसको वास्तविक क्षति अकल्पनीय छ। क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरूमा अझै पनि सयौं मजदुरहरू बेपत्ता हुनु एक यस्तो त्रासदी हो, जहाँ कुनै पनि आर्थिक मूल्यले मानव जीवनको क्षति र यो विनाशलाई न्याय गर्न सक्दैन। प्रत्येक संख्याको पछाडि एक श्रमिक र सूचनाको पर्खाइमा रहेको परिवार हुन्छ। तर तिनीहरूको पछाडि एउटा अझ गहिरो प्रश्न लुकेको छ जुन हामीले विरलै सोध्ने गर्छौं, जब कुनै एउटा श्रमिक कहिल्यै घर फर्किँदैन, तब ती परिवारहरूलाई के हुन्छ ?

यहीँ नै सामाजिक सुरक्षाको महत्व देखिन्छ किनभने यो जीवन रक्षाको विषय हो । कागजमा नेपालको सामाजिक सुरक्षाको संरचना निकै प्रभावशाली देखिन्छ। संविधानले यसलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । ऐन, कानूनहरू बनेका छन् र सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा सक्रिय रूपमा विस्तार भइरहेको छ। तथापी, हालैको विपद्ले हामीलाई एउटा अप्रिय सत्य स्वीकार गर्न बाध्य तुल्याएको छ—कुनै प्रणालीमा सबै सही अंगहरू भएर पनि संकट आउँदा त्यो असफल हुन सक्छ।

स्थानीय सेवा अर्थतन्त्रको पक्षाघात

बाढीले एकैसाथ सम्पूर्ण स्थानीय सेवा अर्थतन्त्रलाई ठप्प बनाइदियो र स्थानीय बासिन्दा, किसान, सडक किनारका पसले, होटलका कर्मचारी, राजमार्गका चालक र तिनका सहयोगीहरूको जीवनरेखा तुरुन्तै काटिदियो। विपद्को तात्कालिक धक्का वा काटिएको राजमार्गको एक्लोपना सामना गरिरहेका यी व्यक्तिहरू ठ्याक्कै उस्तै संकटको सामना गरिरहेका छन्, जब स्थानीय अर्थतन्त्रको धड्कन रोकिन्छ, तब जीवन धान्नु दैनिक संघर्ष बन्न पुग्छ।

विपद्हरूले हाम्रा प्रशासनिक वर्गीकरणहरूलाई पर्खिँदैनन्। हाम्रा प्रणालीहरूले मानिसहरूलाई औपचारिक, अनौपचारिक, योगदानकर्ता वा लाभग्राही जस्ता कोठाहरूमा वर्गीकरण गर्छन्। तर वास्तविक जीवन गतिशील हुन्छ। भदौ १० भन्दा अगाडी यी श्रमिकहरू कमाउँदै थिए, घरमा पैसा पठाउँदै थिए । तर केही सेकेन्डमै बाढीले उनीहरूको सबै कुरा बगाएर लग्यो। तपाईंको रोजगार सम्झौता कहाँ छ ? भनेर सोध्न पर्खिएन।

जब आम्दानी रोकिन्छ, तब संकट झन् गहिरिँदै जान्छ। तुरुन्तै, परिवारहरूले गाँस, बास, मानसिक आघातको सामना गर्ने र क्षतिपूर्ति दाबी गर्न, बीमा सुरक्षित गर्न वा बेपत्ता भएकाहरूको पहिचान स्थापित गर्नका लागि आफू कहिल्यै परिचित नभएका जटिल र अपरिचित प्रणालीहरूमा भौंतारिनुपर्ने जस्ता अनेकौं तत्कालीन आवश्यकताहरूको पहाड सामना गर्नुपर्छ।

औपचारिक संरक्षणको भ्रम

समस्याको जड हाम्रा कठोर प्रशासनिक सीमाहरूमा निहित छ। देशैभरि भइरहेको ठूलो पूर्वाधार निर्माणको लहरले यो खाडल कति गहिरो छ भन्ने कुराको झलक दिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार निर्माण क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्‍याउँछ र सात जनामध्ये एकजना श्रमिकलाई रोजगारी दिन्छ। तथापी, यस श्रमशक्तिको अचम्मलाग्दो ९८ प्रतिशत हिस्सा पूर्ण रूपमा अनौपचारिक छ।

जलविद्युत क्षेत्रले यस यथार्थको स्पष्ट र पीडादायी ऐना देखाउँछ। यसले प्रमाणित गर्छ कि जोखिमहरू प्रशासनिक वर्गीकरण भित्र मात्र सीमित हुँदैनन्। एकजना श्रमिकले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वित्तीय लगानी भएको ठूलो र औपचारिक जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको हुन सक्छ। तर उसको वास्तविक दैनिक रोजगारी अक्सर उप-ठेकेदार, श्रम आपूर्तिकर्ता वा अनौपचारिक दैनिक ज्यालादारीको जटिल सञ्जालमा जेलिएको हुन्छ। आयोजना आफैंमा कागजमा औपचारिक हुन्छ, तर श्रमिकको वास्तविक जीवन भने त्यस्तो हुँदैन। विपद् आउँदा यो भिन्नता जीवन र मरणको सवाल बन्न पुग्छ।

यी बहुस्तरिय उपठेक्का प्रणालीका संरचनागत कमजोरीहरूले अक्सर तल्लो तहका श्रमिकहरूलाई राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षाको दायरा बाहिर छोडिदिन्छन्। यस चुनौतीको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आयोजनास्तरीय संरक्षण र राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा कोषबीच कसरी थप भरपर्दो सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्ने कुराको खोजी आवश्यक छ। जवाफदेहितालाई सुदृढ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र संस्थाहरूले माथिल्लो तहका श्रम सुरक्षण उपायहरू कार्यन्वयनको तल्लो तहसम्मका प्रत्येक श्रमिकसम्म पुग्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।

दोहोरो अन्याय

अर्को एउटा अप्रिय यथार्थ के हो भने, नेपालको यो संवेदनशीलता जलवायु अन्यायको एउटा स्पष्ट उदाहरण हो। यूएनएफसीसीसीमा नेपालले गरेको आफ्नै प्रतिबद्धता अनुसार विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा हाम्रो देशको योगदान नगण्य छ, तैपनि हाम्रो  हिमाली भूगोलका कारण हामी जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छौं। जसले यो विश्वव्यापी समस्या निम्त्याउन सबैभन्दा कम भूमिका खेले, उनीहरू नै यसको परिणामको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भोग्न बाध्य छन्।

विडम्बनाको कुरा, ठ्याक्कै यही ढाँचा नेपालभित्र पनि देखिन्छ। आर्थिक पदानुक्रमको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका मानिसहरूसँग संकट झेल्ने क्षमता सबैभन्दा कम हुन्छ। बचत, स्वास्थ्य बीमा र सुरक्षित रोजगारी भएको मासिक तलब खाने श्रमिकले भोग्ने विपद् र एउटै दिउँसो आफ्नो औजार, कार्यस्थल, आम्दानी र कानुनी कागजातहरू सबै गुमाउने दैनिक ज्यालादारी श्रमिक वा स्थानीय पसल सञ्चालकले भोग्ने विपद् पूर्ण रूपमा फरक हुन्छ।

प्रशासनिक चौखटभन्दा बाहिर

हाम्रा प्रणालीहरू पुरानै ढाँचामा अडिग रहँदा जोखिमको प्रकृति भने बदलिएको छ। एक आधुनिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले केवल “तपाईं कुन प्रशासनिक श्रेणीमा पर्नुहुन्छ?” भनेर मात्र सोध्न सक्दैन। बरु यसले सोध्नुपर्छ, “तपाईंलाई कुन संकटले गाल्यो र तपाईंलाई अहिले कस्तो सहयोग चाहिन्छ?” यो कमजोरी औंल्याउनुको अर्थ नेपालका संस्थाहरूले केही गरेका छैनन् भन्नु होइन। बरु, यो हाम्रा प्रणालीहरूलाई जलवायु जोखिमको बदलिँदो यथार्थसँग तादाम्यता मिलाउने आह्वान हो। तात्कालिक संकट टार्न मानवीय सहायताले काम गर्न सक्छ। तर सामाजिक सुरक्षाले अझ व्यापक प्रश्न सोध्छः हामी कसरी कुनै विपद्ले कुनै परिवारलाई स्थायी रूपमा गरिबीमा धकेल्नबाट जोगाउन सक्छौं र कसरी त्यो सहयोगलाई भाग्यको भरोसामा भन्दा पनि एक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्न सक्छौं?

नेपालले संविधानमै सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ, तर अधिकारहरूलाई यथार्थमा बदल्न संस्थागत क्षमताको आवश्यकता पर्छ। कुनै कार्यक्रम अस्तित्वमा हुनु वा बजेट विनियोजन हुनु वा संस्था स्थापना हुनु मात्रैले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रभावकारी भएको मान्न सकिँदैन। यसको वास्तविक परीक्षा आवश्यकताको अन्तिम बिन्दुमा मात्र हुन्छ।

जब संकट आउँछ, के कागजातहरू हराएका श्रमिकको पहिचान गर्न सकिन्छ? के शोकमा डुबेको परिवारले बेपत्ता वा मृत श्रमिकसँगको आफ्नो नाता प्रमाणित गर्न सक्छ? यदि कुनै दर्ता नभएको कर्मचारी ठेकेदार र उप-ठेकेदारहरू बीचको जटिल चक्रमा परेको छ भने, त्यसको जिम्मेवारी कुन संस्थाले लिने? यी केवल प्रशासनिक झन्झट मात्र होइनन्, यी त सुशासनको क्षमताका गम्भीर प्रश्नहरू हुन्। यी मानिसहरू राज्यको ध्यानबाट नछुटून् भनी सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी कसको हो?

राज्यको परीक्षा

भदौ १० को बाढीले नेपालको सामाजिक सुरक्षाको यो खाडल सिर्जना गरेको होइन, बरु यसलाई छर्लङ्ग पारिदिएको मात्र हो। यसले प्रमाणित गरिदियो कि श्रमिकको अवस्था कमाइ गरिरहेको व्यक्तिबाट केही मिनेटमै बेपत्ता व्यक्तिमा बदलिन सक्छ, जुन हाम्रा सुस्त प्रशासनिक वर्गीकरणहरू भन्दा धेरै छिटो कुद्छ। देशको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको वास्तविक परीक्षण सबै कुरा सामान्य रूपमा चलिरहेको बेला होइन, बल्कि सामान्य जीवन ध्वस्त भएको बेला हुन्छ।

यो त्रासदी हाम्रा लागि सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामाथि पुनर्विचार गर्ने क्षण बन्नुपर्छ। हामीलाई एक गतिशील प्रणाली आवश्यक छ जसले तात्कालिक विपद् प्रतिकार्यलाई दीर्घकालीन सुरक्षासँग जोड्न सकोस्। हामीलाई यस्तो प्रणाली चाहिन्छ जसले मजदुरहरूलाई उनीहरू वास्तविक रूपमा जहाँ बस्छन् र काम गर्छन्, त्यहीँ भेट्न सकोस्, न कि संकटको समयमा आहात भएका परिवारहरूलाई सरकारी निकायहरूको चक्रव्यूहमा भौंतारिन बाध्य पारोस्। अनौपचारिक श्रमिकहरू हाम्रो अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्, तिनीहरूसँग औपचारिक सम्झौता छैन भन्दैमा उनीहरूलाई अदृश्य मान्न मिल्दैन।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको स्थिति वा अवस्थाको बारेमा प्रश्न अब रहेन। प्रश्न त यो हो कि जब सबै कुरा ध्वस्त हुन्छ, तब  आम नागरिकहरूसम्म त्यो संरक्षण पुर्‍याउने क्षमता राज्यसँग छ कि छैन। सामाजिक सुरक्षा कुनै कानूनको अक्षरद्वारा प्रमाणित हुँदैन। यो त ठ्याक्कै त्यही क्षणमा परीक्षण हुन्छ जब एक श्रमिक काममा फर्कन सक्दैन। र ठ्याक्कै त्यही बेला राज्य अगाडि बढ्र्छ, आफ्ना नागरिकहरूलाई आफ्नो न्यानो उपस्थितिमा समेट्नुपर्छ र आफूलाई उनीहरूले भरोसा गर्न सक्ने सच्चा अभिभावकका रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्छ।