वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थीत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । पछिल्लो समयमा नेपालको संघिय संरचना अनुरुप सो जिम्मेवारी विभिन्न तहका सरकारहरुको पनि ऐन, कानुनले स्पष्ट गरेको छ । नेपालको वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थीत गर्ने मुख्य कानुन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ हो । तर संघिय संरचना कार्यान्वयनमा आइसकेपछि वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थीत गर्ने कतिपय दायित्व स्थानीय तहको सरकारलाई पनि दिइएको छ । सोही अनुरुप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पनि यस सम्वन्धी केहि व्यवस्था छ ।

सो ऐनको दफा ११ को उपदफा थ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धी व्यवस्था छ । सो उपदफामा बेरोजगारको तथ्याङ् संकलन सम्वन्धी व्यवस्थामा स्थानीय पालिकाहरुको निम्नानुसारको दायित्व तोकिएको छ:
१) रोजगार तथा बेरोजगार श्रमशक्तिको तथ्याङक संकलन, प्रशोधन र सूचना प्रणालीको स्थापना,
२) स्थानीयस्तरमा रहेका स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिकको लगत संकलन तथा सूचना व्यवस्थापन,
३) विभिन्न क्षेत्र तथा विषयका दक्ष जनशक्तिको तथ्याङक संकलन तथा व्यवस्थापन,
४) सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रमशक्तिको सूचना तथा तथ्याङकको संकलन तथा व्यवस्थापन,
५) रोजगार सूचना केन्द्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन,
६) वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमशक्तिको लागि वित्तीय साक्षरता र सीपमूलक तालीमको सञ्चालन,
७) वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुको सामाजिक पुन:एकीकरण,
८) वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोग,
९) बेरोगारहरुको तथ्याक संकलन सम्वन्धी अन्य कार्य ।

ऐनले गरेको सो व्यवस्था अनुरुप कतिपय पालिकाहरुले सीप विकास सम्वन्धी कामहरु सुरु गरेका छन् । यसैगरी तथ्याङ्क संकलन तथा विश्लेषण सहितका पाश्र्वचित्रहरु प्रकाशन, स्थानीय कानुन निर्माण गर्न सुरु गरेका छन् । धनकुटा नगरपालिकाले जारी गरेको वैदेशिक रोजगार तथा पुन: एकिकरण नीति, २०७८ लाई वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको प्रस्थानविन्दुका रुपमा लिन सकिन्छ ।