काठमाडौं – नेपालमा बालबालिका बेचबिखन तथा शोषणको जोखिम केवल सीमापार ओसारपसारमा मात्र सीमित छैन। मनोरञ्जन क्षेत्र, इँटा भट्टा, घरेलु काम, गलैंचा तथा कपडा उद्योगलगायत विभिन्न श्रम क्षेत्रमा बालबालिका प्रवेश गर्ने अवस्था अझै कायम रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

द एशिया फाउन्डेसनको नेतृत्व र शक्ति समूह तथा न्यू एराको सहकार्यमा गरिएको अध्ययनले बाल बेचबिखन र जबर्जस्ती श्रमबीचको सम्बन्धलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरेको छ। अध्ययनले गरिबी, परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्था, शिक्षाबाट वञ्चित हुनु, रोजगारीको अभाव, सामाजिक असमानता तथा कमजोर संरक्षण संयन्त्र बालबालिका शोषणमा पर्ने प्रमुख जोखिमका रूपमा देखाएको छ।

काठमाडौंमा पत्रकारसँग अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरी निश्कर्षहरु सार्वजनिक गरिएको यो अध्ययन देशका सातवटै प्रदेशका १४ वटा जिल्लाहरुमा गरिएको थियो । अध्ययन अनुसार सवै क्षेत्रमा प्रभावित उत्तरदाताहरु मध्ये महिलाको संख्या धेरै थियो । मनोरञ्जन क्षेत्र, घरेलु काम र सीमापार बेचबिखनमा महिलाको संख्या धेरै थियो भनें पुरुषहरु मुख्यगर्री इंट्टाभट्टा क्षेत्रमा थिए ।

अनुसन्धानका क्रममा ६५४ जनासँग सर्वेक्षण, ८० जना प्रभावित व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता, ८० जना प्रमुख सूचनादातासँग अन्तर्वार्ता तथा विभिन्न समूहगत छलफल गरिएको अध्ययनमा संलग्न डा. सुवास रिसालले बताए । अध्ययनले मनोरञ्जन क्षेत्र, सीमापार बेचबिखन, इँटा भट्टा, घरेलु काम तथा गलैंचा, कपडा र जरीलगायतका क्षेत्रमा बालबालिकाको जोखिमलाई अध्ययन गरेको हो।

परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्था जोखिमको मुख्य आधार
अध्ययनमा सहभागीमध्ये ठूलो हिस्साले बाल्यकालमै आर्थिक कठिनाइ भोगेको बताएका छन्। परिवारको आम्दानी आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त नभएको अवस्था र आर्थिक अभावका कारण बालबालिकाले कम उमेरमै काम खोज्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। डा. रिसालका अनुसार प्रभावित समूहका ८५.८ प्रतिशतले बाल्यकालमा आर्थिक कठिनाइ अनुभव गरेको बताएका छन् भनें ८३.८ प्रतिशतले परिवारको आम्दानी आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त नभएको बताएका छन्।

शिक्षाको अवस्थाले पनि जोखिमलाई थप गम्भीर बनाएको देखिन्छ। अध्ययनमा सहभागी प्रभावित व्यक्तिमध्ये २४.१ प्रतिशतले कहिल्यै विद्यालय नगएको र २८.४ प्रतिशतले प्राथमिक तहसम्म मात्र अध्ययन गरेको बताएका छन्। यसले बाल बेचबिखनलाई केवल कानुनी वा सुरक्षा समस्याका रूपमा मात्र हेर्न नहुने देखाउँछ। परिवारको आर्थिक अवस्था, विद्यालयमा पहुँच, रोजगारीका अवसर र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

बाल्यकालमै श्रम बजारमा प्रवेश
अनुसन्धानले प्रभावित व्यक्तिहरूले निकै कम उमेरमै काम वा श्रम क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखाएको छ। केही व्यक्तिले आफूहरू १० वर्षभन्दा कम उमेरमै श्रम क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। विशेषगरी मनोरञ्जन क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुभवमा उमेर लुकाउने वा वास्तविक उमेर नबताउने अवस्था समेत देखिएको छ। केही प्रभावित व्यक्तिका अनुसार आफू नाबालक भएको बताए काम गर्न नदिने वा संस्थामा लगिने डर देखाइन्थ्यो। त्यसैले धेरैले आफूलाई १८ वर्ष पुगेको बताउने गरेका थिए। यसले बालबालिकाको वास्तविक उमेर पहिचान गर्ने, जन्मदर्ता तथा परिचयपत्रको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र जोखिमपूर्ण कार्यस्थलमा उमेरसम्बन्धी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने प्रणालीको आवश्यकता देखाउँछ।

बाल श्रम र बेचबिखनको जोखिम नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेको विषय नयाँ भने होइन। नेपालमा बालबालिका इँटा भट्टा, घरेलु काम, कृषि, गलैंचा उद्योगलगायत क्षेत्रमा जबर्जस्ती श्रममा पर्ने गरेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अध्ययनहरूले पनि देखाएका छन्।

१८ घण्टासम्म काम, पारिश्रमिक रोक्ने र हिंसाको अनुभव
अध्ययनले बाल्यकालमा शोषण भोगेका व्यक्तिहरूले कार्यस्थलमा लामो समय काम गर्नुपर्ने, पारिश्रमिक रोक्ने वा घटाउने, गालीगलौज, शारीरिक तथा मानसिक हिंसा र यौनजन्य दुर्व्यवहारजस्ता समस्या सामना गरेको देखाएको छ। अध्ययनमा संलग्न अध्येता डा. जीवन बानियाँका अनुसार सीमापार बेचबिखनमा परेका ९३.५ प्रतिशत, मनोरञ्जन क्षेत्रमा रहेका ८१.९ प्रतिशत र घरेलु काममा रहेका ६३.२ प्रतिशत प्रभावित व्यक्तिले कुनै न कुनै प्रकारको दुर्व्यवहार भोगेको बताएका छन्। दुर्व्यवहारका स्वरूपमा मौखिक गाली, शारीरिक तथा भावनात्मक हिंसा, अनुचित स्पर्श, यौन दबाब तथा बलात्कार, पारिश्रमिक रोक्ने वा घटाउने र कतिपय अवस्थामा मदिरा वा लागू पदार्थ प्रयोग गर्न बाध्य पार्नेसम्मका अनुभव समेटिएका छन्।

काम गर्ने समय पनि असामान्य रूपमा लामो रहेको अध्ययनले देखाएको छ। केही सीमापार बेचबिखनमा परेका व्यक्तिले दैनिक १८ घण्टासम्म काम गर्नुपरेको बताएको डा. बानियाँले बताए । केही क्षेत्रमा बिहानैदेखि रातिसम्म काम गर्नुपर्ने र गलैंचा तथा जरीसम्बन्धी काममा राति अबेरसम्म वा बिहान ३–४ बजेसम्म काम गर्नुपर्ने अनुभव समेत उल्लेख गरिएको छ। यसले बालबालिकालाई श्रममा लगाइएको छ वा छैन भन्ने प्रश्नसँगै कस्तो काम, कति समय र कस्तो वातावरणमा काम गराइएको छ भन्ने विषयमा पनि प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको देखाउँछ।

उद्धारपछि समस्या सकिँदैन
बाल बेचबिखनबाट उद्धार गरिएपछि समस्या समाप्त हुन्छ भन्ने सामान्य बुझाइलाई अध्ययनले चुनौती दिएको छ। अध्ययनमा सहभागीमध्ये करिब एकतिहाइले मात्र उद्धारपछि कुनै न कुनै प्रकारको सहयोग पाएको बताएका छन्। धेरै प्रभावित व्यक्तिका लागि उद्धारपछिको पुनर्स्थापना, शिक्षा, सीप विकास, मानसिक स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीका अवसर अझै पर्याप्त नभएको डा. बानियाँ बताउँछन् । कुनै व्यक्तिलाई उद्धार गरेर परिवारमा फर्काउनु मात्रै पर्याप्त नहुने अध्ययनले देखाएको छ। परिवारको आर्थिक अवस्था उस्तै रह्यो, रोजगारीको अवसर भएन वा आवश्यक मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध भएन भने पुनःशोषणको जोखिम कायम रहन्छ भन्ने देखिएको डा. बानियाँको भनाई छ। आवश्यक कागजात नहुँदा कतिपय प्रभावित व्यक्तिलाई आश्रयस्थल वा पुनर्स्थापना केन्द्रमा समेत प्रवेश पाउन कठिन हुने गरेको, प्रभावित व्यक्तिहरूले व्यावसायिक तालिम पाए पनि त्यसपछि रोजगारी वा आम्दानीको अवसर नपाए तालिमको प्रमाणपत्र मात्र पर्याप्त नहुने गरेको समस्या देखिएको छ ।

आर्थिक सहयोग र रोजगारीको माग उच्च
उद्धारपछि आवश्यक भए पनि प्राप्त नभएका सेवामध्ये आर्थिक सहयोग प्रमुख रहेको अध्ययनले देखाएको छ। मनोरञ्जन क्षेत्रमा प्रभावितमध्ये ७१.२ प्रतिशत, सीमापार बेचबिखनमा परेकामध्ये ४६.२ प्रतिशत, घरेलु काममा रहेकाहरूमध्ये ६५.८ प्रतिशत र इँटा भट्टासँग सम्बन्धित प्रभावितमध्ये ७१.५ प्रतिशतले आर्थिक सहयोग आवश्यक भए पनि नपाएको बताएका छन्। त्यस्तै शिक्षा, व्यावसायिक तालिम र रोजगारीका अवसरको आवश्यकता पनि उल्लेख्य छ।

मनोरञ्जन क्षेत्रमा प्रभावितमध्ये ५८.६ प्रतिशतले रोजगारीको अवसर आवश्यक भए पनि नपाएको बताएका छन्। घरेलु काममा प्रभावितमध्ये यो हिस्सा ५२.६ प्रतिशत र सीमापार बेचबिखनमा प्रभावितमध्ये ५१.६ प्रतिशत थियो।

व्यावसायिक तालिमको आवश्यकता पनि विभिन्न समूहमा उच्च देखिएको छ। इँटा भट्टा क्षेत्रमा प्रभावितमध्ये ५७।२ प्रतिशतले आवश्यक भए पनि व्यावसायिक तालिम नपाएको बताएका छन्। यसबाट पुनर्स्थापनालाई केवल आश्रय, खाना वा तत्कालीन राहतमा सीमित नगरी दीर्घकालीन आम्दानी र आत्मनिर्भरतातर्फ जोड्नुपर्ने देखिन्छ।

न्यायमा पहुँच अझै कठिन
अध्ययनले बाल बेचबिखन तथा शोषणका घटनामा न्याय प्राप्तिको अवस्था पनि कमजोर रहेको देखाएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी मनोरञ्जन क्षेत्रका प्रभावितमध्ये २६५ जनामध्ये ४ जना, सीमापार बेचबिखनका १६१ जनामध्ये ३१ जना र घरेलु कामका १०६ जनामध्ये ३ जनासँग मात्र अदालतमा मुद्दा पुगेको विवरण देखिएको छ। मुद्दा दर्ता वा न्यायिक प्रक्रियामा जान नसक्नुका कारणमा डर, धम्की, सामाजिक दबाब, बदनामीको भय, समुदायको दबाब तथा घटनाबारे बोल्दा पुनः जोखिममा पर्न सक्ने डर उल्लेख गरिएको छ। कतिपय प्रभावित व्यक्तिले प्रहरी वा अन्य कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग कुरा गर्दा धम्कीपूर्ण, आरोप लगाउने वा अपमानजनक व्यवहार अनुभव गरेको समेत बताएका छन्। यसले पीडित तथा प्रभावित व्यक्तिलाई न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी गराउँदा उनीहरूको सुरक्षा, गोपनीयता र मनोसामाजिक अवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।

स्थानीय तहमा संरक्षण संयन्त्र बलियो बनाउन सुझाव
अध्ययनले बाल बेचबिखन रोकथामका लागि स्थानीय तहलाई अझ प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बाल अधिकार समिति तथा बाल संरक्षण इकाइलाई प्रभावकारी बनाउन, सीमावर्ती तथा यातायातका केन्द्रमा निगरानी बढाउन र जोखिमयुक्त कार्यस्थलमा नियमित तथा आकस्मिक निरीक्षण गर्न अध्ययनले जोड दिएको छ। स्थानीय सरकार, श्रम कार्यालय, प्रहरी, नागरिक समाज र ट्रेड युनियनबीच समन्वयमा कार्यस्थल निरीक्षण गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ। विशेषगरी बालबालिका काम गरिरहेको सम्भावना भएका क्षेत्रमा नियमित अनुगमन र उमेर प्रमाणीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। बालबालिका तथा परिवारलाई जोखिमबारे जानकारी दिन विद्यालय, समुदाय र डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न पनि अध्ययनले सुझाव दिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा र शिक्षा विस्तारमा जोड
बाल बेचबिखनको जोखिम घटाउन परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने उपायलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। सामाजिक सुरक्षा तथा नगद सहायता विस्तार, सहुलियतपूर्ण बीमा, सूक्ष्म वित्तीय पहुँच र वैकल्पिक जीविकोपार्जनका कार्यक्रमलाई जोखिममा रहेका परिवारसम्म पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसैगरी कक्षा १० सम्मको अनिवार्य शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, विद्यालय छाड्ने दर घटाउन, अति विपन्न तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि निःशुल्क पोसाक, दिवा खाजा तथा आवश्यकताअनुसार छात्रावासको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ। डिजिटल माध्यमबाट हुने प्रलोभन र जोखिम पनि बढ्दै गएकाले बालबालिकाका लागि डिजिटल सुरक्षा तथा सचेतनालाई शिक्षाको हिस्सा बनाउनुपर्ने अध्येता डा. रिसालले बताए ।

उद्धारभन्दा अगाडि नै रोकथाम आवश्यक
नेपालमा बाल बेचबिखनविरुद्ध विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी प्रयास भइरहे पनि अध्ययनले उद्धार केन्द्रित प्रतिक्रियाबाट रोकथाम, संरक्षण, न्याय र पुनर्स्थापनालाई एकीकृत गर्ने प्रणालीतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। बालबालिका जोखिममा पर्नुअघि नै परिवारको आर्थिक अवस्था, विद्यालयमा निरन्तरता, सुरक्षित रोजगारी र सामाजिक संरक्षणमार्फत जोखिम घटाउन सकिएमा बेचबिखन तथा शोषण रोक्न सकिने अध्ययनले औंल्याएको छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच नियमित समन्वय आवश्यक रहेको अध्ययनको निश्कर्ष छ । साथै प्रहरी, न्यायिक निकाय, नागरिक समाज, श्रमिक संगठन र सेवा प्रदायक संस्थाहरुबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र सूचना आदानप्रदानको प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

प्रभावित व्यक्तिलाई नीति निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहभागी गराउनुपर्ने विषयलाई पनि अध्ययनले महत्त्व दिएको छ। उनीहरूलाई केवल सहयोग प्राप्त गर्ने व्यक्तिका रूपमा नभई आफ्नो अनुभवका आधारमा समाधान निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।अध्ययनले बाल बेचबिखन रोकथामका लागि १०९८ र १०४ जस्ता हेल्पलाइनलाई प्रभावकारी राख्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनुगमन बढाउने, प्रभावित व्यक्तिका लागि निःशुल्क कानुनी तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउने र पुनर्स्थापनापछि रोजगारी तथा जीविकोपार्जनसँग जोड्ने उपायहरूमा जोड दिएको छ।

बाल बेचबिखनको स्वरूप समयसँगै परिवर्तन भइरहेकाले यसको समाधान पनि उद्धारमा मात्र सीमित हुन नसक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। बालबालिका शोषणमा पर्नुको कारण पहिचान गरी परिवार, विद्यालय, समुदाय, श्रम बजार र राज्यका संरक्षण संयन्त्रमा एकसाथ काम गर्न सके मात्र दीर्घकालीन रूपमा जोखिम घटाउन सकिने देखिन्छ।

द एशिया फाउन्डेसनका अनुसार यस अनुसन्धानको उद्देश्य नेपालमा बाल बेचबिखनसम्बन्धी प्रमाण र तथ्य संकलन गरी सांस्कृतिक तथा स्थानीय सन्दर्भअनुकूल प्रभावकारी कार्यक्रम तथा नीतिका लागि आधार तयार गर्नु हो। अनुसन्धानले मात्र तथ्य संकलन नगरी प्रभावित व्यक्तिको अनुभव र आवाजलाई समेत समेट्ने दृष्टिकोण अपनाएको जनाएको छ। बालबालिकाको सुरक्षित भविष्यका लागि अब प्रश्न केवल ‘कति बालबालिकाको उद्धार भयो ?’ भन्नेमा सीमित नरही ‘किन बालबालिका जोखिममा परे, उद्धारपछि उनीहरूको जीवन कसरी पुनर्निर्माण भयो र पुनःशोषण हुन नदिन के गरियो ?’ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने अध्ययनका निष्कर्षहरूले देखाएका छन्।