काठमाडौं । रोजगारीका लागि भारत जाने नेपाली श्रमिकको यकिन तथ्याङ्क नहुँदा उनीहरूको पहिचान, सुरक्षा तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन्। भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी कार्यक्रम र राज्यका विभिन्न सेवासँग जोड्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

निड्स नेपालले सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालसँगको सहकार्य तथा एडव्लुओको आर्थिक सहयोगमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निर्मल कुमार उप्रेतीले रोजगारीका लागि भारत जाने श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा र कल्याणकारी कार्यक्रममा जोड्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बोर्डका तर्फबाट आवश्यक काम गर्ने तयारी समेत भइरहेको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा भारत केन्द्रित श्रम आप्रवासनका विषयमा प्रस्तुति दिँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत डा् अर्जुन खरेलले भारत जाने नेपाली श्रमिकले प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण तालिमसमेत प्राप्त गर्न नसकेको बताए। भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको पहुँचबाट समेत वञ्चित रहेको उनको भनाइ थियो। खरेलले भारतमा रोजगारी गरेर नेपाली श्रमिकले पुर्‍याएको योगदानको राज्यबाट पर्याप्त कदर हुन नसकेको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित राज्यका सबै संरचनाको ध्यान यसतर्फ पुग्नुपर्ने बताए।

भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको यकिन तथ्याङ्कसमेत उपलब्ध नरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले करिब ११ लाख नेपाली भारतमा रहेको देखाएको जानकारी दिए। भारतबाट नेपाल भित्रिने विप्रेषणको उपभोग राज्यले गरिरहेको, यसले गरिवीको दर घटाउन उल्लेख्य सहयोग गरेको भए पनि भारत जाने श्रमिकको सुरक्षा, पहिचान र सामाजिक संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीले प्रतिव्यक्ति औसत ७ हजार ५ सय रुपैयाँ लगानी गर्ने गरेका छन् भने खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि जान औसत १ लाख ३७ हजार रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। कम लगानीमा भारतमा रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने भएकाले ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक भारत जाने गरेको उनले बताए।

कार्यक्रममा एडव्लुओका दक्षिण एसिया प्रमुख सुरेन्द्र गौतमले नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारी तथा उद्यममा जोड्न आफ्नो संस्थाले पहल गरिरहेको बताए। उत्पादनशील क्षेत्रमा जनशक्तिलाई संलग्न गराउन सकेमा मात्रै देशको आर्थिक उन्नति सम्भव हुने भन्दै उनले सीप विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा स्थानीय जनशक्तिलाई संलग्न गराएर आयआर्जनका अवसर विस्तार गर्न सके वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता क्रमशः घटाउन सकिने गौतमले बताए।

पौरखी नेपालकी रणनीतिक निर्देशक मञ्जु गुरुङले प्रतिस्पर्धात्मक श्रम बजारमा महिलासमेत महत्वपूर्ण श्रमशक्ति हुन् भन्ने विषय अझै स्थापित हुन नसकेको बताइन्। महिला श्रमिकको योगदान अदृश्य बनाइएको भन्दै उनले उनीहरू सामाजिक सुरक्षा र न्यायमा पहुँचबाट समेत टाढा रहेको धारणा राखिन्।

निड्स नेपालका उपकार्यकारी निर्देशक प्रकाशचन्द्र मडैले रोजगारीका लागि भारत जाने श्रमिकको तथ्याङ्क स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा काम गर्न सके भारत जाने श्रमिकको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

उनले सीप विकासमार्फत स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताए। सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय तहले भारत जाने श्रमिकको तथ्याङ्क राख्न सुरु गरे पनि ती प्रयास अझै व्यवस्थित र श्रमिकलाई तथ्याङ्कमा समेटिन उत्प्रेरित गर्ने प्रकृतिका हुन नसकेको उनले बताए।

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद न्यौपानेले भारत केन्द्रित श्रम आप्रवासनलाई ऐन, कानुन तथा सरकारी कार्यक्रममै समेट्नुपर्ने बताए। भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीले तुलनात्मक रूपमा कम लगानी गर्नुपर्ने भए पनि त्यहाँ पुगेपछि कमाइबाट व्यवसायसमेत सञ्चालन गर्ने अवसर रहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए।

रोजगारी सकेर नेपाल फर्किने क्रममा सीमा क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकले भोग्ने लुटपाट तथा अन्य समस्याको समाधान, भारतबाट नेपालमा रकम पठाउन सहज वातावरण निर्माण तथा रासन कार्डलगायतका विषयमा समेत सरकारी तहबाट समन्वय आवश्यक रहेको न्यौपानेले बताए। भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई पनि सामाजिक संरक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

कार्यक्रममा निड्स नेपालकी अध्यक्ष दुर्गा खरेलले निड्न नेपालले मर्यादित तथा उपलव्धीमूलक श्रम आप्रवासनका लागि विविध काम गरिरहेको बताइन् । उनले स्वदेशमा नै युवालाई रोजगारीमा संलग्न गराउन सीपमूलक तालिम मार्फत निड्सले पहल गर्दै आएको समेत बताइन् ।

छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, कल्याणकारी कार्यक्रमसँगको आबद्धता, पहिचान तथा तथ्याङ्क संकलनलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले भारत केन्द्रित श्रम आप्रवासनका विद्यमान चुनौती पहिचान गरी तथ्यमा आधारित र समाधानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।