काठमाडौं । मलेसियाले श्रमिकको न्यूनतम मासिक तलब २ हजार रिंगिट पुर्‍याउने भएको छ । प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको सन् २०२७ को बजेट मार्फत न्यूनतम तलब बृद्धिको घोषणा गरेका हुन् । वृद्धि हुने तलव सन् २०२७ जुनदेखि लागू हुनेछ । मलेसियामा हाल श्रमिकको न्यूनतम मासिक तलब १ हजार ७ सय रिंगिट छ ।

वार्षिक कारोबार ५ करोड रिंगिटभन्दा कम भएका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) लाई भने नयाँ न्यूनतम तलबको व्यवस्था लागू गर्न छुट दिइने भएको छ । यस्ता व्यवसायलाई आफ्नो व्यावसायिक मोडेल अनुकूल बनाउन समय दिन छुटको व्यवस्था गरिएको अनवरले बताएका छन् ।

“श्रमिकहरूको उत्पादकत्व र उनीहरूले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकबीचको अन्तर कम गर्न आवश्यक छ। किनभने जीवनयापनको बढ्दो खर्चको मुख्य कारण आम्दानीले बढ्दो मूल्यवृद्धिको गतिलाई पछ्याउन नसक्नु हो, ‘यसको अर्थ नयाँ न्यूनतम ज्याला दरबाट ४० लाखभन्दा बढी श्रमिक लाभान्वित हुनेछन्,’ उनले आज बिहान देवान राक्यात (संसद्) मा बजेट २०२७ प्रस्तुत गर्ने क्रममा भने।

उनले देशको पारिश्रमिक प्रणालीमा सुधार गर्ने उद्देश्यले अर्धदक्ष कामदार तथा स्नातकहरूका लागि सुरुवाती पारिश्रमिकका रूपमा मासिक न्यूनतम २,५०० मलेसियन रिंगिट तलब पनि लागू गरिने बताए। ‘न्यूनतम ज्यालाले श्रमिकहरूको आम्दानीको न्यूनतम सीमा मात्र बढाउँछ। तर दक्ष श्रमिकहरूले भने आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसारको पारिश्रमिक अझै प्राप्त गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने।

उनले सरकारी स्वामित्वका लगानी कम्पनीहरू र सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूले श्रमिकहरूको जीवनयापनयोग्य ज्यालाको मापदण्ड मासिक ३,१०० रिंगिटबाट बढाएर ३,४०० रिंगिट पुर्‍याउने प्रतिबद्धताको पनि स्वागत गरे। यसबाट करिब २ लाख ३० हजार श्रमिक लाभान्वित भएका छन्।

अनवरले बैंकिङ तथा तेल र ग्यास क्षेत्रका केही ठूला रोजगारदाताहरूले पनि तुलनात्मक रूपमा उचित पारिश्रमिक लागू गरिसकेको बताए। साथै, उनले निजी क्षेत्रका सबै रोजगारदाताहरूलाई पनि यसैअनुसार गर्न आग्रह गरे।

यसैबीच मलेसियन रोजगारदाता महासंघले सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई छुट दिँदै राष्ट्रिय न्यूनतम पारिश्रमिक २ हजार पुर्‍याउने संघीय सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ। महासंघले भनेको छ, “रोजगारदातालाई सन् २०२७ जुनसम्मको समय दिनु व्यावहारिक कदम हो। यसले व्यवसायहरूलाई रोजगारी र व्यावसायिक सञ्चालनमा कमभन्दा कम असर पर्ने गरी योजना बनाउन, नयाँ व्यवस्थाअनुसार आफूलाई अनुकूल बनाउन र कार्यान्वयनको तयारी गर्न समय प्रदान गर्छ।

महासंघले न्यूनतम पारिश्रमिकले कानुनी रूपमा तिर्नैपर्ने पारिश्रमिकको तल्लो सीमा निर्धारण गर्ने भए पनि बढी पारिश्रमिक दिन सक्ने रोजगारदाताका लागि यो अधिकतम सीमा भने हुन नहुने उल्लेख गरेको छ ।