काठमाडौं । भोटेकोशी, बुढीगण्डकी लगायतका चट्टानी पहिरो र बाढी पछिको पुननिर्माण र प्रभावितहरुको पुनस्र्थापनामा तीनवटै तहका सरकारहरुले एकीकृत रुपमा काम गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रम र नेपालको उत्तरी क्षेत्र तथा चीनया भूगोलमा रहेका हिमतालहरु जुनसुकै समयमा विष्फोट हुने खतरामा वृद्धि भएको भन्दै अव नेपालले सोहि अनुरुप बस्ती व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने पनि उनीहरुको भनाई थियो ।

ग्रामिणमुखी युवा अभियान (रोयम) नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, ईञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, विपद अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डा. बसन्तराज अधिकारीले २०८३ भाद्र १० मा नेपालमा आएको महाविनाशकारी बाढीले आगामी दिनमा थप सचेत हुन झक्झक्याएको बताए । उनले सो बाढीका कारण नेपालको सो क्षेत्रमा रहेका कामकाजी उमेरका मान्छे, उनीहसँग भएको सीप र भविष्यको उत्पादकत्वमा प्रभाव पर्ने धारणा राखे । युवा जनसंख्या मात्र होइन, युवा देशको भविष्य पनि हो भन्दै सीप तथा दक्षतायुक्त ठूलो युवा शक्ति बाढीमा नेपालले गुमाउनु परेको उनको भनाई थियो ।

तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका, सप्तरीसँगको सहकार्य तथा एइआइएन लक्जेम्वर्गको सहयोगमा आयोजित सो छलफलमा डा. अधिकारीले सो घटनाबाट पाठ सिक्दै जोखिम पहिचान गरी उच्च जोखिम भएको स्थानमा अव बस्ती बसाउन सरकारले दिन नहुने बताए ।

सो घटनापश्चात जुन तत्परताका साथ बाढीको कारणको अध्ययन हुनु पर्नेथियो त्यसमा नेपाल सरकारले अपेक्षित तत्परता नदेखाएको भन्दै यसले भविष्यमा पनि यस्तै घटनाहरु हुने जोखिम कायमै रहेको डा. अधिकारीको भनाई थियो । प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल (डीपी नेट नेपाल) का अध्यक्ष समेत रहेका वैज्ञानिक अधिकारीले अहिले पनि भोटेकोशीमा बाढी आएको मूलमा झुण्डिएको अवस्थामा ठूलो हिमताल रहेको र त्यसले भविष्यमा पनि चट्टानी पहिरो र बाढीको जोखिम कायमै राखेको जानकारी गराए ।

तापक्रम वृद्धिका कारण हिमतालमा पानीको मात्रा बढ्ने, त्यसले चट्टानी पहाडमा दवाव पर्ने जसका कारण पहिरो सहितको बाढीको जोखिममा वृद्धि भएको धारणा राख्दै डा. अधिकारीले जोखिम न्यूननिकरणका लागि नेपालको अगुवाईमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान लगायतका मुलुकहरुको संलग्नतामा हिमालय अनुगमन केन्द्र स्थापना गर्ने र उच्च जोखिमयुक्त स्थलमा नियमित रुपमा अनुगमन, निगरानी गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सो अवसरमा प्यानल छलफलमा बोल्दै रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चमेली गुरुङले यसबर्षको बाढीमा पूर्व सूचना प्रणाली नै ध्वस्त भएका कारण जनधनको ठूलो क्षती भोग्नु परेको बताइन् । उनले राज्यका कुनै पनि संयन्त्रहरु मार्फत जानकारी पाउन नसकिएको र आफन्तहरु मार्फत प्राप्त सुचनाका आधारमा पर्याप्त सहयोग गर्न नसकिएको धारणा राखिन् । उनले कतिपय व्यक्तिलाई फोनमा जानकारी गराउँदा कुरा गर्दागर्दै समेत बाढीले बगाएको भावुक अनुभव प्रस्तुत गर्दै अव बाँचेकाहरुको पुनस्र्थापनामा पालिकाको ध्यान केन्द्रीत रहेको जानकारी दिइन् । उनले बाढीका कारण विस्थापितहरुलाई यहि हिउँदमा सुरक्षित स्थानमा आवासको व्यवस्था गर्न पालिका प्रयासरत रहेको भन्दै भवनको डिजाइन अविलम्व तयार पार्न संघिय सरकारसँग आग्रह गरिन् । उनले एकीकृत वस्ती बनाउने पक्षमा आफ्नो पालिका नरहेको भन्दै जीविकोपार्जनको उपाय सहित प्रभावितहरुसँगकै छलफल पश्चात

जीउधनको सुरक्षा हुने प्रकारको वैज्ञानिक प्रणालीको स्थापना आवश्यक रहेको भन्दै उपाध्यक्ष गुरुङले यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । हालको प्रणालीले काम गर्न नसकेका कारण आफ्नो पालिका सहित सिंगो मुलुकले ठूलो क्षती भोग्नु परेको भन्दै सुचना प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाइनु पर्नेमा उनको जोड थियो ।

छलफलमा बोल्दै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयकी उपसचिव मधु घिमिरेले हाम्रो अहिलेको योजना, कार्यक्रमले यस्ता विपद्लाई सम्वोधन नै गर्न नसक्ने बताइन् । उनले अकल्पनीय घटनाहरु हुन थालेको भन्दै अव नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, कार्यक्रम लगायतमा संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन जरुरी रहेको धारणा राखिन् ।

यसैगरी तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका राजेश झाले रोयम नेपाल लगायतका संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा पालिकाका बाढी प्रभावितहरुका लागि विभिन्न कामहरु गरिएको जानकारी दिए । उनले खाँडो खोलामा पूर्व सुचना प्रणाली जडान गरिएको, कोशी नदिमा चतरामा पानीको बहाव बढ्ने वित्तिकै एसएमएस पालिकाको सम्भावित प्रभावित क्षेत्रमा एसएमएस गर्ने गरेको लगायतका विषयमा प्रष्ट पारे ।
सो अवसरमा बोल्दै कायापलटका संस्थापक तथा युवा अभियन्ता दिवाकर उप्रेतीले चुरेको विनाशमा चिन्ता जनाए । उनले तराईको पानीको स्रोत चुरे विनाश हुँदै त्यसको संरक्षणमा अझै पनि पर्याप्त ध्यान नदिइएको गुनासो गरे । उनले पहाड र मधेसको आवश्यकता फरक रहेको भन्दै सोही अनुरुप कार्यक्रमहरु बनाइउनु पर्नेमा जोड दिए ।

रोयम नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, जनचेतना र युवाको नीतिगत सहभागिता आवश्यक रहेको बताए। हिमनदी तथा हिमाली क्षेत्रको अध्ययन र जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विस्थापनलाई राष्ट्रिय तथा स्थानीय योजनामा समेट्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

छलफलमा जलवायु तथा सामााजिक उद्यमशीलता विज्ञ रोजी जोशी, एइआईन लक्जेम्वर्गका नेपाल प्रतिनिधि रमेश त्वयना, सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद न्यौपाने लगायतले धारणा राखेका थिए ।