काठमाडौं — वैदेशिक रोजगारी नेपाली परिवारका लागि आम्दानी र रोजगारीको महत्वपूर्ण स्रोत बने पनि विदेश जानुअघि नै ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले श्रमिकलाई ऋण र शोषणको जोखिममा पारिरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को प्राविधिक सहयोगमा गरेको पहिलो राष्ट्रियस्तरको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार विदेशमा रोजगारी सुनिश्चित गर्नुअघि करिब दुई तिहाइ नेपाली श्रमिकले भर्ती तथा त्यससँग सम्बन्धित खर्च बेहोरेका छन्। ‘द कष्ट अफ लेवर माइग्रेसन इन नेपालः इभिडेन्स फ्रम द रिक्रुटमेण्ट कष्ट सर्भे अफ माइग्रेण्ट वर्कस’ प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपाली श्रमिकले बेहोर्नुपरेको भर्ना प्रकृया लागतको राष्ट्रियस्तरको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको हो।

विदेश पुगेपछि तीन महिनाभन्दा बढीको कमाइ लागत तिर्नमै

अध्ययनअनुसार भर्ना प्रकृयामा खर्च गरेका नेपाली श्रमिकलाई उक्त खर्च बराबरको रकम फिर्ता गर्न औसतमा ३.३ महिनाको कमाइ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। महिला श्रमिकको आर्थिक भार भने अझ बढी छ। उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा तिरेको भर्ना लागत फिर्ता गर्न औसतमा करिब साढे चार महिनाको कमाइ आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ। यस्तो खर्चले श्रमिक विदेश पुग्नुअघि नै ऋणको भारमा पर्ने र रोजगारी सुरु गरेपछि पनि केही समयसम्म आफ्नो कमाइ ऋण तथा भर्ती लागत तिर्नमै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने देखिन्छ।

एक तिहाइले शुल्क नतिरेको दाबी

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये करिब एक तिहाइ श्रमिकले भर्ना शुल्क नतिरेको बताएका छन्। तर झन्डै दुई तिहाइ श्रमिकले विदेशमा रोजगारी पाउनुअघि भर्ना तथा सम्बन्धित अन्य खर्च बेहोरेको पाइएको छ। अध्ययनले भर्नाको माध्यमले पनि लागतमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखाएको छ। दर्ता नभएका बिचौलियामार्फत भर्ना भएका श्रमिकले सबैभन्दा बढी भर्ना लागत बेहोरेका थिए। यसले अनौपचारिक तथा अपारदर्शी भर्ना प्रणाली श्रमिकका लागि थप आर्थिक जोखिमको स्रोत बन्न सक्ने देखाएको छ।

महिला श्रमिकमाथि बढी आर्थिक भार

अध्ययनले पुरुषको तुलनामा महिला श्रमिकले औसतमा बढी भर्ना लागत बेहोरेको देखाएको छ। गन्तव्य मुलुक, आर्थिक क्षेत्र र पेशाअनुसार भर्ना लागत र आम्दानीमा उल्लेख्य भिन्नता देखिएको छ। सेवा क्षेत्रमा तथा उच्च सीप आवश्यक पर्ने काममा रहेका श्रमिकको आम्दानी कृषि, उद्योग तथा न्यून सीप आवश्यक पर्ने काममा रहेका श्रमिकको तुलनामा बढी रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। यसले श्रमिकको सीप र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आम्दानीबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको देखाएको छ।

‘श्रमिक ऋणको बोझ बोकेर वैदेशिक रोजगारीमा जानु हुँदैन’

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांकविद् तथा प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले सर्वेक्षणले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रममा नेपाली श्रमिकले बेहोर्ने भर्ती लागतबारे महत्वपूर्ण तथ्यांक उपलब्ध गराएको बताएका छन्। उनका अनुसार भर्ना लागतलाई व्यवस्थित रूपमा मापन गर्दा श्रमिकमाथि पर्ने आर्थिक भार पहिचान गर्न र निष्पक्ष तथा पारदर्शी भर्ती प्रणालीमार्फत लागत घटाउने रणनीति बनाउन सहयोग पुग्नेछ।

आइएलओ नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर नुमान ओज्कानले कुनै पनि श्रमिक ऋणको बोझ बोकेर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार उच्च भर्ना शुल्कले श्रमिकलाई शोषणको जोखिममा पार्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन निष्पक्ष भर्ती प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक छ।

भर्ना लागत घटाउन कडा नियमनको आवश्यकता

प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथिको आर्थिक भार घटाउन भर्नासम्बन्धी नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। प्रतिवेदनले भर्नासम्बन्धी नियमको कडा कार्यान्वयन, निष्पक्ष भर्नाका सिद्धान्तको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गन्तव्य मुलुकसँगको भर्ना प्रक्रियामा पारदर्शिता, द्विपक्षीय सहकार्य विस्तार तथा श्रमिकलाई पर्याप्त सूचना र गुनासो सुनुवाइको पहुँच बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, नेपालका राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीमार्फत भर्ती लागतको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।

आइएलओका अनुसार सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांकले वैदेशिक श्रम आप्रवासनसम्बन्धी नीति निर्माण, भर्ती लागत घटाउने उपाय र श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि आधार उपलब्ध गराउनेछ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगारी लाखौं परिवारको आयआर्जनको माध्यम बनेको अवस्थामा विदेश जानुअघि नै श्रमिकले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक भार घटाउनु चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउन सके मात्र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र श्रमिकका लागि लाभदायक बनाउन सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ।