काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले रसुवा–भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत वितरणभन्दा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ। संघको अक्टोबर ३ र ४ मा भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न ११७औँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) बैठकले स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर पुनर्निर्माणका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी पुनर्निर्माणका प्राथमिकता र कार्ययोजना तय गर्ने तथा विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) ले संकलन गरेको रकम आईसीसीमार्फत पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा परिचालन गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको संघका प्रवक्ता सोमनाथ सापकोटाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बैठकले बाढीपीडितको पुनर्निर्माणका लागि हालसम्म भएका कामको समीक्षा गर्दै तत्कालका लागि राहत वितरण स्थगित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यसैगरी, ११औँ एसिया–प्यासिफिक र १७औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलनबाट बचत भएको रकम पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न सम्बन्धित क्षेत्रीय समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सदस्यता शुल्क नबुझाउने एनसीसीको दर्ता प्रणाली नखोलिने

एनआरएनएले सदस्यता शुल्क नबुझाएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) का लागि सन् २०२७–२०२९ को सदस्यता दर्ता प्रणाली (एमआरएस) नखोल्ने निर्णय गरेको छ। शुल्क बुझाउन बाँकी रहेका एनसीसीको नाम र बक्यौता रकम सार्वजनिक गर्नुका साथै सम्बन्धित परिषद्का पञ्जीकृत सदस्यलाई पनि यसबारे जानकारी गराइने भएको छ।

त्यस्तै, आईसीसीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले बुझाउनुपर्ने सदस्यता र मनोनयन शुल्कका लागि १० दिनको समयसीमा तोकिएको छ। उक्त अवधिमा शुल्क नबुझाउनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने, सम्बन्धित एनसीसीलाई जानकारी दिने र विधानअनुसार उनीहरूको पद रिक्त रहने निर्णय गरिएको छ।

एनसीसीको एकताका लागि योगदान गर्दै आफ्नो पद छाडेर आईसीसीको पद ग्रहण गरेका पदाधिकारीको मनोनयन शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। दोस्रो पुस्ताका अध्ययनरत सदस्यको हकमा अनुरोधका आधारमा सदस्यता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ।

आगामी सदस्यता दर्ता प्रणाली सञ्चालन गर्दा फेस भेरिफिकेसन अनिवार्य गर्ने र आईसीसीलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क अनलाइनमार्फत सिधै सचिवालयमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने संघले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकबाट भाडा रकम असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने

एनआरएनएको भवन प्रयोग गरेबापत नेपाल राष्ट्र बैंकले संघलाई बुझाउनुपर्ने भाडा रकम हालसम्म भुक्तानी नगरेको भन्दै बैठकले उक्त रकम असुलउपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। संघका अनुसार भाडा रकम भुक्तानीका लागि पटक–पटक अनुरोध र ताकेता गर्दा पनि रकम प्राप्त हुन सकेको छैन।

बैठकले एनआरएनए फाउन्डेसन नवीकरण गर्ने प्रस्ताव पनि अनुमोदन गरेको छ। यसैगरी, संघको संलग्नतामा स्थापना भएको तर पछिल्लो पाँच वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको उज्यालो फाउन्डेसनलाई विधिवत् बन्द वा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।

दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा एनआरएनएको सहभागिता

सन् २०२६ डिसेम्बर २ देखि १३ सम्म सुर्खेतमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा एनआरएनएले सहभागिता जनाउने भएको छ। विदेशमा रहेका इच्छुक नेपाली खेलाडीबाट आवेदन माग गरी निर्धारित प्रक्रियाअनुसार खेलाडी छनोट गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ।

यसैगरी, रोमानियाको नवगठित एनसीसीलाई अनुमोदन गर्ने र माल्टाको वर्तमान समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ। एकीकरण प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेका एनसीसीको अवस्थाबारे सम्बन्धित उपमहासचिवबाट प्रतिवेदन लिई क्षेत्रीय संयोजकसँग परामर्श गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष र महासचिवलाई दिइएको छ।

विभिन्न समितिका संयोजक अनुमोदित

बैठकले संघअन्तर्गतका विभिन्न समितिमा संयोजक तथा अध्यक्षको जिम्मेवारी अनुमोदन गरेको छ। निर्णयअनुसार दीपक गौतमलाई डिजिटल मेडिसिनको संयोजक, दीपक ओलीलाई वैदेशिक रोजगार परामर्श समितिको अध्यक्ष, डा. नवराज रोस्यारालाई स्मार्ट एनआरएनएको संयोजक, कृष्ण पोखरेललाई ग्लोबल नेपाली डायस्पोरा इन्टिग्रेसन कमिटीको संयोजक, विनोद कार्कीलाई कानुनी तथा प्रशासनिक सल्लाहकार केन्द्रको संयोजक र प्रकाश धमलालाई स्कुल विभागको संयोजक अनुमोदन गरिएको छ। उनीहरू सबै आईसीसीका उपमहासचिव हुन्।

बैठकले उपाध्यक्ष कमलमणि गुरागाईं, उपमहासचिव गोविन्द गौतम, उपकोषाध्यक्ष विमल सुवेदी, युरोपका उपक्षेत्रीय संयोजक कमलराज शर्मा, एसिया–प्यासिफिकका उपक्षेत्रीय संयोजक सुदेश झा तथा आईसीसी सदस्यहरू मनिषा सिंह कोइराला, आभा मल्ल र ओमराज पौडेलले पदबाट अलग हुने गरी दिएको प्रस्ताव पनि अनुमोदन गरेको छ।

त्यस्तै, संघको निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली, २०२१ को दफा ७ अनुसार राजनीतिक संस्थाको कार्यकारी समितिमा पदाधिकारी वा सदस्यका रूपमा बहाल रहेका व्यक्तिले सम्बन्धित पदबाट राजीनामा दिई त्यसको प्रमाण आईसीसीमा बुझाउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ।

रेडक्रसलाई पाँच लाख सहयोग

एनआरएनए, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (एनआरसीएस) र रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) बीच साझा हितका विषयमा सहकार्य गर्न भएको समझदारीपत्र बैठकले अनुमोदन गरेको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको मनसुन तथा बाढी प्रतिकार्य पहलका लागि संघको कोषबाट पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्तावसमेत अनुमोदन गरिएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा एजुकेशन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन नेपाल (इक्यान) सँग भएका समझदारीपत्रलाई पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ।