काठमाडौं । विपद्बाट प्रभावित समुदायको पुनःस्थापनाका क्रममा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउन सके त्यसको दीर्घकालीन लाभ प्रभावित व्यक्ति, समाज र समग्र मुलुकले प्राप्त गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा तरंगिनी महिला अधिकार प्रशिक्षण केन्द्र (तरंगिनी फाउन्डेसन) ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. पुष्पप्रसाद शर्माले बाढीबाट प्रभावित व्यक्तिहरूमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन असरलाई ध्यानमा राखेर पुनःस्थापनाका योजना बनाउनुपर्ने बताए। उनले मानसिक स्वास्थ्यलाई समेत समेटेर एकीकृत योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘मनको घाउ निको हुन लामो समय लाग्छ,’ डा. शर्माले भने, ‘त्यस्ता घाउलाई सकेसम्म छिटो निको पार्न एकीकृत पहल आवश्यक छ।’ अभिभावक गुमाएका बालबालिका अहिले सबैभन्दा कठिन परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूको लालनपालन, शिक्षादीक्षाका साथै मानसिक स्वास्थ्यको संरक्षणका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा केही समयपछि मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या अझ बढी देखिन सक्ने उनको भनाइ थियो। त्यसका लागि सरकारी निकाय, निजी अस्पताल तथा सामाजिक संघसंस्थाले समन्वय र सहकार्यका साथ काम गर्नुपर्ने उनले बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको मानसिक स्वास्थ्य शाखाका टेकराज डीसीले सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा चारवटा केन्द्र स्थापना गरी मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको जानकारी दिए। तीनै तहका सरकारले मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो समय प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले यस क्षेत्रमा थप जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेको बताए।

तरंगिनीकी मनोसामाजिक परामर्शदाता रूपा भट्टराईले प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समयमै सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताउँदै यस विषयमा स्थानीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले तरंगिनीले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा प्रदान गरिरहेको जानकारी दिँदै कागेश्वरी मनोहरा, बूढानीलकण्ठ र टोखा नगरपालिकासँग सहकार्य भइरहेको बताइन्।

छलफलमा सहभागी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गरिरहेकी प्रभा श्रेष्ठले बाढीका कारण समस्यामा परेका विशेषगरी किशोरकिशोरीले सानै उमेरमा परिवारको आर्थिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइन्। उनले अभिभावक गुमाएका बालबालिका तथा गर्भवती महिलालगायत जोखिममा रहेका समूहको मानसिक स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

कार्यक्रममा ओरेककी मिलन कार्कीले बाढीबाट भएको भौतिक विनाशबारे व्यापक छलफल भइरहे पनि प्रत्यक्ष रूपमा नदेखिने मानसिक स्वास्थ्यका समस्याले पर्याप्त प्राथमिकता पाउन नसकेको बताइन्। उनले ओरेकले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र काठमाडौंमा गरी १६ वटा महिलामैत्री स्थल सञ्चालन गरेर तीन हजार पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिसम्म सेवा पुर्‍याएको जानकारी दिइन्। कार्कीका अनुसार ओरेकले राहत वितरणलाई मात्र प्राथमिकता नदिई मनोसामाजिक परामर्श तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवालाई पनि समान महत्त्वका साथ अघि बढाएको छ।

छलफलमा तरंगिनीमा कार्यरत बबिता बराल, निर्मला काफ्ले, सुमिना महर्जन र विष्णु नेपालीलगायतले पनि विपद् प्रभावितको मानसिक स्वास्थ्य, पुनःस्थापना तथा आवश्यक सहयोगका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।