काठमाडौं । दुई वर्षपछि मलेसियाले बंगलादेशबाट श्रमिक भित्र्याउने प्रक्रिया पुनः खुला गर्दैछ। तर दक्षिण एसियाका पाँच देशमा रहेका विदेशी श्रमिक भर्ती एजेन्सीहरूको छाता संगठनले मलेसिया जाने श्रमिकहरूको दर्ता व्यवस्थापन गर्न मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (FWCMS) प्रयोग गर्ने प्रक्रियाको विरोध गरिरहेको छ।

ती पाँच देश नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र म्यानमार हुन्। तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो आपत्ति नेपालबाट र केही हदसम्म बंगलादेशबाट आएको छ। यी दुई देश मलेसियामा न्यून दक्ष विदेशी श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रमुख स्रोत मुलुक हुन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (नाफिया) का अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार नेपालमा केवल २५ वटा कम्पनीले उक्त प्लेटफर्ममा पहुँच पाएका छन्। उनले भने, “नेपालमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउन ईजाजत लिएका १,१०० वटा संस्थाहरु छन् । तर केवल २५ कम्पनीमा पहुँच किन सीमित गरिएको हो? मलेसिया सरकारले कुन मापदण्ड प्रयोग गरेको छ?” उनले थपे, “पहिले यस्तो थिएन। त्यसबेला सबै दर्ता भएका वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी काम गर्ने ईजाजत प्राप्त संस्थाहरूलाई प्लेटफर्ममा पहुँच दिइएको थियो।”

खत्रीको दाबीअनुसार छनोट गरिएका २५ कम्पनीमध्ये केही न्यून दक्ष श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काममा संलग्नसमेत छैनन्। उनका अनुसार बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानका कम्पनीहरूमा पनि यस्तै प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (FWCMS) को विकास र विवाद

विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (FWCMS) को विकास बेष्टिनेट एसडीएन विएचडी (Bestinet Sdn Bhd) ले गरेको हो। हालका उपप्रधानमन्त्री दातुक सेरी अहमद जाहिद हमिदी गृहमन्त्री रहेका बेला फेब्रुअरी २०१८ मा उक्त प्लेटफर्म प्रयोगका लागि बेष्टिनेटलाई स्वीकृतिपत्र दिइएको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिको अभिलेखअनुसार तत्कालीन गृहमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बेष्टिनेटलाई स्वीकृतिपत्र जारी गर्न भनिएको थियो। तर बेष्टिनेट र मलेसिया सरकारबीचको सम्झौता सन् २०२४ सम्म पनि औपचारिक रूपमा टुंगिएको थिएन।

बेष्टिनेटका संस्थापक दातुक सेरी अमिनुल इस्लाम अब्दुल नोर हुन्। बंगलादेशमा शेख हसिना वाजेद प्रधानमन्त्री रहेका बेला न्यून दक्ष श्रमिकको वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कथित अनियमितताका विषयमा बंगलादेश सरकारले अमिनुलमाथि चासो राखेको समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्। शेख हसिनालाई सन् २०२४ मा सत्ताच्युत गरिएको थियो। अमिनुलले भनें आफूविरुद्ध लगाइएका सबै आरोपहरु अस्वीकार गरेका छन्।

FWCMS लाई मलेसियाको गृह मन्त्रालय र मानव संसाधन मन्त्रालयले अदक्ष विदेशी श्रमिकको भर्ती तथा दर्ता व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिरहेका छन्। FWCMS को वेबसाइटमा गरिएको जाँचअनुसार भारत, पाकिस्तान र म्यानमारका लागि १०–१० वटा श्रमिक पठाउने संस्थाहरु मात्र सूचीकृत छन्। तर श्रीलंकाका भन कुनै पनि कम्पनीहरूका लागि भने कुनै प्रतिबन्ध छैन।

बंगलादेशका थप ३१२ एजेन्सीलाई पहुँच

बंगलादेशबाट प्राप्त समाचारअनुसार सुरुमा केवल २५ वटा कम्पनीलाई FWCMS प्लेटफर्ममा पहुँच दिइएको थियो। गुनासोहरू आएपछि गत साता थप ३१२ वटा कम्पनीलाई “सहयोगी भर्ती एजेन्सी” (Associate Recruitment Agencies) का रूपमा FWCMS सूचीमा समावेश गरिएको छ।

बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीका सूचना तथा प्रसारण सल्लाहकार डा. जाहेद उर रहमानले गत साता मलेसिया सरकारले स्वीकृत गरेका २५ एजेन्सीबाहेक थप ३१२ वटा एजेन्सीलाई पनि श्रमिक भर्ती गर्न अनुमति दिइएको र ती कम्पनीहरूले “सहयोगी एजेन्सी” का रूपमा काम गर्ने बताएको समाचारमा उल्लेख छ। उनले भनेको उद्धृत गर्दै समाचारमा भनिएको छ, “अब कुल ३३८ वटा एजेन्सीहरुले पारदर्शी रूपमा श्रमिक पठाउन सक्नेछन्।”

तर नाफियाका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार “सहयोगी एजेन्सी” हरुले FWCMS प्लेटफर्ममा पहुँच पाउन मलेसिया सरकारले छनोट गरेका २५ कम्पनीमार्फत जानुपर्ने हुन्छ। उनले भने, “अझै पनि अर्को तह कायम छ। त्यसैले दक्षिण एसियाका देशहरूको समूहका रूपमा FWCMS सञ्चालन गर्ने यो प्रक्रियाको हामी विरोध गरिरहेका छौँ।”

नेपाल, भारत र पाकिस्तानमा मात्र प्रतिबन्ध !

खत्रीले इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सका न्यून दक्ष श्रमिक पठाउने सस्थाहरुमा भने यस्तो प्रतिबन्ध नरहेको बताए। उनले भने, “FWCMS वेबसाइटमा यी दुई देशका श्रमिक पठाउने कम्पनीहरूका लागि कुनै प्रतिबन्ध छैन। यस्तो प्रतिबन्ध बंगलादेश, नेपाल, भारत र पाकिस्तानमा मात्र लागू भएको देखिन्छ।”

FWCMS वेबसाइटअनुसार इन्डोनेसियाका ७४४ वटा कम्पनीबाट रोजगारदाताले श्रमिक भर्तीका लागि कम्पनी छनोट गर्न सक्छन्। फिलिपिन्सका लागि भने कुल २६२ वटा एजेन्सी सूचीकृत छन्। खत्रीका अनुसार सबै कम्पनीलाई FWCMS मा समान पहुँच नदिएसम्म नेपालका एजेन्सीहरूले मलेसियामा श्रमिक पठाउने प्रक्रियाको विरोध जारी राख्नेछन्। उनले भने, “केही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने र बाँकीलाई बाहिर राख्ने कुनै पनि व्यवस्थाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र एकाधिकारलाई जन्म दिन्छ। अन्ततः यसको लागत रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ र यसले सिन्डिकेटको अवस्था सिर्जना गर्छ।”

(यो सामग्री द एज, मलेसियामा अंग्रेजी भाषामा प्रकाशित सामग्रीको भावानुवाद हो)