सुनिल न्यौपाने –
‘ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसन’ जसलाई संंक्षिप्तमा ‘जिसिएम’ भनिन्छ को उद्धेश्य आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित बनाउनु हो । यसलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले मानव आप्रवासनलाई व्यवस्थापन गर्न तयार पारेको महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा लिइन्छ । सन् २००६ र सन् २०१३ मा भएको अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन तथा विकासका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय संवादका साथै ‘ग्लोबल फोरम अन माइग्रेसन एण्ड डिभलपमेण्ट (जिएफएमडी)’ लगायतले आप्रवासनलाई व्यवस्थित बनाउन आधार तयार पारेको थियो । सन् २०१५ को मेडिटेरियन सागरको घटनाले यसका लागि अझ प्रेरित गर्यो ।

सन् २०१५ को अप्रिलमा युरोप हिंडेका सिरिया, इरिट्रिया, सोमालिया लगायतका मुलुकहरुका नागरिक चढेको डुँगा दुर्घटना हुँदा सयौंले ज्यान गुमाए । त्यसरी ज्यान गुमाउने मध्ये टर्कीको समुद्री तटमा भेटिएको एक बालकको शवले संसारलाई स्तव्ध मात्रै बनाएन संसारलाई अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन र प्रवासी श्रमिकको विषयमा स्वदेशभित्रै र गन्तव्य मुलुकमा काम गर्न दवाव पनि उत्तिकै पर्यो । सो घटनाले ‘ग्लोवल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसन’को अवधारणालाई अगाडी बडाउन थप झक्झक्यायो ।

सन् २०१६ मा न्यूयोर्क घोषणा (New York Declaration for Refugees and Migrants, 2016) हुँदै विभिन्न चरणका छलफलहरुमा आधारित रहेर तयार पारिएको दस्तावेजलाई सन् २०१८ मा मोरोक्कोको माराकेशमा आयोजित अन्तरदेशीय सरकारी सम्मेलनबाट अनुमोदन गरियो । अन्ततः १९ डिसेम्बर २०१८ मा Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाबाट औपचारिक रूपमा पारित भयो ।

जिसिएम आप्रवासनका सबै आयामलाई समेट्ने महत्वपूर्ण रुपरेखा तथा दस्तावेज हो । यो लागु गर्न कानुनी रूपमा कुनै पनि मुलुक बाध्य नभए पनि यसलाई १५२ वटा मुलुकहरुले समर्थन गरेका छन् जसमध्ये नेपाल एक हो । जिसिएमले आप्रवासन व्यवस्थापनका लागि सबैको साझा जिम्मेवारी र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ र त्यसका लागि बलियो प्रतिबद्धता पनि प्रस्तुत गरेको छ । २३ वटा उद्देश्यहरू रहेको यस दस्तावेजले आप्रवासनको सम्पूर्ण चक्र, आप्रवासनका लागि बाध्य पार्ने कारणहरू घटाउनेदेखि सुरक्षित रोजगारी, श्रमिकको अधिकार संरक्षण र स्वदेश फर्किएपछि पुनःएकीकरण तथा दिगो विकाससम्मका विषयहरुलाई समेटेको छ ।

नेपालका लागि आप्रवासन केवल नीतिगत विषय मात्र होइन । बर्षेनी लाखौं नेपाली श्रमिक खाडीका मुलुकहरू, मलेसिया, भारत र पछिल्लो समयमा युरोपका मुलुकहरुमा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । तिनै श्रमिकले कमाएर पठाउने विप्रेषण मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो । तर मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याइरहेको वैदेशिक रोजगार धेरै नेपाली श्रमिकका लागि कहर सावित भइरहेको छ । रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरुले अत्यधिक भर्ना शुल्क, करार सम्झौता उल्लंघन, असुरक्षित कार्यस्थल, श्रम शोषणका साथै न्यायमा पहुँच नहुने जस्ता समस्याहरू भोगिरहेका छन । तसर्थ पनि नेपालका लागि जिसिएमको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण विषय हो ।

अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा जिसिएमको कार्यान्वयनका लागि गरेको प्रतिबद्धताहरुलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय नीतिहरु निर्माण, नीतिगत सुधार र कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाको स्थापना, न्यायोचित भर्ना प्रकृयालाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न मुलुकहरुसँग गरिएका द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा नियमावलीमा सुधार लगायत महत्वपूर्ण काम हुन् । साथै, गन्तव्य मुलुकबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, कन्सुलर सेवाको सुदृढीकरण, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो तथा साइबर ब्युरोको सक्रियतालाई पनि जिसिएम कार्यान्वयनको प्रभावका रुपमा लिन सकिन्छ । यसैगरी ७७ वटै जिल्लाहरुमा आप्रवासी स्रोत केन्द्रको स्थापना गरी सुचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास, रोजगारीका लागि विदेश जानेहरुको बैंक खाता अनिवार्य र रेमिट खातामा बढी व्याजदरको व्यवस्था लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा आएका छन् । साथै सीप विकास तथा सीप प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानको स्थापना, विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा पुनःएकीकरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन, स्वदेश फर्किएर उद्यममा संलग्न श्रमिकहरूलाई उद्यमशीलता पुरस्कार मार्फत प्रोत्साहन र जिसिएमको भावना अनुसार आप्रवासन सम्वन्धी नीति र कार्यक्रमहरुको निर्माण र सञ्चालनमा नागरिक समाजको सक्रिय सहभागितालाई सुनिश्चित गरिएको छ । यी जिसिएम कार्यान्वयन पश्चातका महत्वपूर्ण उपलव्धीहरु हुन् ।

सन् २०२४ मा तयार पारिएको ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसनको राष्ट्रिय कार्यान्वयन रणनीतिक संरचना (National Implementation Strategy Framework) जिसिएम कार्यान्वयनका लागि नेपालले तयार पारि कार्यान्वयन गरेको मुख्य दस्तावेज हो । यो रणनीतिक संरचनाले विद्यमान आप्रवासनसम्बन्धी नीति र कानुनहरूलाई जिसिएमका उद्देश्यहरूसँग एकत्रित गर्दै न्यायोचित भर्ना, प्रवासी श्रमिकको संरक्षण, तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र रोजगारी पश्चात स्वदेश फर्किएका आप्रवासी श्रमिकहरूको पुनःएकीकरणजस्ता प्राथमिक क्षेत्रहरू पहिचान गरेको छ । साथै, आप्रवासन व्यवस्थापन केवल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मात्र नभई संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको कुरामा पनि जोड दिएको छ ।

नीति निर्माणका अलावा नेपालले क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय सहकार्यलाई पनि बलियो बनाउन पहल, प्रयत्नहरु गरेको छ । कोलम्बो प्रोसेस र अबुधाबी डायलग जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा नेपालको सक्रिय सहभागिता रहेको छ, जहाँ रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने मुलुकहरु र मध्यपूर्वका गन्तव्य मुलुकहरूबीच श्रम आप्रवासनका विषयमा छलफल हुने गरेको छ । सन् २०२५ मा नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘एसिया–जिसिसी डायलग’ले सुरक्षित र नियमित श्रम आप्रवासन, सीप प्रमाणिकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रमिक पठाउने र गन्तव्य मुलुकहरुको साझा जिम्मेवारीको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । यस्ता पहलहरूले जिसिएमको मूल भावना अनुरूप अन्तराष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने नेपालको प्रयासलाई उजागर गर्दछ ।

तर यी प्रयासका बाबजुद जिसिएमको कार्यान्वयन नेपालमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जिसिएमको उद्धेश्य नम्वर ६ मा रहेको न्यायोचित भर्ना प्रकृया तथा मर्यादित कामप्रति आफूलाई प्रतिवद्ध बनाउँदै आफूलाई सो उद्धेश्यको ‘च्याम्पियन मुलुक’ घोषणा गरेको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाल कमजोर देखिएको छ । हुन त नेपालले सन् २०१५ मा नै फ्रिभिसा, फ्रिटिटको नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । सन् २०१८ मा मलेसियासँग, सन् २०१९ मा संंयुक्त अरव इमिरेट्स (युएईं) तथा मौरिसससँग गरेका द्धिपक्षिय श्रम समझदारीहरुमा पनि रोजगारीको लागि श्रमिकले कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने सम्झौता गरिएके भएपनि त्यसको कार्यान्वयन भनें फितलो छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने अधिकाँश श्रमिकहरुले अहिले पनि लाखौं रकम तिर्नु परिरहेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । रोजगारीका लागि जान श्रमिकले लिने ऋणले उनीहरुलाई बाध्यकारी श्रमको अवस्थामा धकेलिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने ठगी, गलत सूचना, करार सम्झौता परिवर्तन लगायतका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । पछिल्ला केहि बर्षयता युरोपको रोजगारीका नाममा आर्थिक शोषण अझ बढेको छ । तर ठगीमा संलग्नहरु पक्राउ पर्ने, कानूनी कारवाहीको भागिदार हुने क्रम तुलनात्मक रुपमा कमजोर छ । यसले जिसिएममा नेपालले गरेको न्यायोचित भर्नाको प्रतिवद्धता व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन ।

सामाजिक सुरक्षा र पुनःएकीकरणको विषय पनि अर्को चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । हुन त नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षामा नेपाली श्रमिकलाई लाभान्वित बनाउन मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा नेपाली श्रमिकलाई आवद्ध गराउन वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत सोक्सोसँग गरिएको सम्झौता, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रुपमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था जिसिएमकै भावना अनुरुपका महत्वपूर्ण प्रयत्नहरु हुन् । रोजगारीका लागि विदेश जानेहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्धताको नीति पश्चात २०८२ पुषसम्ममा २० लाख ४० हजारको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिक कोषमा आवद्ध भइसकेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ । तर उनीहरुको योगदानमा निरन्तरता हुन सकेको छैन । केवल १५ देखि २० प्रतिशत श्रमिकले मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानलाई निरन्तरता दिएको कोषका निर्देशक रोहित रेग्मि बताउँछन् । तसर्थ सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा नीतिगत व्यवस्था भएपनि त्यसबाट लाभ लिने वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरुको संख्या अत्यन्त न्यून छ ।

नेपालले प्राथमिकतामा राखेको जिसिएको उद्धेश्य नम्वर २० अनुसारको सीप विकास, सीप प्रमाणीकरण तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुको पुनःएकीकरणमा पनि नेपालले गर्नुपर्ने काम धेरै नै बाँकी छन् । स्वदेश फर्किएकाहरुले हासिल गरेको सीप, त्यसको सदुपयोगको सम्भावना तथा पुनःएकीककरण कार्यक्रममा स्वदेश फर्किएका श्रमिकहरुको र्संलग्नताका विषयमा खास काम नै गरिएको छैन । यसका लागि तीनवटा तहका सरकारहरुबीच हुनुपर्ने समन्वय पनि कमजोर छ । अर्कातर्फ नेपालले प्राथमिकतामा राखेको उद्धेश्य नम्वर १० र १६ को मानव बेचविखन नियन्त्रण सम्वन्धी प्रतिवद्धतालाई समेटेर तयार पारिएको नयाँ ऐन प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै अन्यौलमा परेको छ । प्रस्थानपूर्वको अभिमुखिकरण तालिमलाई समयानुकुल बनाउने उद्धेश्यले त्यसको पाठ्यक्रममा गर्न खोजिएको सुधारको कार्यक्रम पनि जेनजी आन्दोलन पश्चात नयाँ सरकार गठन तथा वर्तमान सरकारको निर्वाचन केन्द्रीत गतिविधिका कारण अनिश्चित भएको छ ।

स्रोत साधनको सीमितताले गर्दा पनि जिसिएमको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको छ । वित्तीय स्रोत, प्राविधिक क्षमता र दक्ष जनशक्तिको अभाव विकासोन्मुख देशका साझा समस्या हुन् । नेपालका लागि पनि जिसिएमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो प्रमुख चुनौती हो ।

तमाम चुनौतीका बीच नेपाल सरकारले जिसिएममा हस्ताक्षर गरेपश्चात आप्रवासन शासन सुधारका लागि गरेका केहि प्रयत्नहरु प्रशंसनीय छन् । जिसिएमको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्यान्वयन रणनीतिक संरचना निर्माण, श्रम मन्त्रालयका अलावा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि श्रमिकको विषय सम्वोधनका लागि महाशाखा स्थापना, डिजिटल प्रणालीहरुको विकास, तथ्याङ्कहरुलाई व्यवस्थित गर्ने पहल, स्वदेश फर्किएका श्रमिकहरुको पुनःएकीकरण लक्षित कार्यक्रमहरुको सञ्चालनमा देखिएको तदारुकता सकारात्मक पक्ष हुन् । तर जिसिएमको वास्तविक मर्मअनुसार श्रमिकको जीवनमा ठोस परिवर्तन ल्याउन नीति र व्यवहारबीचको खाडल कम गर्नु नेपालको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।