आज १३१ औ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस हो । यो दिन सन् १८८६ मा अमेरिकाको शिकागो शहरका श्रमिकहरुले आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम गर्ने अधिकारको प्रत्याभूतिको माग गर्दै गरेको आन्दोलन सफल भएको दिन हो । त्यहि दिनपछि विश्व भरी नै श्रमिकहरुको लागि दिनको आठ घण्टा बराबर एक दिनको काम मानिने थिति बसालियो र यो थिति विश्वभरी नै प्रचलनमा छ । आठ घण्टा बाहेक वाँकी समयको कामको अतिरिक्त समयको काम मानि अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनु पर्ने ब्यवस्थाको शुरुवात भयो । यसै दिन पछि श्रमिक माथि हुने शोषणपुर्ण चलनको अन्त्य भएको हुनाले यस दिनलाई संसारभरिका श्रमजीवि वर्गले उत्सवको रुपमा मनाउन थालेको हो ।

आजको दिनमा के सवै श्रमिकहरुले दिनको आठ घण्टा काम गर्दा तोकिए बमोजिमका पारिश्रमिक पाएका छन् त ? सवै कारखाना, श्रम तथा सेवाका क्षेत्रमा बढि समयको कामको लागि अतिरिक्त पारिश्रमिक दिइएको छ कि छैन ? के सवै श्रमिकहरुले तोकिए बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छन् ? यी सवै अधिकारको संरक्षण र नियमनको लागि राज्यले कुनै प्रभावकारी संयन्त्र वनाएको छ त भन्ने नै आजको अहम् सवाल हो ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य ब्यवस्थाले सिर्जना गरेका सवै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने भन्ने वाक्याँश उल्लेख गरिएको छ । श्रमिक माथिको विभेद र उत्पीडन सामन्ती र एकात्मक राज्यब्यवस्थाको पनि उपज हो र अवको नयाँ राज्य ब्यवस्थामा श्रमिकहरु माथि हुने सवै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्दता संविधानमै प्रष्ट पारिएको हो ।

तर अहिले पनि हाम्रा परम्परा र प्रचलन अनुुसार हुने गरेको श्रमिक माथिको विभेद, शोषण र उत्पीडनको अन्त्य भएको छैन । अझै पनि गाउँघरमा कृषि मजदुरका रुपमा काम गर्ने श्रमिकलाई एक छाक खाना र एक माना चामल वा अन्य यस्तै न्यून मूल्यको जिन्सी सामान ज्यालाको रुपमा दिन चलन कायमै छ । आठ घण्टा भन्दा बढि समय अतिरिक्त पारिश्रमिक विना काममा लगाउने चलन कायमै छ । शहर तिरको कुरा गर्ने हो भने निर्माण मजदुरहरुले ठेकेदारी प्रथाका कारण दैनिक अतिरिक्त समय काम गर्दा पनि न्यूनतम भन्दा कम पारिश्रमिक लिनु पर्ने वाध्यता छ । त्यसैगरी ईंट्टा कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरुलाई प्रति काँचो ईंट्टा बनाए वापतको सारै न्यून पारिश्रमिक दिने जस्ता परम्परा कायमै छन् ।

त्यसैगरी निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक तथा अन्य सेवा क्षेत्रका कामदारले पारिश्रमिक वापत सरकारले तोकेको न्यूनतम् भन्दा पनि कम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेको कुरा आजको एक्काईशौ शताब्दीको टड्कारो बिषय हो । यसमा पनि श्रमिक, किसान, मजदुरको पक्षधर पार्टीको सुविधाजनक वहुमतको सरकारको तीन बर्षे कार्यकालमा यी सवालहरु रहनु पेचिलो विषय हो ।

नेपालको संविधानको धारा २९ शोषण विरुद्धको हक अन्तर्गत“ धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि ब्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमले शोषण गर्न पाईने छैन” भन्ने व्यवस्था छ । संविधान लागु भएको आज चार बर्ष विति सकेको र संविधान कार्यान्वयनमा श्रमिक, किसान, मजदुरको पक्षधर र यी नै को राज्य सत्ता स्थापना हुनु पर्छ भन्ने पार्टी सरकारमा रहँदा समेत मानिस शोषण र उत्पीडनमा रहनु, सरकारले त्यसको अन्त्यको लागि प्रभावकारी निरोधात्मक संयन्त्र नवनाउनु विडम्बनापुर्ण छ ।

हामी अहिले कोभिडा १९ महामारीको विपद झेली रहेका छौं । महामारीवाट जोगिन सरकारले वन्दावन्दीको आदेश जारी गरेको र कतिपय मानिसले रोजगारीका हक गुमाएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरु, भरिया, कृषि क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी मजदुरी नगरी खान नपाउने वर्गका मानिसहरु बढि भोकमरिमा पर्ने स्थितिमा छन् । सरकार यस्ता वर्गलाई राहत बाँड्छौ भनिरहेको छ तर ती वर्गका ब्यक्तिहरुको आँकडा सरकारसँग नहुँदा राहत लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने र वास्तविक लक्षित वर्गले नपाउने अवस्था छ । सरकारले आजका दिनमा आफ्नो कामको मूल्याँकन आफैंले गर्ने समय आएको छ कि आफूले आफ्नो प्रतिवद्धता बमोजिमका कार्यभार पुरा गर्ने तर्फ के कति काम गरियो या शुरुवात गरियो भनेर ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं आप्रवासी कामदार अहिले अरु देशको भूमिमा मातृभूमि सम्झेर बसेको अवस्था छ । रोजगारदाता देशहरुले आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजाउ भनेर कुटनीतिक दवाब दिई रहेका छन् । यस अवस्थामा कति श्रमिकहरुले आफ्नो रोजगारी गुमाएको अवस्था छ । कति रोजगारदाता कम्पनिहरु बन्द भएको र कामदार अलपत्रको अवस्थामा छन् भने कतिपय रोजगारदाता कम्पनी वन्दावन्दीको चपेटामा परि गम्भिर संकटमा गुज्रीरहेका छन् । आप्रवासी श्रमिकहरु अहिले मातृभूमिको आगामी कदम तर्फ अभिरुचीपूर्वक हेरिहेका छन् । उनीहरु सरकारको नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी र कर्तब्यको परिक्षा लिईरहेका छन् । सरकारले अव ती लाखौं आप्रवासी श्रमिकहरुको स्वदेश फिर्ति, तीनको पुनः एकिकरणको लागि दिगो योजनाका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

सरकारले अव स्वदेशमा ठूलो संख्यामा रोजगारीको सिर्जना गरि उत्पादकत्वमा ब्यापक छलाङ् मार्न दीर्घकालिन योजना बनाउने बेला आईसकेको छ । रोजगारीका सम्भावित क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन तथा खानिजन्य उद्योगको स्थापनामा सरकारले जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । यस कार्यका लागि सरकारले सिंचाईका ठूला आयोजना जनसहभगितामा निर्माण गर्नुपर्दछ । जनसहभागितामै लाखौंलाख हेक्टर खोलाले बनाएको बगरलाई तटबन्धन गरि कृषियोग्य भूमि निकाल्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

त्यसैगरी बनजंगलविहिन चट्टानी पहाडलाई ढुंगा खानीको विकास गरि छिमेकी देशमा ढुंगा निर्यात गरि देशको उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्नु जरुरी छ । त्यसैगरी सरकारी बनमा ओखर, आँप, कटहर, स्याउ, कटुस जातीका फलफूल लगाई ब्यापक उत्पादन गरि विदेश निर्यातमा जोड दिनु पर्दछ जसले गर्दा रोजगारीको सिर्जना भई देशको उत्पादकत्व पनि बढ्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको उपलक्ष्यमा यस तर्फ सरोकारवाला सवैको ध्यान पुगोस भनि कामना गर्दछु ।

(लेखक कृष्ण न्यौपाने अधिवक्ता हुन्)
यो पनि पढ्नुहोस् अवको प्राथमिकताः कृषिमा रोजगारी सम्भावना बृद्दि