क्वालालम्पुर— मलेसियाले विदेशी कामदारमाथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले नयाँ कडा नीति लागू गर्ने भएपछि त्यहाँ कार्यरत हजारौं आप्रवासी कामदारको भविष्य अन्योलमा परेको छ। “जब मैले पाँच वर्ष पूरा गरें, मलेसिया लामो समयका लागि बस्न निकै उपयुक्त ठाउँ जस्तो लाग्न थाल्यो,” ४० वर्ष आसपासका सञ्जीत (परिवर्तित नाम) ले भने, “मलेसियाले दिएको सुविधामा बानी पर्न थाल्छ।”

तर हालैको सरकारी निर्णयले उनीजस्ता कामदारहरूको दीर्घकालीन योजना प्रभावित भएको छ। जुन महिनादेखि विदेशी कामदारका लागि भिसा पाउन आवश्यक न्यूनतम तलब करिब दोब्बर बनाइनेछ भने रोजगारदाताले एउटै कामदारलाई सीमित समयसम्म मात्र स्पोन्सर गर्न पाउनेछन्।

“यो निर्णय अचानक आएको जस्तो लाग्यो,” सञ्जीतले भने, “यसले यहाँ घर वा गाडी किन्ने जस्ता योजनामा अनिश्चितता ल्याएको छ।”

विदेशी श्रममा निर्भर अर्थतन्त्र

सन् १९६० को दशकमा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि मलेसिया दक्षिण–पूर्व एशियाको विकसित अर्थतन्त्रमध्ये एक बनेको हो। दशकौंदेखि यो विदेशी कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य रहँदै आएको छ। हाल मलेसियमा करिब २१ लाख वैधानिक विदेशी कामदार रहेका छन्, जसमा अधिकांशले न्यूनतम तलब (करिब १,७०० रिङ्गिट) मा शारीरिक श्रम गर्ने काम गर्छन्। त्यस्तै, सानो संख्यामा मात्र विदेशीहरू वित्त तथा तेल,–ग्यास जस्ता उच्च तलब प्राप्त हुने क्षेत्रमा कार्यरत छन्। सरकारी स्रोतका अनुसार, उच्च तलब पाउने करिब १ लखा ४० हजार विदेशी विशेषज्ञहरूले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याएका छन्।

किन कडा बनाइँदैछ नियम ?

३ करोड ४० लाख जनसंख्या भएको मलेसियामा पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी कामदारको विषयमा बहस तीव्र बनेको छ। सन् २०२५ को राष्ट्रिय नीतिमा सरकारले कम दक्ष विदेशी श्रममा अत्यधिक निर्भरता हुँदा प्रविधि विकास र उत्पादनशीलतामा असर परेको उल्लेख गरेको छ। मलेसिया सरकारले सन् २०३५ सम्ममा विदेशी कामदारको अनुपात १४.१ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।

नयाँ नियममा के के छन् ?

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वर्क परमिटका लागि न्यूनतम मासिक तलब उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरिएको छ । रोजगारदाताले विदेशी कामदारलाई अधिकतम ५ वा १० वर्षसम्म मात्र स्पोन्सर गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि स्थानीय जनशक्तिको विकास र उनीहरुलाई नै काममा लगाुउनु पर्नेछ । सरकारले यी कदम विदेशी कामदारलाई रोक्न नभई स्थानीय सीप विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि भएको बताएको छ। तर जुन रुपमा मलेसियाले नयाँ नीति अगाडी सारेको छ, यसले विदेशी कामदारका लागि मलेसियाको रोजगारी चुनौतीपूर्ण हुनेछ । मलेसियाको नयाँ नीति स्थानीय रोजगारी प्रवर्द्धनतर्फ लक्षित भए पनि यसले विदेशी कामदार, व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिएको छ।