सुनिल न्यौपाने –
सन् १९८१ मा विश्वमा पहिलो एचआईभी संक्रमित फेला परेका थिए । सो समयदेखि सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा विश्वमा ८ करोड ४२ लाख व्यक्तिहरु एचआइभीबाट संक्रमित भइसकेका छन । त्यसमध्ये ४ करोड १० लाख मानिसहरुको एड्सको कारणले मृत्यु भयो । यसले एचआईभी र एड्सले विश्वमा निम्त्याएको जोखिमलाई सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा सन् १९८८ मा पहिलो एचआईभी संक्रमितको पहिचान भएको थियो । सन् २०२१ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा नेपालमा ३० हजार भन्दा बढी व्यक्तिमा एचआईभी संक्रमण भएको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्याङ्क छ । विश्वमा हरेक दिन ४ हजार तथा नेपालमा दुईजना मानिसहरुमा एचआईभी संक्रमण हुने गरेको अनुमान छ ।

एचआईभीको संक्रमण भुसको आगो झैं फैलिन थालेपछि नेपालमा एचआईभी तथा यौन रोग रोकथाम र प्रतिक्रियाका लागि वि स २०४९ सालमा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्दको स्थापना भयो । एचआईभी संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय एचआईभी नीति, २०५२ जारी गर्यो । त्यसको १५ बर्ष पश्चात त्यहि नीतिमा आधारित रहेर एचआईभी तथा यौन रोग राष्ट्रिय नीति, २०६७ निर्माण गरियो । सो नीतिले नेपाललाई एचआईभी र एड्स तथा यौन रोगमुक्त समाजको रुपमा स्थापित गर्ने, एचआईभीको संक्रमण दरलाई कम गर्दै यसबाट पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनिकरण गर्दै नागरिकको स्वस्थ जीवन जिउने अधिकार प्रत्याभूत गर्ने उद्धेश्य राखेको थियो । नीति पश्चात रणनीतिहरु बनाइए । नेपालको संविधान, २०७२, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६, राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना (२०१६–२०२१) तथा राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना (२०२१–२०२६), दीगो विकास लक्ष्य लगायतले स्वास्थ्य सेवाका साथै एचआईभी नियन्त्रणका विषयमा नीतिगत व्यवस्थाहरु गरेको छ ।

नेपालको संविधान तथा कानुनहरुमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरु

नेपालको संविधान, २०७२ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था

धारा १७ः स्वतन्त्रताको हकः
खण्ड (च) को कुनै कुराले संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पु¥याउने कार्य वा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिनेछैन ।

धारा १८, समानताको हकः
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
धारा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी हक ः
(१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
धारा ३८ महिलाको हक ः
(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
(३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

धारा ३९ बालबालिकाको हक ः
(२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ ।

धारा ५१ राज्यका नीतिहरूः
(ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति ः
(५) नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने,
(६) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहँुच सुनिश्चित गर्ने,
(९) स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिंदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने,

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ मा भएको व्यवस्था
६.११.१ क्षयरोग, एचआइभी र एड्स तथा औलोलगायतका सरुवा रोगहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, निगरानी, रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण र उन्मूलनको लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ ।
६.२५. प्रवासन प्रक्रियाबाट जनस्वास्थ्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि समुचित व्यवस्थापन गरिनेछ । जसका लागि सो नीतिमा निम्नानुसारको व्यवस्था गरिएको छ,
६.२५.१. प्रस्थानपूर्व, गन्तव्य मुलुकमा र आगमनपश्चात स्वास्थ्य परीक्षण, प्रवद्र्धन तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपभोगका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
६.२५.२. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपभोगका लागि आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्दै आवश्यक कार्यविधि विकास गरी लागू गरिनेछ ।
६.२५.४. आप्रवास स्वास्थ्यका सूचनाहरूलाई समयानुकूल व्यवस्थापन गर्न आप्रवास स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी लागू गरिनेछ ।

१५ औं योजनाः
नेपालको चालु १५ औं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को एउटा उद्धेश्य बहुक्षेत्रीय समन्वय तथा साझेदारीसहित स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच तथा उपभोग बढाई सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै स्वस्थ जीवनशैली प्रवद्र्धन गर्नु रहेको छ ।

दीगो विकास लक्ष्यः
जनस्वास्थ्य जोखिमका रुपमा रहेको एड्स इपिडेमिकलाई सन् २०३० सम्ममा अन्त्य गर्ने लक्ष्य सहित संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले दिगो विकास लक्ष्यलाई अवलम्वन गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले अगाडी सारेको दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तीमा नेपाल सरकारले पनि प्रतिवद्धता जनाएको छ । नेपाल सरकारले ९५–९५–९५ अर्थात एचआइभी संक्रमितहरु मध्ये ९५ प्रतिशतले आफ्नो संक्रमण अवस्थाबारे थाहा पाउने, ती मध्ये ९५ प्रतिशतको औषधी उपचारमा पहुँच हुने र ती औषधी खानेहरु मध्ये ९५ प्रतिशतको शरीरमा भाइरसको भार (भाइरल लोड) न्यून भएको हुने लक्ष्य प्राप्तीका लागि दोश्रो पाँच बर्षे एचआईभी रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको क्रममा छ ।

राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना (२०२१–२०२६):
जनस्वास्थ्य जोखिमका रुपमा रहेको एचआईभी संक्रमणलाई सन् २०३० सम्ममा अन्त्य गर्ने लक्ष्य सहित नेपाल सरकारले तयार गरेको राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना (२०२१–२०२६) कार्यान्वयनको चरणमा छ । सो रणनीतिक योजनाले सन् २०२६ सम्ममा ९५–९५–९५ को महत्वाकाँक्षी लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना (२०२१-२०२६) मुलरुपमा राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना (२०१६- २०२१) कै निरन्तरता हो ।

राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना (२०२१–२०२६) ले सामुदायिक प्रणालीहरुको सुदृढिकरणमा जोड दिएको छ । यसैगरी यस योजनाले पछिल्लो समयमा राज्यले अवलम्वन गरेको संघिय संरचना अनुरुप तीनवटै तहका सरकारहरुको भूमिकालाई स्पष्ट गरेको छ । सो रणनीतिक योजनाले उच्च जोखिममा रहेका समुहहरु जस्तै सुईद्वारा लागू पदार्थ प्रयोग गर्नेहरु, यौनकर्मी र तिनका ग्राहकहरु, पुरुष समलिङ्गी तथा ट्रान्सजेण्डर (तेस्रोलिङ्गी) हरु, रोजगारीका लागि विदेशिनेहरु तथा तिनका दम्पतिहरु र जेलमा रहेका कैैदिहरुका लागि एचआईभी रोकथाम कार्यक्रम एवम् संक्रमित र प्रभावितहरुका लागि उपचार, हेरचाह तथा सहयोग कार्यक्रम सञ्चांलनलाई निर्देशित गरेको छ ।

एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण कार्यक्रम मार्गदर्शन, २०७९/८० :

एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण कार्यक्रम मार्गदर्शन, २०७९/८० ले पनि सन् २०३० सम्ममा नेपालमा एड्स महामारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य सहितका कार्यक्रमहरु समेटेको छ । सो मार्गदर्शनले समावेशी, समतामूलक तथा पहुँचयोग्य सेवाहरु सुनिश्चित गर्दै एचआईभी स्याहारको निरन्तता कायम गर्ने मूलध्येय लिएको छ ।

प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कानुनहरु
नेपालले राष्ट्रिय रुपमा अवलम्वन गरेका नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रमहरु, अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा जनाएको प्रतिवद्धताका अलावा मुलुकमा संघियता कार्यान्वयन भएपश्चात प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आफ्नो स्थानीय आवश्यकता अनुरुपका कानुनहरु निर्माण गर्न सुरु गरेका छन् । कतिपय प्रदेश तथा पालिकाहरुले निर्माण गरेका कानुनमा सोही अनुरुपको व्यवस्था समेत हुन थालेको छ । उदाहरणका रुपमा मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य ऐन, २०७८ मा एचआईभी र एड्स लगायतका रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी व्यवस्था र सेवा प्रदान गर्नको लागि मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनमा कुनै स्वास्थ्य संस्था वा सेवा प्रदायकले जुनसुकै अवस्थाका सेवाग्राहीलाई कुनै पनि तरिकाले कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

कोशी प्रदेशको ऐनमा मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य ऐनमा राखिएका विषयवस्तुहरु नै समाविष्ट छन् भनें कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य ऐन, २०७८ ले कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले एचआईभी संक्रमण वा यस्तै अरु कुनै कारणले उपचारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

उपलव्धीहरुः
एचआईभी संक्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न समयमा बनाइएका नीतिहरु, रणनीतिहरु तथा कार्यक्रमहरुका कारण महत्वपूर्ण उपलव्धीहरु पनि हासिल भएका छन् । सन् २०२१ मा ६८० व्यक्तिहरुमा एचआईभीको नयाँ संक्रमण भएको अनुमान गरिएको छ जुन सन् २००० को तुलनामा ८४ प्रतिशतले कम हो । सन् २००० मा ४ हजार ३ सय ७० व्यक्तिहरुमा नयाँ संक्रमण अनुमान गरिएको थियो । यसैगरी सन् २०२१ मा ५ सय १० व्यक्तिहरुको एड्सको कारणले मृत्यु भएको अनुमान छ, जुन सन् २००७ को तुलनामा ७१ प्रतिशतले कम हो । सन् २००७ मा १ हजार ७ सय ६५ व्यक्तिहरुको एड्सको कारणले मृत्यु भएको अनुमान थियो । यसैगरी सन् २०२१ मा ४५ बच्चाहरुमा (०– १४ वर्ष) नयाँ संक्रमण भएको अनुमान गरिएको छ जुन सन् २०१० को तुलनामा ७९ प्रतिशतले घटेको छ । सन् २०१० मा २१३ बच्चाहरुमा नयाँ संक्रमण भएको अनुमान थियो ।

सरकारले हाल ६१ जिल्लामा ८४ वटा केन्द्रहरुबाट एचआइभी संक्रमितका लागि सेवा दिइरहेको छ भने ७७ वटा जिल्लाका १८९ केन्द्रबाट परामर्श र परिक्षण सेवा दिइरहेको छ । यसैगरी भाइरल लोड परीक्षण पनि ९ वटा केन्द्रबाट गर्ने गरिएको छ । यसका साथै जोखिममा रहेका समुहहरुमा समुदायमा आधारित एचआईभी परीक्षणका कार्यक्रम पनि सञ्चालित छ ।

यसैगरी आमाबाट बच्चामा एचआईभी संक्रमण रोक्ने उद्धेश्यले सञ्चालित पिएमटीसीटी कार्यक्रमले आमाबाट बच्चामा सर्ने एचआईभी संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्दै लैजान मद्धत गरेको छ । यसैगरी यो कार्यले एचआईभीको नयाँ संक्रमण पहिचानमा पनि मद्धत पुर्याएको छ ।

सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरुः
लक्ष्य प्राप्तीका लागि थप नीति र कार्यक्रमको खाँचोः
तथ्याङ्कले एचआईभीको संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिन धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको देखिएपनि निश्चित समुदायहरुमा एचआईभी संक्रमणको जोखिम भनें उच्च नै छ । एचआईभी संक्रमणको दरलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना (२०१६–२०२१) लागु गरेको थियो । सो रणनीतिक योजनाले ९०–९०–९० को लक्ष्य अर्थात एचआइभी संक्रमितहरु मध्ये ९० प्रतिशतले आफ्नो संक्रमण अवस्थाबारे थाहा पाउने, ती मध्ये ९० प्रतिशतको औषधी उपचारमा पहुँच हुने र ती औषधी खानेहरु मध्ये ९० प्रतिशतको शरीरमा भाइरसको भार न्यून भएको हुने राखेकोमा ८३–६६–३२ को नतिजा प्राप्त हुनु आफैंमा एउटा सकारात्मक उपलव्धी हो । तर सबैभन्दा जोखिममा रहेका यौनकर्मीका ग्राहकहरु तथा प्रवासी श्रमिक वा तिनका श्रीमती वा यौन साथीसम्म पुग्ने र तिनको संरक्षण गर्ने कार्यमा अपेक्षित सफलता प्राप्त नहुनु चिन्ताको विषय हो ।

प्रवासी र तिनका परिवार लक्षित विशेष नीति र कार्यक्रमको आवश्यकताः
संघिय संरचनाको मर्म नै स्थानीय आवश्यकताको पहिचान, सो अनुरुपको नीति र कार्यक्रम बनाउनु तथा लागु गर्नु हो । यसले बढी प्रतिफल दिन्छ भन्ने मान्यता छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म पहिचान भएका एचआईभी संक्रमितहरु मध्ये प्रवासी श्रमिक र तिनका श्रीमति वा यौनसाथी दोश्रो ठूलो संक्रमित समूह हो । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु (विशेषगरी रोजगारीका लागि भारत जानेहरु) र तिनका श्रीमती वा यौनसाथीहरु एचआईभी संक्रमणको उच्च जोखिममा छन् । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले समेत यो विषयलाई सुधार गर्नुपर्ने पक्षको रुपमा लिंदै चालु रणनीतिक योजनामा यसलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

नेपालका कतिपय प्रदेश, जिल्लाहरु वा पालिकाहरु वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको संख्याका दृष्टिकोणले क्लष्टरको रुपमा रहेका छन् । तसर्थ ति प्रदेश, जिल्ला वा पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा एचआईभीको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सो अनुरुपको नीति बनाउन र सो नीति कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमहरु तयार पार्न जरुरी छ । उदाहरणका रुपमा मधेस प्रदेशमा भुसको आगो झैं फैलिएको एचआईभी नियन्त्रणका लागि सो प्रदेशले छुट्टै नीति बनाएर सो अनुरुपको कार्यक्रम लागु गर्न आवश्यक छ । यसैगरी सुदुरपश्चिम प्रदेशले पनि एचआईभी संक्रमण नियन्त्रणका लागि ठोस काम गर्ने गरी कार्यक्रम लागु गर्नु आवश्यक छ । चालु रणनीतिक योजनाले ९५–९५–९५ को लक्ष्य राखेको छ । प्रवासी र तिनका परिवार तथा यौनकर्मीका ग्राहक लक्षित प्रभावकारी नीति, योजना र कार्यक्रमहरु लागु गरिएमा मात्र सो लक्ष्य हासिल हुनेछ ।

सम्पूर्ण जिल्लाहरुमा रोकथामका कार्यक्रमको अभावः
एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण कार्यक्रम मार्गदर्शन, २०७९/८० ले सन् २०३० सम्ममा नेपालमा एड्स महामारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेपनि एचआईभी रोकथामका कार्यक्रमहरु ७७ वटै जिल्लाहरुमा छैन । सरकारले उपचारका कामहरु गरे पनि देशव्यापी रुपमा रोकथामका कामहरु गर्न सकेको छैन । तसर्थ सन् २०३० सम्ममा मुलुकमा एचआईभी महामारी अन्त्य गर्न ७७ वटै जिल्लाहरुमा रोथामका कार्यक्रमहरु लागु गरिनु आवश्यक छ । यसबाट प्रवासी र तिनका परिवार बढी लाभान्वित हुनेछन् ।

स्थानीय सरकारका स्वास्थ्य ऐन र एचआईभी संक्रमणको विषयः
संघियता कार्यान्वयन आएपश्चात प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नै स्वास्थ्य ऐन जारी गर्न सुरु गरेपनि ति ऐनहरुले एचआईभी संक्रमण नियन्त्रण र अझ विशेषगरी प्रवासी र तिनका परिवार तथा यौनकर्मीका ग्राहक लक्षित खास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेको पाइन्न । नेपाल स्वास्थ्य ऐन, २०५३ कै विषयवस्तुहरुमा आधारित रहेर निर्माण गरिएका प्रदेशका ऐनहरुले स्थानीय आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न सकेका छैनन् । उदाहरणका रुपमा पछिल्ला केहि वर्षयता एचआईभी संक्रमितको संख्यामा बढोत्तरी भइरहेको मधेशमा एचआईभी संक्रमण नियन्त्रण गर्ने विषय प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऐनमा खासै प्राथमिकतामा परेको छैन । एचआईभी संक्रमण नियन्त्रणको विषय तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था मात्र गरिएको छ ।

यसैगरी एचआईभी संक्रमणको क्षेत्रगत हिसावले अर्को बढी जोखिम भएको क्षेत्र सुदुरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य ऐनले पनि सो विषयलाई खासै समेटेको छैन । संघियताको मर्म अनुरुप एचआईभी संक्रमण नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय ऐन र नीतिहरुको स्थानीयकरण सहितको नीति बनाइनु र सोहि अनुरुपका कार्यक्रमहरु लागु गरिनु पर्दछ । एचआईभी संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय आवश्यकता अनुसारको नीति, कानुन तथा योजनाहरु निर्माण गर्दै एचआईभीको विषयलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न र एचआईभी प्रतिकार्यमा आन्तरिक स्रोत परिचालनको स्पष्ट खाका प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुले नै गर्न आवश्यक छ ।

सेवामा असमानताः
संघिय संरचना लागुभएपछि स्वास्थ्य सेवालाई आमनागरिकको सहज पहुँचमा पुर्याइने परिकल्पना संविधानले नै गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई हरेक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको छ । देशमा संघीय शासन प्रणाली स्थापित भइसकेको हुँदा संघीय संरचनाको वस्तुगत धरातलमा आधारित रही गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई सबै नागरिकको सर्वसुलभ पहुँचमा पुर्याउनु राज्यको दायित्व हो ।

यसैगरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले पनि संविधानप्रदत्त राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारवीच स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अधिकारको सूची बाँडफाँड भइसकेको, नीति र कानुनमार्फत स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु लागु भइसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा राज्यका हरेक तहका सरकारहरुले आमनागरिकलाई अव्वल सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर एचआईभी संक्रमण नियन्त्रणका लागि अझै पनि सेवा आम सेवाग्राहीको पहुँचमा छैन । प्रवासी श्रमिक वा तिनका परिवारका सदस्यहरुलाई लक्षित गर्दै थप कार्यक्रमहरु लागु गरिनु पर्नेमा भाइरल लोड परीक्षण लगायतका सेवाहरुमा समेत एचआईभी संक्रमितहरु पुग्न कठिनाई भइरहेको छ । तसर्थ सो कार्यक्रमलाई आम सेवाग्राहीको पहुँचमा पुर्याउने गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुले आवश्यक कार्यक्रमहरु बनाई लागु गर्नु आवश्या छ ।

एआरटी केन्द्रहरुमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थाः
एन्टीरेट्रोभाइरल उपचार (एआरटी) केन्द्रहरुमा पर्याप्त मात्रामा तालीमप्राप्त दक्ष मानव संशाधनको अभाव छ । यसैगरी अत्यावश्यक औषधीको भरपर्दो र सबल आपूर्तिको सुनिश्चितता नभइरहेको अवस्थामा सोको प्रवन्ध गरिनु पर्दछ ।

भेदभाव र हेय दृष्टिको अन्त्यः
नेपालमा एचआईभी संक्रमण पत्ता लागेको ३५ वर्ष भइसकेपनि एचआईभी संक्रमितहरु प्रति गरिने भेदभाव र हेयको दृष्टि अझै पनि विद्यामान छ । कुनै समयमा बम्बईया रोग भनेर समेत चिनिने एचआईभी संक्रमित प्रवासी श्रमिक र तिनका परिवार हेयको दृष्टिले अझ बढी प्रताडित छन् । एचआईभी संक्रमितहरु अझै पनि उपचारमा खुलेर आउन नसक्नुको एउटा कारण यो पनि हो । तसर्थ स्थानीय तहहरुले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरु मार्फत एचआईभी संक्रमितहरु प्रति गरिने फरक व्यवहारको अन्त्यका लागि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । एचआईभी रोकथामका कार्यक्रमहरु नयाँ एचआईभी संक्रमण रोक्न तथा हालसम्म सेवा नपाएका जोखिम समूहहरुलाई प्राथमिकतामा राखि समयमा नै गुणस्तर सेवाको पहुँच पुर्याउने तर्फ लक्षित हुन आवश्यक छ । यसका लागि राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बनाएका नीतिहरुमा एकरुपताका लागि परिमार्जनको खाँचो छ ।

पोषणको व्यवस्थाः
नेपाल सरकारले गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुले मासिक ५ हजार रुपैंया उपलव्ध गराउने नीति अंगिकार गरेको छ । तर एचआईभी संक्रमितहरु सो सुविधाबाट हालसम्म वञ्चित छन् । तसर्थ सरकारले आफ्नो नीतिमा एचआईभी संक्रमितहरुलाई पनि पोषण भत्ता उपलव्ध गराउने गरी समेट्नु आवश्यक छ । यसले संक्रमितहरुको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पारी उनीहरुको बाँच्न पाउने हकको रक्षा हुनेछ ।

स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा नीतिको प्रभावः
गाउँ गाउँमा सिंहदरवार भन्ने संघियताको मूल मर्म स्थानीय आवश्यकता अनुसारको नीति र कार्यक्रम स्थानीय तहले नै निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नै हो । तर मुलुकमा संघियता कार्यान्वयनमा आएको ७ वर्ष वितिसक्दा पनि विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको चर्को अभाव छ । संघका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु पर्याप्त नभएको, दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीमो अभाव भएको अवस्थामा स्थानीय तहले आवश्यक ऐनको अभावका कारण कर्मचारीहरु भर्ना गर्न सकेका छैनन् । यसैगरी केन्द्रले नै स्थानीय तहलाई शिर्षक छुट्याएर बजेट विनियोजन गर्दा सबै क्षेत्रको आवश्यकता उस्तै नहुने भएका कारण पनि समस्या आइपरेको छ । तीन तहको सरकारबीचको समन्वयको अभावको प्रत्यक्ष प्रभाव एचआईभी नियन्त्रणमा पनि परेको छ । तसर्थ स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी भर्नाका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नेगरी कानुन बनाउन केन्द्रले सहजिकरण गरिदिन आवश्यक छ ।