काठमाडौ । खाडी सहयोग परिषद् अन्तर्गतका देशहरूमा कार्यरत लाखौं आप्रवासी कामदारहरू हालको क्षेत्रीय द्वन्द्वका कारण गम्भीर जोखिममा परेका छन्। ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार उनीहरूको जीवन सुरक्षा मात्र होइन, सामाजिक–आर्थिक अधिकारहरू पनि संकटमा परेका छन्।

द्वन्द्वका बीच पनि आप्रवासी कामदारहरूले खाडी क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलायमान राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। उनीहरू खाद्यान्न तथा पानी वितरण, स्वास्थ्य सेवा, यातायात र अन्य पूर्वाधार सञ्चालनमा सक्रिय छन्। तर आय घट्नु, दैनिक खर्च बढ्नु र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच नहुनुले उनीहरूको अवस्था झन् कठिन बन्दै गएको छ।

ह्युमन राइट्स वाचका मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रिका क्षेत्रका उपनिर्देशक माइकल पेजका अनुसार, “द्वन्द्वले आप्रवासी कामदारहरूका लागि नयाँ जोखिम सिर्जना गरेको छ र श्रम अधिकारमा रहेका कमजोरीहरूलाई थप उजागर गरेको छ।”

द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर

हालसम्म द्वन्द्वका कारण खाडी देशहरूमा केही आप्रवासी कामदारले ज्यान गुमाइसकेका छन्, जसमा नेपाली सुरक्षा गार्ड, पाकिस्तानी चालक र बंगलादेशी कामदारहरू समावेश छन्। धेरैजना घाइते पनि भएका छन्। कामदारहरूका अनुसार, कामको क्रममा कहिलेकाहीँ विस्फोट र आक्रमणको जोखिम सामना गर्नुपरेको छ। एक कामदारले भने, “काम रोकिने अवस्था छैन, तर डर सधैं रहिरहन्छ।”

आय घट्यो, महँगी बढ्यो

धेरै आप्रवासी कामदारहरूको आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। ट्याक्सी चालक, डेलिभरी कामदार र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले काम र आम्दानी दुवै घटेको बताएका छन्। यसैगरी, खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ। कामदारहरू भन्छन् कि पहिले दुई महिनाका लागि पुग्ने सामान अहिले एक महिनासम्म पनि नपुग्ने अवस्था छ।

श्रम प्रणाली र असुरक्षा

कफाला (प्रायोजन) प्रणाली अन्तर्गत काम गर्ने कामदारहरू अझ बढी जोखिममा छन्। केही कामदारहरूले आफ्नै खर्चमा खाना र बसोबास व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ भने “फ्री भिसा” प्रणालीमा शोषणका घटना पनि देखिएका छन्। धेरै कामदारहरू बेरोजगार वा बिनातलब बिदामा बस्न बाध्य छन्। घर फर्किन चाहनेहरूका लागि हवाई टिकट महँगो भएकाले समस्या झन् जटिल बनेको छ।

पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरू विशेष रूपमा प्रभावित भएका छन्। होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा ग्राहक घटेपछि कामदारलाई बिनातलब बिदा दिनु वा जागिरबाट हटाउने क्रम बढ्दो छ।

ह्युमन राइट्स वाचले आय गुमाएका कामदारलाई क्षतिपूर्ति, न्यूनतम जीवनयापन योग्य तलब सुनिश्चित गर्न, सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराउन तथा स्वदेश फर्किन चाहनेलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएको छ । साथै, कम्पनीहरूले श्रम सम्झौता पालना गर्नुपर्ने र सरकारले साना व्यवसायलाई सहयोग गरेर कामदारमाथि आर्थिक भार नपार्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।