काठमाडौं । मलेसिया सरकारले वैदेशिक श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ डिजिटल प्लेटफर्म लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यस कदमले श्रम आप्रवासन प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने, पारदर्शिता बढाउने तथा श्रमिक शोषण घटाउने अपेक्षा गरिएपनि सँगसँगै नयाँ संस्थागत ठगीको आशंका पनि बढाएको छ ।
प्रस्तावित प्रणाली “युनिभर्सल रिक्रुटमेन्ट एडभान्स्ड प्लेटफर्म (TURUP) नामक डिजिटल पोर्टल हो, जसलाई टेक कम्पनी बेस्टिनेटले विकास गरिरहेको छ। उक्त कम्पनी अमिनुल इस्लामद्वारा स्थापना गरिएको हो। उनी विवादास्पद व्यवसायी हुन् । यस अघि पनि उनले स्वास्थ्य परीक्षण लगायतमा आप्रवासी श्रमिकको ठगी गरेको अभियोग लाग्दै आएको छ ।
के हो नयाँ प्रणाली ?
मलेसियाली सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार अनुसार TURUP एक केन्द्रीयकृत अनलाइन प्रणाली हो, जसले रोजगारदातालाई बिचौलिया बिना नै विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न सक्षम बनाउने लक्ष्य राख्छ। यसमार्फत कम्पनीहरूले कामदारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी दर्ता, छनोट र भर्ना प्रक्रिया सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।
मलेसियाका सरकारी अधिकारीले यो प्रणालीले परम्परागत भर्ना प्रक्रियामा देखिएका ढिलाइ, जटिलता तथा अत्यधिक शुल्कजस्ता समस्याहरू समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
मानव संसाधन मन्त्री रामनन रामकृष्णनले फेब्रुअरीको सुरुतिर दिएको एक अन्तर्वार्तामा सन् २०२६ को मध्यसम्म प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य रहेको संकेत गरेका छन्। तर, अन्तिम स्वीकृतिका लागि गृह मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक रहनेछ।
किन महत्वपूर्ण छ ?
मलेसियाको अर्थतन्त्र निर्माण, उत्पादन, कृषि तथा घरेलु सेवाजस्ता क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक श्रमिकमा निर्भर छ। हाल देशमा करिब २१ लाख कम सीपयुक्त विदेशी श्रमिक कार्यरत रहेको अनुमान छ। यस अवस्थामा पारदर्शी, प्रभावकारी र नैतिक भर्ना प्रणाली सुनिश्चित गर्नु अर्थतन्त्र र श्रमिक कल्याण दुवैका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर विशेषज्ञहरूले स्रोत देशहरूमा अझै बिचौलियाको भूमिका कायम रहने र पूर्ण नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताएका छन्।
विवाद र चिन्ता
यस प्रस्तावले केही विवाद पनि उत्पन्न गरेको छ। बेस्टिनेट कम्पनी पहिले नै विदेशी श्रमिक व्यवस्थापन प्रणाली (FWCMC) सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसले स्वास्थ्य परीक्षण र बीमा प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्छ। अघिल्ला वर्षहरूमा उठेका केही आरोपका कारण यस कम्पनीप्रति केही सरकारी अधिकारीहरू सशंकित देखिएका छन्। यद्यपी, ती आरोपहरूलाई कम्पनीका संस्थापक अमिनुल इस्लामले अस्वीकार गरेका छन् र हालसम्म कुनै कानुनी कारबाही भएको छैन।
