कोभिड १९ विरुद्दको लडाईंः के हामी यी कुरामा सजग छौं ?

 

अर्जुन अर्याल
नेपाल कोरोना संक्रमणको दोश्रो चरणमा प्रवेश गरेसँगै बैशाख ३ गतेसम्मको लागि लकडाउन पनि लम्बिएको छ । चीन र ईरानमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपालको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित बन्न पुग्यो, भ्रमण बर्ष २०२० लाई सरकारले स्थगित ग¥यो । पर्यटन बर्ष स्थगित सँगसँगै होटेल व्यवशायमा मन्दि छायो । मन्दि सँगसँगै यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुले मजदुर कटौतिको प्रयास गरे । अन्य क्षेत्रहरुमा पनि यसको प्रभाव बढ्ने संकेत देखियो ।

यो अवस्थामा तत्काल नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सरकार र रोजगारदाताहरुलाई कोरोना संक्रमणको बहाना देखाएर श्रमिक कटौति तथा पारिश्रमिक कटौति गर्न पाईंदैन भनेर खबरदारी ग¥यो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको समेत ज्याला तथा रोजगारी संरक्षणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो ।

यसैबीच देशमा कोरोना संक्रमित भेटिइ सकेपछि सरकारले देशमा पहिलो लकडाउनको घोषणा ग¥यो । लकडाउनले दैनिक परिश्रम गरेर गुजारा गर्ने श्रमिकको रोजीरोटी गुम्न पुग्यो । श्रमिकका घरमा चुलो नचल्ने अवस्था देखि सकेपछि पुनः जिफन्टले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको खाने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुका साथै स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा तथा भत्ता सुविधा बढाउन समेत आग्रह ग¥यो ।
जिफन्टको आग्रह र देशको परिस्थितीलाई मध्यनजर राखेर सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि खाद्य सामग्रीको राहत प्याकेजको घोषणा ग¥यो । अन्य श्रमिकहरुको लकडाउनका अवस्थामा पारिश्रमिक कटौति नगर्न, श्रमिक कटौती नगर्न, स्वास्थ्यकर्मीको भत्ता, सुविधा, सुरक्षा तथा बिमाको व्यबस्था गर्न स्थानिय तहलाई निर्देशन ग¥यो । वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मूलुकहरुसँग कुटनीतिक तवरले श्रमिक कटौति नगर्न र पारिश्रमिक कटौति नगर्न सरकारले पहल ग¥यो ।

यसैबीच थपिंदै गएको लडकडाउनको समयमा संघिय सरकारले राहत वितरण गर्न स्थानिय सरकारलाई निर्देशन गरेपनि १५ दिन बितिसक्दा अहिलेसम्म पनि श्रमिकले सरकारी राहत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । स्थानिय संघ संस्थाले राहतको नाममा कनिका छर्दै फोटो र भिडियो बनाएर श्रमिकको हुर्मत लिने काम गरि रहेको छ । एक दुई अपवादलाई छोडेर स्थानिय सरकार पैसा पलेटी हालेर रमिते भएर बसेको छ । गरिबका छोराछोरी खान नपाएर भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै खान नपाएर कसैले भोकै मनुपर्दैन भन्नुभएको छ । संघिय सरकारले राहतको मापदण्ड तयार गरेको छ । प्रति परिवारलाई चामल ३० किलो, दाल तीन किलो, नुन दुई पाकेट, खाने तेल दुई लिटर, साबुन चार वटा र चिनी दुई किलोका दरले प्रत्येक वडा समितिले खरिद गरेर लक्षित वर्गलाई राहत वितरण गर्नु भनेको छ । तर वडा मार्फत वितरण गरिनुपर्ने राहत सबै ठाउँमा पुग्न सकेको छैन । प्रचारबाजी हेर्ने हो भने साँच्चै कोही भोकै छैनन् जस्तै छ । यहाँ समस्या के हो भने एकाध पालिकालाई छोडेर पालिका स्तरको सरकार आफ्नो बजेट खर्च गर्न चाहिरहेको छैन । भोकभोकै परेका श्रमिकलाई नागरिकता मागेर कहाँको मतदाता भोली यसले मलाई मतदान गर्ने अधिकार राख्छ राख्दैन भनेर छानबिन पश्चात मात्रै राहत उपलव्ध गराउने, नागरिकता नभएकाले राहत नपाउने जस्तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिंदैछ । यसका बारेमा पालिका सरकारसँग कुरा गर्न गयो भने पालिका सरकारका प्रतिनिधिहरु उल्टै संघिय सरकारको आलोचना गरेर र आफनो चासो र अधिकारका कुरा भन्दा बाहिरी कुरा गरेर उम्किने गर्दछन ।

यो संकटको समयमा अधिकांश संघिय संसद, प्रदेश संसद र राष्ट्रिय सभाका साँसदहरु गुमनाम जस्तै भएका छन । राहत वितरणलाई लिएर आमश्रमिक आक्रान्त छन, आक्रोशित छन । लकडाउनमा जनतासँगको अपेक्षाबारे स्थानिय सरकार स्पष्ट भए जस्तै जनता प्रति स्थानिय सरकारको दायित्व के हो भन्ने बारेमा पनि स्थानिय सरकारले बुझनु जरुरी छ । र स्थानिय सरकारको व्यवहार मतदाता भन्दा माथि उठेर मानवताको पक्षमा प्रदर्शित हुनु आवश्यक छ ।

एकातिर दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक तथा गरिब किसानकोे समस्या त छँदैछन् अर्कोतर्फ मध्ययम बर्गिय परिवार पनि दिन प्रतिदिन समस्यामा पर्दैछन । खल्तीको नगद सकिंदैछ । उधारो खाने गाउँटोलका पसलहरु रित्तिदैछन, कार्ड चल्ने डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु बन्द छन । मेडिकल स्टोरहरुमा औषधि सकिंदो अवस्थामा छ ।

कोरोना भन्दा बाहेकका बिरामीले निजी अस्पतालहरु बन्द भएका कारण उपचार नपाएर मर्ने स्थीती सिर्जना हुदैछ । भोलि आवश्यक पर्दा उपभोक्ताले जाने ठाउँ नपाउने अवस्था आउन सक्छ । सरकारलाई सहयोग गरे वापत जनता आवश्यक सामग्रीबाट वञ्चित हुने अवस्था आउनु हुन्न । यदि समय हुँदै यो समस्याको हल खोजिएन भनें त्यसले सिर्जना गर्ने सामूहिक आक्रोशपूर्ण प्रतिरोधका बारेमा सजग हुन जरुरी छ ।

अर्कोतर्फ हावाहुरीको मौसम छ । यस्तो बेलामा अरु खाले प्राकृतिक बिपत्ति आइपर्न सक्दछ । पानी, विजुली वितरणमा समस्या आउन सक्छ । यसरी आइपर्ने समस्या समाधानका लागि बेलैमा सतर्कता अपनाउन र समस्याको हल गर्न अग्रिम बिशेष व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा आउने दुई साता हाम्रो लागि थप चुनौतीपूर्ण छ भनेर भन्नु भएको छ । यसको अर्थ लकडाउन बैशाख ३ गते समाप्त नहुन पनि सक्छ । विश्व परिस्थिती पनि दिन प्रतिदिन प्रतिकुल बन्दै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी आम सर्वसाधारण जनताले पनि धैर्यता गर्नु र लकडाउनको पालना गर्नुको विकल्प छैन ।

कोरोना विरुद्धको अभियानमा अहोरात्र लागेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सबैले आदर, सम्मान र थप हौसला प्रदान गर्नु पर्दछ । राजनीतिक दलका जिल्ला तथा स्थानियस्तरका नेता कार्यकर्ता लगायत सबै संघ संस्थाहरु आ–आफनो क्षेत्रबाट यो एक सुत्रिय युद्धमा खट्नु जरुरी छ । देशै भरीका टोल विकाश संस्थाहरुले आ–आफनो टोलमा आफना टोलको वस्तुस्थीती बुझने र सामाजिक दुरी कायम गराउन गर्नुपर्ने कामलाई सुक्ष्म र होसियारीपूर्वक लाग्नु जरुरी छ ।

कोरोनाको लक्षणसँग मेल खाने कुनै बिरामी देखियो भने रोग लुकाउन हुँदैन । यस किसिमको उपचार सरकारले निःशुल्क गरिदिने हुनाले तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा गइ आइसोलेसनमा बसेर उपचार गराउनु पर्दछ । समाजसेवाको नाममा कसैले पनि भिडभाड बढाउने काम गर्नु हुँदैन । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहिरहने सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । यो सरकारले कदापी हरेस खानु हुँदैन । स्थानीय सरकारले कोरोना बिरुद्धको लडाईको लागि अपनाउनुपर्ने सवै रणनीतिक उपायहरु अपनाउने र जनस्तरबाट पनि स्थानिय सरकारलाई साथ, सहयोग र हौसला प्रदान गर्दै आफू र आफनो परिवारलाई लकडाउनको मर्म अनुसार उभ्याउने हो भने हामी कोभिड १९ लाई पराजित गर्न सफल हुनेछौ ।
(लेखक जिफन्ट वाग्मती प्रदेश कमिटी सचिब हुन्)
यो पनि पढ्नुहोस् कोरोना संकट, आर्थिक मन्दि र नेपालका लागि अवसर

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय