
निलाम्वर वडाल-
नेपाल सरकारले २०७२ आषाढ २१ गते देखि लागु हुने गरी खाडिका ६ राष्ट्र र मलेशियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारसँग रोजगार व्यवसायीहरुले प्रवेशाज्ञा र हवाई टिकट वापतको रकम लिन नपाउने र सेवा तथा प्रवद्र्धन खर्चका रुपमा यदि रोजगारदाता कम्पनीले रोजगार सम्झौतामा स्पष्ट रुपमा सेवा तथा प्रवद्र्धन खर्च नव्यहोर्ने भनी तोकिएको खण्डमा मात्र व्यवसायीले बढिमा रु. १० हजारसम्म लिन पाउने भनि निर्णय गर्याे । उक्त निर्णय ’फ्रि भिषा फ्रि टिकट’को नामले बहुचर्चित रह्यो । एकातर्फ उक्त निर्णयपछि व्यवसायीहरुले हप्तौं कार्यालय बन्द गरी विरोध गरे र सेवा प्रभावित गराए भने अर्को तर्फ नागरिक समाजले सरकारको उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै सडकमै गएर समर्थन गर्यो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायको पृष्ठभूमी भएका तात्कालिन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्रि टेकबहादुर गुरुङले कामदारका पक्षमा गरेको उक्त निर्णयले सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई अचम्मित र तरङ्गित बनाईदियो । उक्त निर्णयले अन्तराष्ट्रिय श्रम क्षेत्रमा नेपालको छवीलाई उचाई प्रदान गर्यो र उक्त निर्णयले आप्रवासन र विकास सम्बन्धि विश्वमञ्च लगायतका विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा समेत प्रशंसा पायो । आप्रवासनका क्षेत्रको सुधार र व्यवस्थापनको विषयमा नेपाललाई उदाहरणका रुपमा लिईयो ।
उक्त निर्णयको व्यापक नागरिक समर्थन, गन्तव्य राष्ट्रहरुको कानुनले उक्त निर्णयलाई दिएको टेको, अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले गरेका प्रतिवद्धताहरु आदिका कारण व्यवसायीहरुले उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग राख्दै गरेको आन्दोलनको दवाबलाई थेग्न सरकारलाई नैतिक बल मिल्यो । फलस्वरुप व्यवसायीहरुले कुनै पनि हालतमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै सेवा शुल्कको दायरा बढाउनु पर्ने अडान लिंदै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिए । यस दवावका क्रममा सरकार र व्यवसायीहरु विच धेरै पटक वार्ताहरु भए । सरकार केही हदसम्म व्यवसायीहरुप्रति उदारता देखाउन खोजिरह्यो तर नागरिक समाजको निरन्तर जोडका कारण निर्णयबाट पछी हट्न भने सकेन । तर व्यवहारमा भने उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ।
व्यवसायीहरुले उक्त निर्णय लागु हुनु अघि कामदारहरुसँग रोजगारीका लागि खाडि राष्ट्रमा जान रु. ७० हजार र मलेशियामा जानका लागि रु. ८० हजार लिन पाउने व्यवस्था थियो । तर व्यवहारमा व्यवसायीहरुले सरदर प्रति कामदार रु. एकलाख लिईरहेका थिए भने रसिद–भर्पाई भने तोकिएको रकमको मात्र दिने गरेका थिए । उक्त निर्णय लागु भएपछि पनि व्यवसायीहरुले कामदारसँग पहिलेकै जस्तो रकम लिईरहे भने रसिद भर्पाई रु. १० हजारको मात्र दिने गरेका छन् । फरक कोणबाट हेर्ने हो भने उक्त निर्णयले व्यवसायीहरुलाई फाईदै पुगेको देखिन्छ । सैद्धान्तिक रुपमा सरकारले कामदारका पक्षमा राम्रो निर्णय गर्यो तर व्यवहारमा भने कामदारहरु अझै मर्कामा परिरहेका छन् ।
रु. १० हजार प्रतिकामदार लिँदा ’डिमाण्ड’ ल्याउन र कार्यालय सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्च व्यवस्थापन गर्न समेत धौ धौ पर्ने व्यवसायीहरुको तर्क छ । व्यवसायीहरु बार्षिक ७०० जना भन्दा कम कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने हो भने घरभाडा र कर्मचारीहरुको तलब समेत तिर्न पुग्दैन भन्छन् । ’डिमाण्ड’ ल्याउनका लागि गर्नु पर्ने ’मार्केटिङ’ र कामदार छनौट प्रकृयाका क्रममा कम्पनी (रोजगारदाता)का प्रतिनिधिहरुलाई गर्नु पर्ने आतिथ्यका लागि लाग्ने खर्च ठूलो भएको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । तर केही व्यवसायीहरु सरकारको निर्णयको अक्षरस पालना गरेरै नेपाली कामदारलाई वैदेशिक पठाएर रोजगार व्यवसाय सजिलै सञ्चालन गर्न सक्ने दावी गर्छन् । अनी रोजगारदाताहरु सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकिय खर्चहरु स्वयं रोजगारदाताले नै व्यहोरेको दावी गर्दछन् । व्यवसायी तथा रोजगारदाताहरुको तर्कलाई राम्ररी केलाउने हो भने हाम्रा रोजगार व्यवसायीहरुको व्यवसायिक तथा व्यवस्थापकिय असक्षमता झल्किन्छ र उनीहरुको असक्षमताका कारण हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाईहरुले आर्थिक भार व्यहोर्नु परिरहेको देखिन्छ ।
केही संस्था र सञ्चारकर्मीहरुले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका विषयमा संक्षिप्त खोज र सोधकार्यहरु गरेर प्रमाण सहित उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको पुष्टी गर्दै प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरे । विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा केही व्यवसायीहरुले सरकारी प्रतिनिधिहरुकै उपस्थितिमा समेत हाकाहाकी उक्त निर्णय अनुसार काम गर्न नसक्ने भएका कारण तोकिएको भन्दा बढी पैसा लिएको दावी समेत गरे । तर सरकार मौन रहिरह्यो । उक्त निर्णयको कार्यान्वयन नगर्ने व्यवसायीहरुलाई कारवाही भएको अहिलेसम्म देख्न सुन्न पाईएको छैन ।
काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै जान्छ भने झैं व्यवसायीहरु कामदारसँग तोकिएभन्दा बढी पैसा लिईरहेका छन् । नागरिक समाज निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग राखिरहेको छ । कामदारहरु “कौन सुनेगा, किसको सुनाएँ, ईसिलिए चुप रहेते हें“ भन्ने हिन्दि सिनेमाको गीत गाईरहेका छन् अनी सरकार निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन त स्वतः भईहाल्छ नि भने जस्तै गरी बसेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा भने कामदारहरु परिरहेका छन् ।
गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताहरु विदेशी कामदारहरु ल्याउनका लागि लाग्ने सम्पूर्ण प्रकृयागत खर्च आफूहरुले व्यहोरिरहेको बताउँछन् । संयुक्त राष्ट्र संघको आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारको अधिकार संरक्षण सम्बन्धि महासन्धी १९९०, आईएलओ महासन्धि १८१, ढाका सिद्धान्त लगायतका अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुमा स्पष्ट रुपमा कामदारसँग रोजगार प्रकृयाका लागि कुनै पनि बहानामा शुल्क लिनु हुँदैन भनिएको छ । रोजगार प्रकृयामा पैसाको कारोबार हुँदा मानव वेचविखन तथा ओसारपसार, ठगी जस्ता अपराधहरुको जोखिम रहेको अधिकारकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् । कुनै पनि शुल्क नलिई पनि वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरुलाई पठाउन सकिने केही व्यवसायीहरु नै बताउँछन् । यति हुँदाहुँदै पनि उक्त निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन र सरोकारवालाहरु यस विषयमा हाल निरपेक्ष बसेको आभाष हुन्छ ।
सरकारले आफ्नो निर्णयहरु कार्यान्वयन गराउने र जनस्तरसम्म यस्ता निर्णयहरुको सूचना पुर्याउने जिम्मेवारी नलिएको प्रष्ट देखिन्छ भने नागरिक समाजले सरकारी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रचारप्रसारका लागि खेलेको भूमिका अपर्याप्त भएको मान्न सकिन्छ । व्यवसायीहरुमा व्यवसायिक ईमान्दारिताको कमि र सरकारी कर्मचारीहरुको ’सरकारी काम कहिले जाला घाम’ प्रवृत्ति ’फ्रि भिषा फ्रि टिकट’ निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका अवरोधहरु हुन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व अनिवार्य लिनुपर्ने अभिमूखिकरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै राहदानी प्राप्त गर्दाका बखतमा समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय गर्नु पूर्व अनिवार्य अभिमूखिकरण तालिमको व्यवस्था गर्न सके धेरै हदसम्म यस्ता समस्याहरुको न्यूनिकरण हुन सक्दछ । सरकारले आफ्ना निर्णयहरु विपरित कार्य गर्ने जो सुकैलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ र दण्डहिनताको अन्त्य गर्नु पर्दछ । र समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ईमान्दारिता नै हो ।
यो पनि पढ्नुहोस
खाडीमा घरेलु कामदारः बाटो नछेक, सुरक्षित बनाउ