निलाम्वर बडाल-

२०७२ साल वैशाख ८ गते जारी भएको महिला घरेलु कामदार सम्बन्धि निर्देशिकाको ‘अन्तरिम’ व्यवस्थाको म्याद सकिनै लागेको र संसदको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले गत महिना खाडी मुलुकहरुको स्थलगत भ्रमण पश्चात सरकारलाई दिएको निर्देशनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अहिले तरङ्गित छ । यसै सन्दर्भमा हाल महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमा छलफल तिब्र रुपमा चलिरहेको छ । 

महिला घरेलु कामदार सम्बन्धि निर्देशिकाले सम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी द्धिपक्षिय सम्झौता गरेर मात्र घरेलु कामदारका रुपमा महिलालाई खाडि, मध्यपूर्व तथा मलेशियामा रोजगारीका लागि पठाउन निर्देश गरेको छ । तर दुई राष्ट्र विच यस सम्बन्धि सम्झौता नभएसम्मका लागि सूचिकृत व्यवसायीहरु मार्फत सम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी कामदार पठाउन पाउने  ुअन्तरिमु व्यवस्था गरीएको छ । हालसम्म महिला घरेलु कामदार पठाउने सम्वन्धमा द्धिपक्षिय सम्झौता नभईसकेको सन्दर्भमा उक्त ‘अन्तरिम’ व्यवस्था अनुसार हालसम्म १ सय ३१ जना कामदार व्यवसायीक संस्था मार्फत पठाईएका छन् । उनीहरु हालसम्म संयुक्त अरब ईमिरेट्स(युएई) मा मात्र पठाइएका हुन् र सो कामका लागि ३२ वटा व्यवसायीक संस्था सूचिकृत छन् । सोही प्रयोजनका लागि ३५ वटा तालिम प्रदायक संस्थाहरु सूचिकृत छन् । 

जारी निर्देशिका २०७२ अनुसार धरौटी रकम थप गरी महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा खाडि तथा मध्यपूर्व एशियाली राष्ट्रमा पठाउनका लागि सूचिकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु आफूहरुलाई संसदिय समितिले तस्कर र बिचौलिया जस्ता शब्दहरु प्रयोग गरेर अपमान गरेको र गैर कानुनी बाटोबाट महिला कामदारको तस्करीलाई प्रश्रय दिएको भन्दै असन्तुष्ट छन् । संसदिय समितिले भने स्थलगत भ्रमण पश्चात महिला कामदार र विशेषगरी घरेलू कामदारको अवस्था उक्त राष्ट्रहरुमा सम्मानजनक नभएको र जोखिमयुक्त भएको भन्दै स्थिति सुधार नभएसम्मका लागि उक्त राष्ट्रहरुमा महिला कामदार पठाउन रोक लगाउनु पर्ने अडान राखेको छ ।

प्रतिबन्ध गर्नु कुनै पनि समस्याको समाधान होईन भन्ने सैद्धान्तिक विषयमा सम्पूर्ण नागरिक समाजको एकमत भएता पनि निर्देशिका कार्यान्वयनको जटिलता, यसका प्रभावहरु, समाधानका उपयहरु, संसदिय समितिको निर्देशनप्रतिको धारणा, निर्देशिकाको ‘अन्तरिम’ व्यवस्थाको म्याद थप्ने जस्ता विषयहरुमा भने  नागरिक समाजको धारणा विभाजित छ । नागरिक समाज भित्र एकातिर संविधान प्रदत्त रोजगारी र निर्वाध रुपमा हिंडडुल गर्न पाउने अधिकार संकुचन हुने गरी कुनै पनि नीति, नियम वा कानुन बनाईनु हुँदैन र महिला भएकै कारण परम्परागत संरक्षणवादी मानसिकताको प्रतिबन्धात्मक नियमहरु लादिनु हुँदैन भन्ने आवाज उठिरहेको छ भने अर्कोतिर सम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेसम्म अस्थायी रुपमा केही अधिकारहरुमा सम्झौता गरिनु पर्दछ जसले गर्दा जोखिम न्यूनिकरण हुनुका साथै प्रतिकुल परिणामहरुलाई शमन गर्न सहज हुन्छ भन्ने धारणा राखिँदै आएको छ ।

नागरिक समाज मात्र नभई अहिले यस विषयमा स्वयं व्यवसायीहरु र संचारकर्मीहरु समेत विभाजित रहेको प्रष्ट देखिन्छ । महिलाहरुलाई घरेलु कामदारका रुपमा पठाउँदा वा पठाउन रोक लगाउँदा एक वा अर्को व्यवसायीलाई फाईदै पुग्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । संचारकर्मीहरु यही समाजका हिस्सा हुन् तसर्थ उनीहरु समेत यस विषयमा विभाजित हुनु स्वभाविक हो ।

रोजगार गन्तव्य राष्ट्रहरुमा भएका नेपाली नियोगहरुको भौतिक, मानविय र आर्थिक साधन र श्रोतको अवस्था, सरकारले विभिन्न समयमा प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरुको फितलो कार्यान्वयन, परियोजना केन्द्रित गैर सरकारी संस्थाहरु, राजनीतिक आस्थाको पृष्ठपोषणमा व्यस्त ट्रेड यूनियनहरु, विकास साझेदार तथा दातृ निकायहरुको अष्पष्टता र प्रभाव, नीजि क्षेत्रको नाफामूखि व्यवहार र वैदेशिक रोजगारी अझैसम्म पनि राजनीतिक विषय नबन्नु जस्ता कारणहरुले गर्दा यस विषयमा एकमत हुन सकिरहेको छैन । परिणाम स्वरुप सबै समाधानमा नभई समस्याका वरिपरी घुमिरहेका छन् । यसका लागि सबैमा न्यूनतम नैतिक बोध र ईमान्दारिता आवश्यक देखिन्छ ।

समग्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र र विशेष गरी महिला कामदार र त्यसमा पनि घरेलु कामदारको विषयमा अझै गम्भिर रुपमा छलफल र वहस जरुरी देखिन्छ । स्वतन्त्रताका कुरा गर्दा हामीले मानविय संवेदनशिलताका विषयमा समेत चनाखो हुनु पर्दछ र अधिकारका कुरा गर्दा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको समेत ख्याल राख्नु पर्दछ । तसर्थ सबैले ईमान्दारीताका साथ यस विषयमा आफ्नो धारणा राखि महिलाको रोजगारीको अधिकार, हिंड्डुलको स्वतन्त्रता, सम्मानजनक र सुरक्षित जीवनको मार्ग प्रसस्त गर्न मद्दत गर्नु पर्दछ ।

म मेरो दिदी, बहिनी, भाउजु, बुहारी, काकी, माईजु, साथीहरुलाई कमसेकम अहिलेकै अवस्थामा सुरक्षा र सम्मानको सुनिश्चितता नभई वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदारको रुपमा जान सुझाव दिन सक्दिन र मेरो सरकारले सम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु पर्दछ यो उसको दायित्व हो भन्ने बुझ्दछु । त्यसका लागि अविलम्ब व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ र प्रतिबन्ध जस्तो अवैज्ञानिक निर्णय गरिनुहुन्न । यसमा सरकारले अविलम्व ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्  

साउदी अरवका बारेमा महत्वपूर्ण जानकारी