निमेष गिरी

“पुर्ण सामाजिक सुरक्षा सहितको सम्मानित वैदेशीक रोजगार, समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधार” । गैर आवसीय नेपाली संघ, अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको आयोजनामा आगामी २० देखि २२ जुलाईमा कतारको दोहामा सम्पन्न हुन गईरहेको मध्यपुर्व भेलामा माथि उल्लेखित विषयमा मध्यपुर्व क्षेत्रिय भेला सम्पन्न हुन गईरहेको छ ।

लाखौं नेपाली मध्यपुर्व र मलेशियामा श्रम बेचिरहेका छन् । उनीहरुको भविष्यलाई मध्यनजर राख्दै आयोजना हुन लागिरहेका भेला विगतका झै कार्यपत्रमा मात्र उल्लेख हुने गरी नाराहरु निर्धारण नहोस भन्ने हामी आम प्रबासी कामदारको चाहना हो । त्यसैले “पुर्ण सामाजिक सुरक्षा सहितको सम्मानित वैदेशीक रोजगार, समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधार” विषयमा केन्द्रित हुँदै केही कुराहरु राख्नु आवश्यक ठानेको छु ।

सामाजिक सुरक्षाको परिभाषाः 

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार “त्यो सुरक्षा जो समाज, संगठनको माध्यमद्धारा आफ्नो सदस्यलाई आईपर्ने समस्याको जोखीमवाट सुरक्षित राख्दछ त्यसलाई सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ” । विलियम बैवरेजका अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजना एक सामाजिक बीमा योजना हो जो व्यक्तिलाई समस्या परेको अवस्थामा वा आम्दानी कम वा नहुँदा जन्म, मृत्यु र विवाहमा हुने खर्चको पुर्तिमा लाभान्वित गराउँदछ ।

समग्रमा समाजमा विविध जाति, भाषी र सँस्क्रिती अवलम्बन गर्ने समुदायहरु बसोवास गर्दछन् । तिनीहरुको रोजगारी पनि विविध प्रकृतिका नै हुन्छन् । तिनै विविध प्रकृतिका श्रम गर्ने क्रममा एक निश्चित उमेर वा समय पश्चात श्रममा विविधता र जोखिमहरु उत्पन्न हुन्छ । उदाहरणका लागि श्रम गरिएको संस्था वा कार्यलय बन्द हुनु, उमेरको हकबन्दीले कार्य क्षमतामा आउने ह्रास आई रोजगारी खोसिनु, बिमारी हुनु वा अंगभगं हुनु । निश्चित समय पश्चात वृद्ध एवं वेरोजगार हुनु ।

माथि उल्लेखित अवस्थामा आम्दानीका स्रोतहरु बन्द हुँदा जीवन असहज हुनपुग्दछ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा पनि जीवन सहज वनाउन आईपर्ने जोखिमहरुलाई सम्वोधन गर्न सरकारी, गैह्र सरकारी वा अर्ध सरकारी कार्यालयहरुले पेन्सन, दान वा उपदान गरी जीवनलाई सहज चलाउनका लागि आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार, जसले भावि दिनमा हुने जोखिम तथा घटनहरुलाई न्युनिकरण गर्न आर्थिक रुपले सहज वनाउछ, त्यसैलाई सामाजिक सुरक्षा मान्न सकिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षाको ईतिहासः

सामाजिक सुरक्षा शब्दको औपचारीक शुरुवात सन् १९३५ मा भएको हो । तत समयमा संयुक्त राज्य अमेरीकामा सामाजिक सुरक्षा नीति पारित गरिएको थियो । त्यहि समयमा बेरोजगार, बिरामी तथा वृद्ध अवस्थाको बीमा समस्याको सामाधानका लागि सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठन गरिएको थियो ।

सन् १९३८ मा न्युजिल्याण्डमा सामाजिक सुरक्षा लागु गरीयो । जसको एक मात्र उदेश्य श्रमीकको रहनसहनको स्तर तथा आर्थिक समृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सन् १९४३ मा सर विलियम बैवरीजद्धारा ल्याईएको योजनालाई कार्यन्वयन गरियो जसले सामाजिक बीमा एवं सम्बन्धित सेवा अन्तर्गत ब्रिटिस जनतालाई अभावबाट मुक्ति दिन सामाजिक सुरक्षा योजना बनाउन सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावलाई क्यानाडा र अमेरीकाले केन्द्रिय शासनमा लागु गरियो ।

सामाजिक सुरक्षाको जोखिमः

क. रोग, मातृत्व, अयोग्यता, वृद्धअवस्था तथा मृत्यु

ख. प्रत्येक नागरीकको आफ्नो र परिवारको भरणपोषणको सुरक्षित एवं ग्यारेन्टि गर्न चाहना

ग. बैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरु रोगी भएको अवस्थामा उपचारको ग्यारेन्टि तथा रोजगारीको अन्त्यसंगै वा कमाउन नसक्ने अवस्थामा सुरक्षित भविष्यको निर्धारण होस (सहायक होस)

सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमको मुल लक्ष्य नागरीकको जीवनमा आउने जोखिम तथा आकास्मिक घटनावाट सुरक्षित एवं सहज जीवन बनाउनु हो । जो व्यक्तिको एक्लो प्रयासले असम्भब हुन्छ तर सामाजिक सुरक्षा योजनाको माध्यमद्धारा समपन्न गर्न सकिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षाको योजनाको क्षेत्रः

क. अनिवार्य सामाजिक बीमा

ख. ऐच्छिक सामाजिक बीमा

ग. सरकारी कर्मचारीको लागि विशिष्ठ योजना (बोनस)

घ. पारिवारिक भत्ता

ङ. सामाजिक सहायता

च. जनस्वास्थ्य सेवा

आधुनिक सामाजिक सुरक्षा योजना

क. सामाजिक सहायता 

ख. सामाजिक बीमा (जोखीमको बिरुद्धमा सुरक्षा प्रदान गर्नु) सर्वव्यापी योजना तथा पर्याप्त सुरक्षाको प्रावधान । जसको उपज सामाजिक सुरक्षा प्रति श्रमीकले आत्मियता अनुभव गर्नुका साथै समस्या परेको समयमा उक्त योजनामा आश्रित हुन सकुन ।

माथि उल्लेख गरिएका विषयहरुले सामाजिक सुरक्षालाई बुझ्न सहज हुनेछ । अब वैदेशीक रोजगारीमा सामाजिक सुरक्षा किन आवश्यक छ ? त्यसको चर्चा गर्नु नितान्त जरुरी छ ।

नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, शिक्षित एवं दक्षा जनशक्ति वेरोजगार र पलायन हुनु । आर्थिक समृद्धि हुने किसिमका सरकारी वा अर्ध सरकारी उधोग कलकारखानाको अभाव र भएकाहरुमा पनि रोजगारीका लागि नेता वा दलको कृपादृष्टिमा निर्भर रहनु पर्ने अवस्थाका कारण दक्षा एवं शिक्षित जनशक्ति बिदेशिएका छन ।

आर्थिक अभावका कारण अदक्ष एवं अर्धदक्ष जनशक्ति पनि रोजगारीका लागि मध्यपुवका मुलुक वा मलेसिामा जानुको एक मात्र कारण रोजगारीको अवसर नहुनु नै हो । “मर्नु भन्दा बौलाउनु निको” भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।

देशको आर्थिक मेरुदण्डको भार मध्यपुर्व र मलेसियाका नेपाली कामदारहरुद्धारा धानिएको छ । विगतको वर्ष रेमिट्यान्सवाट ६ खर्ब १७ अर्ब रकम भित्रिएको थियो । यो वर्षको १० महिनामा ५ खर्ब ३८ अर्ब रकम भित्रिएको तथ्याड्कले पुष्टि गरेको भएता पनि विगतको वर्षको तुलनामा यस वर्ष उक्त रकम घटने छ । तर समग्रमा नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड र जिडिपीलाई वढाउने कार्यको स्रोत बैदेशिक रोजगारी नै हो । त्यसैले समुन्नत राष्ट्र निर्माणको भरपर्दो आधारका रुपमा वैदेशीक रोजगार नै हो भन्ने कुरामा अब विवाद रहेन ।

त्यसैले वैदेशीक रोजगारीलाई सम्मानित वनाउन नितान्त जरुरी भएको छ । वैदेशीक रोजगारी र रोजगार गर्ने श्रमिकहरुलाई सम्मान गर्ने नीति अबलम्वन गर्न आवश्यक छ ।

वैदेशीक रोजगारीका समस्याहरुः

• वैदेशीक रोजगारीमा जाने कामदारले तिर्नुपर्ने रकम तथा रकमका लागि उच्च व्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने वाध्यता हुनु ।
• श्रम गर्ने कामदारहरुलाई कुन देशमा र के काममा जाने हो, उक्त कुरामा कामदारलाई जानकारी नहुनु ।
• सरकारद्धारा प्रवासमा रहेका नेपालीको हकहितका लागि स्तरीय योजना तर्जुमा गर्न नसक्नु साथै समस्यामा परेका नेपाली कामदारहरुको सुरक्षित फिर्ती, स्वस्थ्य लगाएतका विषयमा कुनै निती तर्जुमा नगरिनु ।
• विदेशस्थित नियोगहरु नेपाली कामदार मैत्री बन्न नसक्नु र समस्यामा परेका नेपाली कामदारका लागी गरीएको बजेट न्युन हुनु र त्यसको प्रयोगमा पनि झन्झटिलो कार्य प्रणाली निर्धारण नगरिनु ।
• प्रवासवाट केहि समयका लागी बिदामा फर्किएका कामदारको आत्मसम्मानमा आहत गर्ने कार्य नेपालको अध्यागमन देखी नै सुचारु हुने कर्मचारीतन्त्र हुनु र पुन आगमनका लागि कागजी प्रक्रिया झन्झटिलो एवं वैदेशीक श्रमीकमैत्री नहुनु ।
• युरोप र अमेरीकी मुलुकबाट फर्किएका नागरीकका तुलनामा खाडी वा मलेसिया जस्ता मुलुकवाट फर्किएका कामदारको श्रमलाई तल्लो स्तरको व्यवहार गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने चेतना स्तरको श्रीवृद्धिमा कुनै पहल नगरिनु ।
• नेपालवाट वैदेशीक रोजगारीमा जाने नेपालीले उक्त स्थान, कामको प्रकृति एवं प्रवासको सामाजिक संस्कृतिको वारेमा जानकारी विस्तारमा प्राप्त गर्न नसक्नु ।

माथि उल्लेखित समस्याहरु नै मुल समस्याहरु हुन । तर ती मुलरुपमा देखा नपरेर भिन्न भिन्न प्रकृतिमा आउने गरेका छन् । जसको निराकरणका लागि सरकार सदैव तयार रहेको अभिव्यक्ति जाहेर पनि गर्दछ । केही कुराहरु सरकारी कागजपत्रहरुमा उल्लेख गरिएको भएता पनि व्यवहारीक रुपमा लागु गर्न सकेको छैन । जसका कारण वैदेशीक रोजगारीमा गएका कामदारलाई राष्ट्रले उचित सम्मान दिन सकेको छैन । तर तिनै कामदारले पठाएको रेमिट्यान्समा देशको अर्थतन्त्र चलेको कुरा भने नेपाल सरकारले चाहेर पनि लुकाउन सक्दैन ।

देश आज विश्वको पहिलो गरीब मुलुक हुन रुवाण्डासंग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । देशको राजनीतिक अस्थिरता, वेरोजगारी समस्या एवं देश भित्र नै उत्पादन मुलक कलकारखानाको अभाव, नुन देखी सुन र सियो देखी तेल आयात गरिरहेको छ । जसको मुल कारण भनेको देशले उत्पादनमुलक कल कारखानाको स्थापना गर्न नसक्नु हो । भएका कलकारखानाहरु पनि बेचिएको अवस्था छ ।

विगतको आत्मरतिमा रमाउदै हामी हाम्रा बहादुरीताका रागहरु अलापिरहेका छौ । राष्ट्र र राष्ट्रवादको चर्को चर्चा गर्दै छौ । तर त्यसलाई जिवन्त राख्न हामीले हाम्रा आवश्यक्ताहरुलाई आफैले पुर्ति गर्ने सक्षमता अभिवृद्धिमा कुनै कदम चालेका छैनौ । जसको एक मात्र कारण भनेको देशको नेतृत्वमा वसेका नीति निर्माताहरुले जनमुखी कार्यनिती अंगिरकार गर्न नसक्नु नै हो ।

वास्तवमा नै यदि हामी सम्मुनत राष्ट्रको कल्पना गर्दछौ र देशलाई अवको एक दशकमा देशलाई समृद्ध वनाउने संकल्प गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारी एक विकल्प मात्र हो, सबैथोक हैन । वैदेशीक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु आज आफ्नो आर्थिक उपार्जनको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । सरकारले उनिहरुलाई आकर्षित गर्न नसक्नु नै देश विकासको गतिमा उन्मुख हुन नसक्नु एक मात्र कारण हो ।

सरकारले वैदेशीक रोजगारीमा गएका नेपालीहको पुर्ण सामाजिक सुरक्षाका लागि नीति निर्माण गर्ने हो भने माथि उल्लेख गरीए झै एक वर्षमा ६ खर्ब १७ अर्ब रकमलाई प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । देशलाई उर्जा, यातायात एवं ठुलाठुला आयोजना लागु गर्नका लागि उक्त रेमीट्यान्सवाट सुचारु गर्न सम्भव हुने निश्चित थियो ।

हामीसंग भएका प्राकृतिक स्रोत र साधनाको समुचित प्रयोग गर्न सकेका छैनौ । हामी कुन दिन कुनै विदेशी कम्पनी आउला र लगानी गर्ला अनी देश बन्ला भन्दै पर्खन विवश छौ । सरकारले वैदेशीक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको श्रमलाई सम्मान गर्ने बातावरण बनाउदै उनिहरुको परिवारको सुरक्षित भविष्यका निमित्त स्वास्थ्य बीमा, पेन्सन, गाँस, बास, कपास र परिवारको सुरक्षित एवं सहज जिवनका लागी कार्यनिती तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त पुँजीलाई उत्पादनमा लगाउने गरी चलायमान गराउनुको अर्को बिकल्प छैन ।

निश्कर्षमा, नेपाल सरकारले अब वैदेशीक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमीकहरुको आम्दानीद्धारा देश बिकासका लागि योजना तर्जुमा गर्न ढिलाई गर्नुहुन्न । देशको समृद्धिका लागि नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने कार्यहरु निम्नानुसार हुन सक्छन् ।

क. साना, मझौला एवं ठुला जलविधुत आयोजना सञ्चालन गर्ने । उक्त आयोजनामा वैदेशीक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने ।

ख. सामुहिक कृषि प्रणाली नीति अवलम्वन गरी देशलाई आवश्यक खाद्य पदार्थको उत्पादन देश भित्रै गर्ने, जसका लागि प्रावासिएका नेपालीलाई निश्चित समयसम्म उक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न पहल गर्ने र रोजगारीको समाप्तिसंगै सोही कृषक समुहमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने ।

ग. गैर आवसीय नेपाली संघको हजारे अभियान मार्फत संकलन गर्न कर्मचारी संचय कोष जस्तै अन्य कुनै निती तर्जुमा गर्ने । उक्त कार्यमा संलग्न रहेका वैदेशीक रोजगारीमा गएका श्रमीक र उसको परीवारको स्वस्थ्य बीमा अनिर्वाय हुने प्रणालीको विकास गर्ने । निश्चित समय पश्चात त्यसको मुनाफा वार्षिक वा अर्ध वार्षिक रुपमा वितरण गर्ने ।

घ. अनुत्पादक क्षेत्रमा विस्तार भएको वैदेशीक लगानीलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न जथाभावी आवास निर्माण कार्यलाई निरुत्साही गर्दै सामुहिक बसोबास (कोलोनी) निर्माण गरी आवासको व्यवस्था गर्ने । उक्त समुहमा निर्माण, कृषि र उद्द्योगसँग सम्बन्धित समुहहरुको बसोबास गर्ने क्षेत्र निर्धारण गर्ने र बसोबासका आधारमा उक्त क्षेत्रलाई कृषि र उध्योग निर्भर क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने ।

ङ. गाँस, बास, कपास, स्वस्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै वैदेशीक रोजगारीमा आर्जन गरेको सीपको आधारमा रोजगारी प्रदान गर्ने ।

माथि उल्लेखित कार्यमा यदि सरकार दत्तचित भएर कार्य गर्ने हो भने अवको १ दशकमा नेपाल समृद्धिको दिशा तर्फ उन्मुख हुनेछ । भनिन्छ हजारौ माईलको यात्राको सुरुवात एक पाईलावाट हुन्छ । थोपा थोपा मिलेर समुन्द्र बन्दछ । त्यसैले देश विकास र समृद्धिको लागि सामुहिक संलग्नता नै आजको अपरिहार्यता हो । औषधि विनाको जडिवुटी कुनै पनि छैन, शब्द विहीन मन्त्र छैन । अयोग्य मानिस कोही छैन । त्यसैले अब उचित निती र त्यसको कार्यन्वयनको आवस्यकता मात्र छ । सम्मुनत राष्ट्र निर्माणका लागि पुर्ण सामाजिक सुरक्षित सहितको सम्मानित वैदेशीक रोजगार राम्रो र उत्कृष्ट विकल्प हो ।