कुलप्रसाद कार्की, काठमाडौं 

वैदेशिक रोजगारमा फ्रीभिषा फ्रीटिकटको प्रभावकारी कार्यन्वयनको माग राखेर नागरिक समाजको तर्फबाट आवज उठी रहँदा मेनपावर ब्यबसायीहरू गृहकार्य नपुगेको भनेर आन्दोलनमा होमिएका थिए । सरकारले ब्यवसायमा फर्कन र वार्तामा आउन आवहान गरेपछि व्यवसायीहरू व्यवसायमा त फर्किए तर कामदारसँग अशुल्ने रकम कम भएन । कामदारलाई दिने भर्पाईमा लेख्ने गरिएको रकम त केवल देखावटी मात्र हो । यहि कुरा व्यवसायीले हाक्का हाक्की भनिरहँदा पनि सरकारी अधिकारीहरु भनें जिल्ला छन् । 

हुन त बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएको बेथिति रोक्ने जिम्मा कानून अनुसार बैदेशिक रोजगार विभागको हो । तर त्यहि विभागमा जव प्रहरी पसेर खोजतलास गर्नुपर्छ भनें त्यहाँको भद्रगोल र त्यहाँ हुने कारोवार घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । 

पीडितहरु कराइरहने तर उनीहरुका गुनासा सम्वोधन नहुने भएपछि प्रहरीले ११७७ नम्वरमा गुनासो सुन्ने फोनको ब्यवस्था सहित नेपाल प्रहरीको ईकाई मानवबेचबिखन बिरूद्धमा सक्रिए भएपछि तस्वीर फेरिएको छ । यसले ब्यवसायीको ७ महिना देखिको मात्र नभएर २०५६ साल देखि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने करले समेत गला लागेर आयो । यसलाई निस्तेज पार्न पुनः व्यवसायी आन्दोलित भए । यो प्रकरण हेर्दा लाग्छ नेपाल मनोमानी गर्ने अखडा हो र यहाँ बदमासी गर्नेहरुलाई प्रहरीले पक्रनु हुन्न । 

प्रहरी पक्राउ, व्यवसायीको आन्दोलन, प्रहरकिा कारवाहीको समर्थन गर्दै नागरिक समाजको खवरदारी पछि एउटा अर्को फरक दृष्य सामुन्ने आयो डिजाइन्ड मिटिङ मार्फत । कुनै पनि राष्ट्रिय, क्षेत्रिय र अन्तराष्ट्रिय सन्धि संझौता, समझदारी, सन्धि र महासन्धिले साथ नदिएको अवस्थामा व्यवहारिक हुनुपर्ने भन्दै बैदेशिक रोजगारसँग कहिल्यै कुनै साइनो सम्वन्ध नजोडिएका र चासो पनि नराख्ने उद्योग बाणिज्य महासंघ, होटल ब्यबसायी, ट्राभल एजेन्सीहरुलाई समेत बोलाएर २ मे २०१६ का दिन एउटा डिजाईन्ड मिटिङ आयोजना गरियो । त्यसमा केहि पूर्व राजदुतहरु र व्यवस्थापिका संसदका साँसदहरु प्नि सहभागि थिए । अचम्म त्यतिबेला भयो जव सुरु देखि नै व्यवसायीका पक्षमा लविङ गर्दै आएका केहि साँसद र व्यवसायीले बोले । त्यसपछि मन्त्रीको पालो आयो । उनी मैले समस्या बुझें भन्दै हाँ मा हाँ मिलाएर बाहिरिए । त्यसपछि मात्र बोल्ने पालो आयो कामदारलाई अन्याय गर्नुहुन्न भन्ने साँसद र पूर्व राजदुतहरुको जसको कुनै अर्थ थिएन । त्यसैले त्यो बैठक किन डाकिएको थियो भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । 

मेनपावर ब्यवसायीको भनाई र गराईमा एकरूपता छैन, यो त घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । जब साउदीको एक पत्रिकाले ४ मे २०१६ मा उसको सरकारको समाचार प्रकाशित गर्यो जहाँ १० लाख फ्रीभिसा जारी भएको र त्यस वापत कसैले शुल्क लिएर कठोर सजाय सहित आर्थिक जरिवाना हुने भनिएको छ । एउटा भिसाको शुल्क लिएमा समेत १५ बर्ष कैद र झण्डै ३ करोड जरिवाना तिर्नुपर्ने चेतावनी साउदीको श्रम मन्त्रालयले दिएको छ । सो समाचारले हामी कामदारको पक्षमा काम गर्ने संघसस्थालाई उर्जा दिएको छ । तर कामदार र रोजगारदाता दुबैसँग दोहोरो रुपमा रकम अशुल बानी परेका ब्यवसायीहरु हाल पनि आफूहरुको लागत बढी पर्ने कुरा भनिरहेका छन् । यो लज्जाको विषय हो । 

दोश्रो कुरा नेपाली कामदारको माग घटेको हल्ला व्यवसायीहरुले फैलाइरहेका छन् । तर साउदीमा कामदारको माग बढेको देखिएको छ । अघिल्लो बर्षको भन्दा १७ प्रतिशत बढी माग यसबर्ष त्यहाँ भएको सोही समाचारमा उल्लेख छ । बैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको पछिल्लो ९ महिनाको तथ्याँकले पनि त्यहि कुरालाई पुष्टि गर्दैछ । तर यसका वावजुद पनि व्यवसायीहरु माग घट्ने र नेपालीको रोजगारको अवशर चौपट हुने रटनमा स्त छन् । यो अर्को लज्जाको विषय हो 

साउदी अरव लगायतका देशहरुमा दक्षिण एसियाका कामदारसँग स्वदेशमा नै चर्को रकम अशुल हुने गरेका कारण कामदार मानशिक र आर्थिक दवावमा परेर काम गर्न नसकि कम्पनि छोडेर भाग्ने वा आत्महत्यासम्म गर्न पुगेको अबस्था छ । तलव सेवा सुबिधा र बिमालाई सरकारले सकेसम्म नियमन गरिरहेको अवस्थामा भिसाको करोबार बारेमा आजसम्म मौन रहेको साउदी सरकार स्पष्ट रूपमा उभिएको छ । कतार, युएई, बहराइन लगायत राष्ट्रले हामी कामदारसँग रकम लिदैनौ भनेर बारम्बार भनेको अवस्था छ । 

साउदी मात्र यस्तो मुलुक जहाँ कडा कानुनको दुहाई दिएर भिसा किन्नुको बिकल्प नभएको भनाई ब्यबसायीको तर्फबाट आई रहन्थ्यो । म साउदीमा कार्यरत हुँदा नेपाली दूतावासले २ हजार रियल भिसााको मुल्य हो भनेर प्रमाणित गरेको थियो, जुन रकम त्यहाँको कम्पनिले तिर्नु पर्ने कर हो । नेपालमा कामदारको पक्षमा कुरा गर्ने क्रममा दुतावासका केहि कर्मचारीलाई फ्रि भिषा फ्रि टिकटको कुरा उठान गरिदिन अनुरोध गर्दा हैन पैसा तिरेन भने कामदारको माग बंगलादेश जान्छ भन्दथे । जबकि नेपाल सरकारसँग साउदी सरकार कामदार लिन र कामदारको कोटा बृद्धि गरिरहेको थियो । 

म काम गर्न गएको कम्पनीमा पनि थोरबहुत भिसाा निस्कँदा बिना पैसा लिएर जाने गरेको देखेको थिएँ । म जाँदाको भिसाको पैसा नेपाली व्यवसायीले नतिरेको कुरा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले बताएका थिए । म पनि ६५ हजार दिएर गएको थिए । मेरो साथिले मेनपावरलाई केहि रकम अपुग भएकोले खाली कागजमा सही गरेको थियो ।

तर अहिले छर्लङ्ग भएको छ, भिसा निःशुल्क निस्कँदैछ । तर पनि व्यवसायीहरु लाखौं रकम काम गर्न जानेहरुसँग असुलिरहेका छन् । केवल १० हजारको रसिद थमाएर भइरहेको त्यो ठगि रोक्न प्रहरी अगाडी सरेको छ जुन अत्यन्त सह्रायिन छ । काम गर्न जाने एउटा गरिव परिवारको व्यक्ति ठगिनबाट जोगाउन गरिएको यस कामलाई नागरिक समाजका तर्फबाट सर्वत्र स्वागत गरिएको छ । अव त  प्रहरीले तालुकदार सरकारी निकायमा समेत हात हालेको छ जहाँबाट अझ धेरै कर्तुतहरु सार्वजनिक हुने अपेक्षा छ । नेपाल प्रहरीले नेपालको खेल जगतको कालो वादल हटाए झैं यसमा पनि सफलता पाउने आशा छ । स्याव्वास प्रहरी ।