दिपक पुडासैनी
नोभेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीबाट विश्व आतंकित भइरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल तथा विश्वभर रहेका नेपाली प्रभावित नहुने प्रश्नै उठ्दैन । यसै सन्दर्भमा आम नेपालीलाई समस्या परेको बेला सरकार छ है भन्नका लागि सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सम्वोेधन गर्नुभयो । जुन अति जरुरी पनि हो । मुलुक संकटमा परेकोबेला समय समयमा सरकार प्रमुख र हरेका दिन विभागीय प्रमुखले नागरिकलाई सुसुचित गराउनै पर्दछ, आश्वस्त पार्नै पर्दछ । यो अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलवार (आज) गर्नुभएको सम्बोधनले जनसवालका धेरै उत्तरहरु थाँती राखेको भएपनि विषम परिस्थीतीमा जुधिरहेका स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन गरेको निर्णय अपुग नै भएपनि स्वागतयोग्य छन । त्यसैगरी संसारका जुनसुकै कुनामा रहेका भए पनि धैर्यताकासाथ रहन नेपाली नागरिकलाई आग्रह गर्नुभएको छ । आगामी दुईहप्ता चुनौतिपुर्ण रहनसक्ने आँकलन गर्दै धैर्यता र संयमता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । बेरोजगार श्रमिक प्रतिको चासो र चिन्ता स्वभाविक रुपमा उचित विषय हुन् ।

कोरोनाको महाविपत्ति सुरु भएपछि भित्रियाइएको स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएको ठूलै हल्लाखल्ला भयो । नीजि संस्था मार्फत खरिद प्रकृया सुरु गरिसकेको सरकार पछि हटेर त्यसको जिम्मेवारी सेनालाई दिन बाध्य भयो । तर भ्रष्टचार विरुद्द शुन्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले यो महाविपत्तिको अवस्थामा स्वास्थ्य सामग्री आयातमा भएको भनिएको अनियमिततालाई छानविनको दायरामा ल्याउनेछौ भन्नुको सट्टा सरकार कमजोर बनाउने चलखेलका रुपमा चित्रण गर्नुले अचम्मित तुल्याएको छ ।

स्वास्थ्य सामग्रीमा गरिएको भनिएको भ्रष्टाचार नहुन पनि सक्दछ । यो केवल प्रधानमन्त्री स्वयंले भनें झैं सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने प्रयत्न नै हुन सक्दछ । तर यति धेरै प्रश्नहरु उठिसकेपछि र कतिपय प्रमाणले त्यो पुष्टि हुँदै गएको अवस्थामा प्रधारमन्त्री ओलीले यसका बारेमा आवश्यक छानविन हुने भनेर आम नागरिकलाई आश्वस्त बनाउन सक्नु पर्दथ्यो ।

स्वास्थ सामग्री खरिदमा भएका अनियमितताका तथ्य बाहिरिदा समेत प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई आम सर्वसाधारणले कसरी बुझ्ने ? के वर्तमान सरकारलाई कुनै कुराले घोच्दैन ? कुनै कुराले काउकुति लाग्दैन ?

जनअपेक्षा थियो आजको सम्वोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भनिएको घटनाको छानविनको आश्वासन दिनुहुन्छ, यसमा संलग्न देखिएमा कार्वाहिको विषयमा बोल्नुहुन्छ । राष्टपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद लगायतलाई दिइदै आएको तलब, सेवा, सुविधामा कम्तिमा छ महिनालाई ठूलो मात्रामा कटौती गरी कोरोना रोकथाम र राहत ब्यबस्थापनमा प्रयोग गरिने घोषणा गर्नुहुने छ ।

यति मात्र होइन सहज अवस्थामा मात्रै नागरिक लुट्न पल्केका र मानव वधशाला प्रमाणित भएका निजी अस्पतालहरु खारेज वा सरकारीकरण गरेको घोषणा हुनेछ । अहिलेसम्म रेमिट्यान्स मार्फत देश र सरकार पालेका लाखौ नागरिक अवको केहि महिनामै रोजगारी गुमाएर फर्कंदै छन्, उनीहरुको देशभित्रै रोजगारीको प्याकेज तथा ब्यवस्थापनको घोषणा हुनेछ । असार मसान्तमा बिल बनाएर बाँडीचुँडी खान र कार्यकर्तालाई बाँड्न बनाइएको सांसद बिकास कोषको करोडौ रुपैंयाँ तानेर यो संकटको अवसरमा सदुपयोग गर्ने घोषणा गर्नु हुनेछ । अपेक्षा यस्तै थिए ।

तर माफ गर्नुहोला, प्रधानमन्त्री ओलीले केवल आफु अहिले स्वस्थ रहेको अप्रत्यक्ष जानकारी दिने काम गर्नुभयो । भ्रष्टाचार भयो भनेर औंला उठाउनेहरुलाई पुरानै शैलीमा गाली गर्नुभयो, त्यसको वास्तविकता के हो बुझ्ने काम हुनेछ भनेर आश्वासन समेत दिन सक्नु भएन ।
कोरोनाको महामारी फैलिन नदिन थपिंदै गएको लकडाउनको वीचमा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्वोधनले के उर्जा दियो त ? पंक्तिकारले भनें यो अनुभूति गर्न पाएन ।
(कतारमा कार्यरत पुडासैनी नेपाली पत्रकारहरूको अन्तराष्ट्रिय सञ्जाल (ईन्जा)का एशिया उपाध्यक्ष हुन्)

यो पनि पढ्नुहोस् मलेसिया र खाडीमा कार्यरत नेपालीको चासो कसले राख्ने ?