मेघराज सापकोटा, युएई
बैदेशिक रोजगार मार्फत प्राप्त रेमिटेन्सले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २९ दशमलव ६ प्रतिशत धानेको छ । आर्थिक बर्ष २०१४-२०१५ मा रेमिटेन्स बृद्दिदर १३.६ रहेकोमा २०१५ २०१६ मा ६ प्रतिशतले घटेर ७.७ प्रतिशत मात्र रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याँकले देखाएको छ । र यो घट्दो क्रम अझ बढ्ने अनुमान यस् क्षेत्रमा रहेका बिज्ञहरुले गरेका छन ।

बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङले केही दिन अघि देशपरदेशमा अवको एक बर्षमा बिदेश जानेको संख्या ६० प्रतिशतले घट्ने र रेमिटेन्स ३५० अर्बले कम हुने प्रक्षेपण गरेका छन । गत बर्ष श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्रीले बिना अध्ययन, बिदेशी रोजगारदाता कम्पनी तथा सरकार र सरोकारवालाहरुलाई जानकारी नै नदिई आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थको लागि गरेको फ्री भिसा र फ्री टिकटको अब्यवहारिक निर्णय तथा खाड़ीमा तेलको मूल्यमा गिरावट आउनुको कारण बैदेशिक रोजगारीको माग निरन्तर घट्दै गईरहेको छ भन्ने उनको बुझाई छ । यिनै कारणहरुले गर्दा बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या निरन्तर घटदै गई रहेको छ र अझ घटने उनको जिकिर छ ।

रेमिटेन्स घट्ने छ भन्ने उनको अनुमान सत्य हो जुन राष्ट्र बैंकले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले पनि उल्लेख गरिसकेको छ । तर गुरुङले प्रस्तुत गरेका तथ्याँक कत्तिको सही छन ? उनले प्रस्तुत गरेका कारणहरु कत्तिको सही छन ? भन्ने कुरामा केही असहमती जाहेर गर्न चाहन्छु ।

गत आर्थिक बर्षको तुलनामा यो बर्ष १८ प्रतिशतले बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको छ । गत बर्ष ५ लाख १२ हजार जना बिदेश गएका थिए भने यो बर्ष सोही अवधीमा ९४ हजारले घटेर ४ लाख १८ हजार जना मात्र बिदेश गएका छन । यो संख्या बैदेशिक रोजगारमा श्रम स्विकृति लिएर जानेहरुको संख्याको आधारमा हो ।

विश्व बैंकले बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्नुमा २ वटा कारणहरु उल्लेख गरेको छ ।

१. गत साल मे, २०१५ मा आएको भुकम्पको कारण । घर भत्केर बेहाल भएको अवस्था र सोही कारणले आतंकित परिवारलाई छोडेर युवाहरु बिदेश जान नसक्नु यसको कारण हो ।

२. कामदार आयात गर्ने देशहरुले कम कामदारको माग गर्नु । साथै विश्व बैंकले मुलुक रेमिटेन्सको ठुलो मात्रात्मक भरमा रहेकोले घट्दो रेमिटेन्सलाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारलाई होसियारी अपनाउन सुझाएको पनि छ ।

रेमिटेन्स घट्नुमा लेखकले प्रस्तुत गरेका कारण भन्दा विश्व बैंकले प्रस्तुत गरेका कारणहरुमा अलिक बढी सत्यता छ । भुकम्पले नेपालका १५-२० जिल्लाहरु आक्रान्त पारेको बेलामा ती जिल्लाहरुबाट युवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा नगएका पक्का हुन । ७५ जिल्ला मध्ये २० जिल्लाको भार निकै नै हुन्छ । तथापी भुकम्पले गर्दा बैदेशिक रोजगारीमा जाने ५/६ महिना रोकिन सक्लान पुरै बर्ष भर गएनन् भन्न सकिन्न । भुकम्पले पीडित भएको अवस्थामा बैदेशिक रोजगारीमा गएर आर्थिक अवस्था सुधार्ने चाहना धेरैको हुन्छ । केही महिनाको ढिलाईको असर मात्रात्मक रुपमा हुनसक्छ ।
 
दोश्रो कारण नै वास्तविक रुपमा सही कारण हो । खाडीका मुलुकहरुमा आजकाल कामदारको मागमा कमी आएको पक्का हो । बिशेषगरी तेलको मुल्यमा उल्लेख्य मात्रामा गिरावट आएको कारणले साउदी, ओमान, कतार, युएई जस्ता मुलुकहरु आर्थिक मन्दीको शिकार भएका छन । साउदीका धेरै कम्पनीहरु टाट पल्टेका छन । कामदारहरुको संख्यामा कटौती गरेका छन । साउदी एकातिर ईस्लामिक आतंकबादीहरुको संगठन आईएससँग पनि लडिरहेको छ भने देशको मुख्य आयश्रोत रहेको तेलको मुल्यमा आएको गिरावटले ठुलो नोक्सानी खेपिरहेको छ । केही दिन पहिले मात्र साउदी सरकारले आफ्ना सरकारी कामदारको तलवमा २० प्रतिशतले कटौती गरेको साउदी गजेटले जनाएको थियो ।

तेलको मुल्यमा आएको गिरावटको असर खाडीका अन्य मुलुकहरुमा पनि परेको अवश्य हो । खाडीका धेरै कम्पनीहरुले कामदार कटौती गरेका छन । धेरैले आफुसँग भएकै कामदारहरुबाट काम चलाईरहेका छन । यस्ता धेरै कम्पनीहरु छन जसले नयाँ कामदार भर्ती गर्न डराएका छन । त्यो कटौती भनेको नेपाली कामदारको कटौती पनि हो । मेरै वरिपरी भएका कम्पनीहरुलाई हेर्ने हो भने पनि ३/४ बर्ष पहिले २ हजार भन्दा बढी कामदार हुने कम्पनीले कटौती गरेर अहिले ५ देखि ७ सय राख्न थालेका छन । उनीहरु अझै पनि पर्ख र हेरको स्थितीमा छन । त्यसको असर नेपाल भित्रने रेमिटेन्समा पनि पर्ने नै भयो ।

माथि उल्लेख गरिएका यी कारणहरुसँग गुरुङजीले प्रस्तुत गर्नु भएको फ्री भिसा फ्री टिकटको कारण कही कतै पनि मेल खाँदैन । उल्लेख गर्नै पर्ने कुरा त के पनि हो भने नेपाल सरकारले २ बर्ष अघि लागु गरेको फ्री भिसा फ्री टिकट कुनै पनि म्यानपावर ब्यवसायीहरुले कार्यान्वयन गरेका छैनन । बरु उनीहरुले कामदारलाई १० हजारको रसिद थमाएर लाखौं उठाउने गरेको कुरा सरकारी कर्मचारी र सरकारलाई पनि थाहा नभएको हैन । यसको अर्थ नेपालको फितलो कानुन र कर्मचारीसँगको मिलेमतोको कारण म्यानपावर ब्यवसायीहरु गैरकानुनी काम गरिरहेका छन । गुरुङजीको नेपाली कामदारले टिकट काटेर आफैं जान पाउनु पर्छ भन्नुको अर्थ बढी पैसा उठाउन पाउनु पर्छ भनेर तर्क गर्नु हो, जुन कदापी ठीक हुन सक्दैन ।

युएईको हकमा यहाँको कानुनले बैदेशिक रोजगारीको लागि युएई आउने कामदारले भिसाको पैसा र टिकटको पैसा सम्बन्धित कम्पनीले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । कम्पनीले कामदार आउँदा आउने टिकट र कन्ट्र्याक्ट सकेर फर्कदाको टिकट दिनु पर्ने ब्यवस्था कानुनले गरिदिएको छ । राम्रा कम्पनीहरुले वार्षिक वा प्रत्येक २ बर्षमा छुट्टीको टिकट समेत प्रदान गर्दछन । अझ अफिसमा काम गर्नेहरुलाई त परिवार ल्याउने खर्च र टिकट समेत बेहोर्छन ।

तर आजकाल सामान्य कामदारको हकमा भने फ्री भिसा फ्री टिकट बिरलै लागु भएको पाईन्छ । त्यो नेपालमा मात्र हैन कि कामदार आयात गर्ने मुलुकहरुमा पनि हो । त्यसको कारण गुरुङजीले भनेजस्तो नेपाल सरकारले लागु गरेको फ्री भिसा फ्री टिकटको नियमले बिलकुल हैन । बरु नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । कामदार आयात गर्ने कम्पनीले त कामदार चाहिएपछी जसरी पनि लिन्छ । तर निर्यात गर्ने मुलुकको अब्यवस्थित प्रणालीको फाईदा उठाउँदै म्यानपावर कम्पनीको प्रस्तिस्पर्धाले त्यसको मार कामदारले खेप्नु परेको छ ।

आज भन्दा ८-१० बर्ष पहिलेसम्म कामदार लिए बापत कुनै पनि कम्पनीले पैसा माग्दैन थिए । तर आज नेपाली म्यानपावरका एजेन्टहरु कामदार ल्याईदिए बापत यती कमिसन दिन्छौ भन्दै कम्पनी कम्पनी धाउँछन् । कम्पनीलाई त के भो र, कामदार पनि पाए, भिसाको पैसा पनि पाए । अनी त्यसको मार तिनै गरीब नेपाली कामदारहरुलाई हो ।यस्तो प्रतिस्पर्धा नेपाली नेपाली एजेन्टहरुमा मात्र हैन, भारतीय, बङाली र श्रीलंकाली एजेन्टहरु बिचमा पनि छ । एकआपसमा कसले बढी कमिसन दिने र बढी डिमाण्ड लिने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ ।

धेरै नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरुले यतै कम्पनी खोलेका छन । उनीहरुले कमिसनमा भिसाको ब्यापार त गर्ने नै भए अर्कोतिर भिजिट भिसाको अबैध ब्यापार पनि चलाऊँछन । नेपालीहरुलाई ठगेर अलपत्र पार्दछन । आजकल एक दिनमै सयौ नेपालीहरु काम खोज्न भिजिट भिसामा युएई आउँदैछन । अध्यागमनका कर्मचारीहरु घुस भए पछी आफ्ना दिदिबहिनीहरु पनि बेच्न पछी पर्दैनन भन्ने कुरा यहाँ भिजिट भिसामा आएका नेपाली चेलीहरुलाई देखे पछी थाहा हुन्छ । उनीहरुको आँसु देख्दा यी कर्मचारीहरु त आफ्नै आमालाई पनि बेच्न पछी पर्दैनन भन्ने भान हुन्छ । बरु एकपटक यसो हामी बसेको देशको भ्रमण पो गर्ने कि ? 

अब यसको उपचार कसरी गर्ने ? यसको समाधान के होला ? रेमिटेन्स घट्यो भन्दै म्यानपावर कम्पनीलाई लाखौं उठाउ र कम्पनीलाई कमिसन दिएर भए पनि मान्छे बेच्ने काम गर भनेर सरकारले भन्न मिल्छ ? जवकी कामदार आयात गर्ने मुलुकको कानुनले फ्री भिसा फ्री टिकट भनेको छ ।

फ्री भिसा फ्री टिकट नेपाली कामदारहरुले त नियमले पाउने सुबिधा हुन । कामदार आयात गर्ने कम्पनी वा मुलुकले दिनु पर्ने वाध्यकारी नियम भित्र पर्ने कुरालाई लागु गर्न तिर जाने कि अहिलेको अब्यवस्थित प्रतिस्पर्धालाई खुला छोडेर कामदारलाई ठग्ने कामलाई बैध बनाउ भनेर तर्क गर्ने हो जिम्मा तपाईंहरुकै ।

कामदार निर्यात गर्ने मुलुकहरु नेपाल, भारत, बाङ्लादेश, बर्मा, पाकिस्तान जस्ता मुलुकहरुका सरकारले साझा निती निर्माण गरेर सर्बसुलभ ढंगले कामदार निर्यात गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई किन नझकझक्याउने ? प्रश्न उठ्न सक्छ, यसो गरेमा आयात गर्ने मुलुकहरुले नेपाली कामदार नलिन सक्छन । बिलकुल गलत तर्क । कामदार आयात गर्ने मुलुकहरुको नीतिलाई हेर्ने हो भने उनीहरु समानुपातिक रुपमा भिन्नाभिन्नै मुलुकबाट कामदार चाहन्छन । सोही कारणले बिगत ३, ४ बर्ष देखी युएईमा यहाँको सरकारले बाङ्लादेशी कामदार लिन बन्द गरिएको छ । नेपाली कामदारहरुको आफ्नै बिशेषता छन जुन कामदार आयात गर्ने कम्पनीले अन्य मुलुकहरुबाट प्राप्त गर्न सक्दैनन ।

यो अवस्थामा सर्वसुलभ तरिकाले नेपाली कामदारलाई बैदेशिक रोजगारमा पठाउन कसरी सकिन्छ भनेर अध्ययन गरौ र सरकारलाई सुझाब दिऔ । त्यसो गरे कसो होला ?

फरक प्रसँगको यो भिडियो हेर्नुहोस्
{source}
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/9X–CnN9Mhw” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>{/source}