घरेलु कामदार सम्वन्धि व्यवस्थामा कहिलेसम्म तैं चुप मैं चुप ? 

रवीरमण अधिकारी, युएई -मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरुमा नेपाली घरेलु महिला कामदारको ठुलो माग भएता पनि नेपाल सरकारले २०७१ सालमा कुनै पनि उमेर समुहका नेपाली महिलालाई खास गरि मध्यपूर्वका देशहरुमा घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्न आउन वञ्चित गर्यो । तर आफंैले भन्दै आएको नीतिगत कठिनाईलाई सुधार्दै नयाँ कानून बनाउने र घरेलु कामदारको हकहित सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित देशहरुसँग सहकार्य गर्दै ब्यबवस्थित बनाउने कुरामा कुनै ठोस पहल हुन सकेन । जे जती भए ति केवल कागजमा मात्र सिमित हुन पुगेको छ ।  हाम्रो मुख्य कमजोरी यहिं छ भन्दा फरक नपर्ला । 

एकातिर सरकारले घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाएको छ भने अर्को तिर सरकारकै सम्बन्धित निकाय पैसाको आडमा खुलेआम मानव ओसार पसार गर्ने समुह वा गिरोहहरुसँग हातेमालो गरिरहेका छन । यसैको उपज दिनानुदिन सयौंको सङ्ख्यामा नेपाली महिला चोर बाटो हुँदै खाडीका देशहरुमा दासिको रुपमा आइपुगिरहेका छन । यसरी आफ्नो देश छोडि अरुको देशमा रोजगारीको रुपमा जाने पुरुषको भन्दा महिलाको समस्या घनिभूत रुपमा उदाङ्गो हुने गरेको छ । मालिकको घरमा उसको चाहना अनुशार काम गरिदिनु पर्ने, तलवको व्यवस्था राम्रो नहुने, शारीरिक तथा मानसिक शोषणको शिकार हुने, जागिरको कुनै ग्यारन्टी नहुने जस्ता समस्या छन् । मालिकबाट हुने विभिन्न शोषणका कारण घर छोड्न बाध्य हुनेहरुलाई दलालहरुको समुहले आफ्नो प्रभावमा पार्ने र अन्य द्वन्द ग्रसित मुलुकहरुमा बेच्ने गरेका कथाहरु पनि हाम्रा सामु प्रशस्त छन् । 

सरकार आफ्नो नागरिकलाई दासी यो मानेमा बनाईरहेको छ कि राज्यले आफ्ना नागरिकलार्ई सक्षम वा दक्ष जनशक्तिको रुपमा उत्पादन गर्नै सकेको छैन । देशमा रोजगारीको उपयुक्त अवशर नहुँदा चाहे महिला हुन् वा पुरुष विभिन्न बहानामा बैदेशिक रोजगारीका नाममा बाहिरिइरहेका छन् र दःखकाृृ कुरा त्यसमध्ये थुप्रै बेचिनु परिरहेको छ । 

हुनत यो सबै दोष सरकार वा त्यसको संयन्त्रलाई मात्र दिंदा पनि अलि न्याय नहोला । किनभनें मानव ओसारपसारको जालो सरकारी संयन्त्रसँग पहुँच हुनेहरु, राजनीतिक संगठन, अन्य संघसंगठन र कतिपय देशहरुमा सरकारी नियोगका कर्मचारीको मिलेमतोमा पनि भईरहेको छ ।  जसको कारण न त रोकथाम नै गर्न सकिने अवस्था छ न त व्यक्तिगत मनोमानी गर्नेलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन सक्ने नै अवस्था छ । 

सरकार र उसका सम्बन्धित निकायले कामदारको हित र स्वतन्त्रताको लागि काम गर्न सकेको देखिदैन भने घरेलु कामदारको न्यूनतम तलब सुबिधा र श्रम सम्झौता अनिवार्य बिषय भएता पनि कानुनी रुपमा सुरक्षित गर्न सकिरहेको छैन । यसको लागि सरकारले छिटो भन्दा छिटो कानूनको व्यवस्था गरी सकिन्छ घरेलु कामदारको रुपमा आफ्ना नागरिकलाई अरुको दास बनाउन रोक्ने पहल गर्नुपर्छ । हैन सकिदैन भने कानुनद्वारा संरक्षण प्रदान गर्दै घरेलु कामदारको निगरानी गर्न सम्बन्धित देशका निकायहरुमा दर्ता गर्ने साथै अनुगमन गर्न छुट्टै डेस्कको व्यवस्था गर्ने तर्फ पनि नेपाल सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । 

अन्त्यमा, हाम्रा चेलीबेटीहरु दिनमा दुई गुना, रातमा चौगुनाका दरले सोकेसमा सजाएर राखिएको सामान झैँ बेचिएका छन् । बेच्ने काम हामी बिचका दलाल मार्फत हुने गरेको छ । सहानुभूतीका स्वरहरु यत्रतत्र छचल्किन्छन तर यसलाई रोक्न हाम्रो सरकार, राजनीतिक दलहरु वा यस क्षेत्रमा कृयाशिल गैरसरकारी संस्थाहरुले प्रभावकारी पहल गर्न सकेका छैनन् । यो तैं चुप मैं चुप कहिलेसम्म जारी रहला ? 

(अधिकारी एनआरएनए युएईका उपाध्यक्ष हुन)

 

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय