सुनिल न्यौपाने, काठमाडौं 

नेपालका म्यानपावर व्यवसायी पनि विचित्रका छन् । व्यवसाय गर्छु भनेर त बसेका छन् तर भनेजत्ति फाइदा भएन भनेर त्यसको सोधभर्ना या त कामदार वा सरकारले गरिदिनुपर्छ भनेर हाक्काहाक्कि भन्छन् । लाग्छ शरम भन्ने कुरा लेस मात्र पनि छैन उनीहरुमा । 

सरकारले गत असारमा बैदेशिक रोजगारीका लागि खाडीका ६ मुलुक र मलेसियामा जाने कामदारका लागि फ्रिभिसा, फ्रिटिकट दिइनुपर्ने र व्यवसायीले सेवा शुल्क उताको कम्पनीबाट नपाएको अवस्थामा अधिकतम १० हजार रुपैंयाँ कामदारसँग लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । कानूनतः अहिले त्यहि अवस्था छ । तर व्यवहारमा त्यो उति लागु भइरहेको छैन । 

हिजोका दिनमा पनि एउटा सीमा थियो कामदारसँग उठाउन पाउने रकमको । मलेसियाका लागि ८० हजार र खाडीका लागि ७० हजार भएपनि म्यानपावर कम्पनीहरु तथा तिनका लागि काम गर्ने एजेण्टहरुले लखनउ लुट चलाइरहेका थिए । त्यसलाई रोक्न न सरकारले चासो देखाएको थियो, न त कामदारले नै त्यसमा प्रश्न उठाउँथे । त्यसैले त्यो लखनउ लुट धेरैबर्षसम्म चलिरह्यो । 

अकस्मात त्यो लुटमा प्रश्नहरु उठ्न थाले । र, सरकारले ७ वटा देशहरुमा फ्रिभिसा, फ्रिटिकटमा मात्र कामदारका लागि पूर्वस्वीकृति दिने निर्णय गरेपछि त्यसले म्यानपावर व्यवसायी र तिनका ऐजेण्टको कमाईमा सिधा धावा बोल्यो । यसले उनीहरुको खाइपाइ आएको सुविधामा मात्र पहिरो गएन, यसले उनीहरुलाई गाउँ समाजमा नाङ्गेझार हुने अवस्था सिर्जना भयो । 

त्यसपछि अनेक उपक्रम निकालेर व्यवसायीहरु त्यो निर्णय उल्ट्याउने बहानामा लागिरहे । कहिले उनीहरुले कार्यालय बन्द गरे त कहिले पूर्वस्वीकृति लिन र कहिले अन्तिम स्वीकृति लिन रोके । अर्थात उनीहरु खाइपाइ आएको लुटतन्त्र जारी नै रहनुपर्ने पक्षमा विना कुनै हिचकिचाहट उभिइरहे । 

यहिबीचमा प्रहरीले केहि म्यानपावर कम्पनीहरुमा छापा मार्यो । कुनै उपयुक्त मौका खोजिरहेका म्यानपावर व्यवसायीलाई मौका मिल्यो । उनीहरु कोकोहोलो मच्चाउँदै कार्यालय बन्द गरेर बसे । अर्थात प्रहरीको ज्यादतीको विरोध भन्दै उनीहरु पुनः आफूले लिन पाउने रकम बढाउने मोलतोलमा उत्रिए । आज पर्यन्त यो क्रम जारी छ । कामदार, उनीहरुका परिवार र उनीहरुको पक्षमा काम गर्नेहरुको दवावका वावजुद म्यानपावर व्यवसायीहरु सरकारले आफ्ना माग पुरा गरिदिने आश्वासन पाएको भन्दै काममा फर्केका छन् । र, यसले पहिले नै शंकाको घेरामा रहेका श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहोराप्रतिको आशंका अझ बढाइदिएको पनि छ । 

हुन त नेपालका म्यानपावरका सञ्चालकहरु आफूलाई व्यवसायी नै दावी गर्छन् । तर व्यवहार सो अनुरुपको छैन । उनीहरु अहिले बैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा भिसाका लागि धेरै पैसा तिर्नुपर्ने, उठाएको १० हजारले आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्न नपुग्ने भन्दै कामदारसँग उठाउन पाउनुपर्ने रकम बढाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । राज्यले हरेक व्यवसायीलाई ईजाजतपत्र दिनु भनेको उसको व्यवसाय चलाइदिनु पर्ने दायित्व पनि बोकेको होइन । त्यो दायित्व स्वयं व्यवसायीकै हो । व्यवसाय गर्नसके गर्ने हो, नसके बन्द गरेर अन्य विकल्पमा लग्नुपर्छ । तर म्यानपावर व्यवसायी भनें व्यवसाय नचलेको शोधभर्ना सरकार वा कामदारले गरिदिनुपर्ने तर्कमा उत्रिएका छन् । यसले उनीहरुको गैर व्यवसायीक चरित्रलाई प्रष्ट्याउँदैछ । 

एकातिर व्यवसायीहरु सरकारले गरेको व्यवस्थाबाट आफूहरुको व्यवसाय नचल्ने अवस्था आएको तर्क गरिरहेका छन् । अर्कातिर उनीहरु आफूहरुका कारण नभई बीचका ऐजेण्टहरुका कारणले कामदारको लागत खर्च बढेको समेत दावी गर्छन् । तर केहि व्यवसायीलाई छोडेर थुप्रै व्यवसायीले म्यानपावर कम्पनी चलाएको केहि बर्षभित्रमा प्राप्त गरेको नाटकिय आर्थिक परिवर्तनले नै उनीहरुको त्यो दावीलाई गलत सावित गरिरहेको छ । 

त्यसैले विचित्रको माग छोडेर म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरु वस्तुगत विश्लेषणका आधारमा यथार्थमा उत्रिनु आवश्यक छ । हाल नेपालका बहुसंख्यक म्यानपावर व्यवसायीले विदेशका विचौलियासँग भिसा किन्दै र गाउँका एजेण्टसँग पासपोर्ट किन्दै कामदार पठाइरहेका छन् । यो व्यवसाय नभई एक प्रकारको विचौलियाको काम नै हो । त्यसैले जवसम्म नेपालका म्यानपावर व्यवसायीहरुले आफूहरुलाई बिचौलियाको स्थीतिबाट बाहिर निस्केर आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदैनन्, तवसम्म उनीहरुले मागेको प्रतिकामदार ४० हजारले पनि उनीहरुलाई पुग्दैन । त्यसैले म्यानपावर व्यवसायीहरु आफूलाई व्यवसायी बनाउनुस् विचौलिया होइन ।