सुनिल न्यौपाने, काठमाडौं –

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले सत्ताको कमान सम्हालेको एक सय दिन पुगेको अवशरमा वर्तमान सरकारले गरेका कामको फेहरिस्ता प्रस्तुत भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको एक सय दिने कामको सूचीमा बैदेशिक रोजगारको विषय अलग्गै रुपमा परेको छ । सरकारले यसरी बैदेशिक रोजगारको विषयलाई अलग्गै राखेर सो क्षेत्रमा भएगरेका काम आम नागरिकलाई बताउनु भनेको सरकारको प्राथमिकता यस क्षेत्रमा परेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यो बैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरु र यस क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुका लागि खुशीको कुरा हो । 

सरकारले सय दिनमा बैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा के गरेछ त ? देखाउन लायक एउटा काम भनें भएको छ । त्यो हो खाडीका देश र मलेसियामा रहेका नेपालीले राहदानी बनाउँदा तिर्नुपर्ने रकमलाई ८० डलरबाट घटाएर ५० डलरमा झारेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको फेहरिस्ताले त्यहि भन्छ । 

यसबीचमा प्रचण्ड नेतृृत्वको सरकारले विदेशका जेलमा रहेका नेपालीका बारेमा देखाएको चासो स्मरणयोग्य थियो । हुनत यसमा त्यसपछि खासै प्रगति हुन सकेन, तर पनि यसले बैदेशिक रोजगारीका क्रममा जेलमा परेका व्यक्ति र तिनिहरुका परिवारलाई ठूलो आशा र मेरो सरकारले मेरा वा मेरा मान्छेका लागि केहि गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेको थियो । यदि यसमा केहि प्रगति भएको भए वर्तमान सरकारका लागि देखाउन लायक काम हुनेथियो ।      

सयदिने उपलव्धीमा बैदेशिक रोजगारका अन्य विषय टालटुले छन् । विदेशमा मरेका व्यक्तिका लाश नेपाल ल्याएको, लाश जिल्ला लैजान मद्धत गरेको, बोर्डमार्फत क्षतिपूर्ति दिएको वा विदेशबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको नियमित हुने कामहरु हुन् । सम्भवतः यी विषयहरु सरकारको सयदिने उपलव्धीमा पर्न योग्य विषय नै थिएनन् । तर पनि बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा देखाएको चासो सम्वोधन गर्न पनि सरकारले ति कुरा राख्नै पर्ने बाध्यता बन्यो । 

प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि प्रचण्डले गत भदौमा संसदमा नीति तथा कार्यक्रमकै झल्को दिनेगरी गरेको सम्वोधनमा पनि बैदेशिक रोजगारका विषयमा केहि कुराहरु परेका थिए । सो समयको एउटा विषय बैदेशिक रोजगारका क्रममा रहेका व्यक्तिको मृत्यु हुँदा दिइने रकमलाई बृद्धि गरी ७ लाख पुर्याउने एउटा मुख्य विषय थियो । सरकारको सयदिने उपलव्धीको फेहरिस्तामा पनि सो कुरा समेटिएको छ । फरक एउटै छ पहिलेको सम्वोधनमा “हाल ५ लाख दिईंदै आएको रकमलाई बढाएर ७ लाख बनाइने छ” भनिएको थियो अहिले ३ लाखलाई बढाएर ७ लाख बनाउन बैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधनको प्रकृयामा रहेको छ भनिएको छ ।  

नियमावली संशोधनका लागि संसदसम्म पुग्नु पर्दैन । नियमावलीमा मन्त्री परिषद बैठकले नै संशोधन गर्न सक्छ । त्यसैले सरकार र अझ प्रधानमन्त्रीको चासो यति धेरै हो भनें यो विषयका लागि महिनौं कुर्नु पर्दैन । त्यो आगामी मन्त्रीपरिषद बैठकले नै गर्न सक्दछ । तर दुई महिना अघिको सम्वोधनमा मृतकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति ७ लाख बनाउने बाचा गरेका प्रधानमन्त्रीले यतिबेला पनि सोही कुरा दोहोर्याउनुले कतै यो ओठे कुरा मात्र त होइन भन्ने शंका भनें बढाएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो सम्वोधनको दुई महिना पश्चात यस बारेमा बुझ्दा यसको सिफारिस गर्नुपर्ने निकाय बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका जिम्मेवार कर्मचारीले यस बारेमा कुनै छलफल नै नभएको जानकारी दिएका थिए । अझ उनले यसअघि ३ लाखबाट बृद्धि गरी ५ लाख बनाउन सिफारिस गरेर पठाएको फाइल नै मन्त्रालयमा कतै घुम्दै गरेको भनेर व्यँग्य गरेका थिए । र, मन्त्रालयका प्रवक्ताले केहि दिनभित्रै निर्णय हुने बताएको महिनौ पछि उहि कुरा दोहोरिनुले पनि यसबारेमा हाम्रो जिम्मेवार सरकारी निकाय र सरकार यसमा कति संवेदनशिल छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । 

अहिले झैं प्रति व्यक्ति १ हजार संकलन गरेर ७ लाख दिंदा कल्याणारी कोष रित्तिने भन्दै मन्त्रालयकै उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु प्रधानमन्त्रीको यो घोषणामा उति खुशी पनि छैनन् । त्यसैले यदि ७ लाख बनाउने हो भनें कसरी र कहिलेदेखि बनाउन सकिन्छ यसबारेमा गृहकार्यको अवश्यकता छ जसतर्फ पटक्कै ध्यान दिइएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको संसदको सम्वोधनमा वैदेशिक रोजगारमा संलग्न कामदारहरूलाई उनीहरू कार्यरत मुलुकमै श्रम स्वीकृति र पुनर्विमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ भन्ने प्रसंग पनि उल्लेख भएको थियो । यो विषय बैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई अझ महत्व राख्ने विषय हो । श्रम स्वीकृति लिन भोग्नु परिरहेको सास्ती र बैदेशिक रोजगारमा गएर केहि लामो अवधि बस्दा आइपर्ने समस्यालाई सुल्झाउन पनि यसको ठूलो महत्व छ । पहिलो एकसय दिनमा यसविषयमा खास प्रगति नभएको तर यो बैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै नेपालीले व्यग्रतापूर्वक पर्खिरहेको विषय हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले भुल्नु हुन्न ।  

अर्को विषय भनेको प्रधानमन्त्रीको संसदको सम्वोधनका क्रममा ‘व्लडमनी’का लागि ‘सिडमनी’ राख्ने विषय थियो जसमा पनि यसबीचमा खासै प्रगति भएको छैन । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको सम्वोधन लगत्तै एकपटक यी लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठक त बस्यो तर त्यो बैठक पश्चात यो विषय उसैगरी हरायो जसरी मन्त्रालयमा बुझाइएका प्रतिवेदनहरु हराउँछन् । प्रधानमन्त्रीको सो योजनालाई न त बयोबृद्ध मन्त्री सूर्यमान गुरुङले उत्तिकै चासोका साथ अगाडी बढाए न त कर्मचारीहरुले नै यसलाई प्राथमिकतामा राखे । फलस्वरुप सो सम्वोधन स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै विर्सने स्थीत बन्यो । त्यसैले महत्वपूर्ण हुँदा हुँदै पनि प्रधानमन्त्रीको सयदिने उपलव्धीमा त्यो अट्ने अवस्था बनेन । 

अर्कातिर उर्जा मन्त्रालयले हालै बैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिले कमाएको रकमको १० प्रतिशत जलविद्युतमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । कार्यान्वयनमा गएमा यो गतिलो कुरा हो । तर मुख्य कुरा बोलेर मात्र हुन्न, सो अनुरुप कार्यान्वयनमा पनि हुनुपर्दछ । एकपछि अर्को योजना प्रस्तुत गरिरहने र ९ महिना विताउने अवस्था आयो भनें यो स्वयं माओवादीकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।  

हुन त प्रधानमन्त्रीले गरेका सवै घोषणा सयदिन भित्रै भइसक्नु पथ्र्यो भन्ने होइन, न त त्यो सम्भव नै छ । तर गरिएका घोषणा विर्सिइयो की भन्ने चिन्ता हो । किनकी हाल मन्त्रालयले गरिरहेको कामलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीले भदौ २३ गते संसदमा गरेका बाचा विर्सिइएको भान हुन्छ । 

प्रधानमन्त्रीलाई सघाउन सचिवालय छ । सल्लाहकार र सहयोगिहरुलाई राज्यकोषबाट तलव खुवाइएकै छ । यदि उनीहरु क्षमतावान छन् भनें विषयगत रुपमा जिम्मेवारी लिएर प्रधानमन्त्रीले देखेको सपना र बनाइएका योजना कार्यान्वयनका लागि जुट्नु आवश्यक छ । यदि त्यसो हुन सक्यो भनें बाँकी ६ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड र उनको दलका लागि आगामी चुनावी मैदान फराकिलो हुनेछ । ६ महिना वित्न कुनै समय लाग्दैन । यहि गति रह्यो भनें प्रधानमन्त्री दाहालको सत्प्रयास त होला तर बैदेशिक रोजगारमा गएका र जान तत्पर लाखौं व्यक्तिका लागि उनले देखेका सपना र योजना हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा नै हुनेछन् ।  

फरक प्रसँगको यो भिडियो हेर्नुहोस् 

{source}
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/DKt-MMjkQ_Y” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>{/source}