सुनिल न्यौपाने, काठमाडौं 

व्यापारी त व्यापारी भई हाले, उनीहरुको खेती नै सकेसम्म धेरै कमाउने । तर जव सरकार नै गरिवका विरुद्धमा लाग्छ तव उसको जाने ठाउँ कहिं हुन्न । बलियो त उसै पनि कानूनको घोडा दौडाईरहन्छ । तर राज्यले त्यहि कानून बलियो बनाएर गरिव र पहुँच नभएकालाई न्याय दिलाउने हो । के बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई त्यहि आडभरोसा दिएको छ त सरकारले ? पक्कै छैन । 

नेपालमा प्रसस्त सम्पत्ती भएका परिवारका छोराछोरी श्रम गर्न मलेसिया र खाडीका देश पुग्छन् ? सवैलाई थाहा छ त्यहाँ जाने भनेका न्यून आर्थिक अवस्थाका श्रमिक नै धेरै छन् । थोरै मात्र त्यस्ता व्यक्ति ति ठाउँमा पुग्छन् जसको काम र कमाईका बारेमा खासै चिन्ता गरिरहन पर्दैन । चिन्ता तिनैको गर्नुपर्छ जो धेरै लगानी गरेर थोरै आम्दानी हुने काममा जाने गरेका छन् । 

त्यहि चिन्ता गर्दै सरकारले ति देशमा रोजगारीका लागि जाने कामदारले बढीमा १० हजार लागत खर्च तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा प्रायशः जानकार छन् । तर यसमा विचार गर्नुपर्ने पक्ष केहि छन् । 

सरकारले फ्रिभिसा, फ्रिटिकट आएको अवस्थामा मात्र नेपालीलाई मलेसिया र खाडीका देशमा रोजगारीमा पठाउन पाउने व्यवस्था गरेपछि सुरुमा मेनपावर व्यवसायी त्यसको विरुद्धमा उत्रिए । केहि दिन कार्यालय बन्द गरिए, प्रदर्शन भयो । तर लामो समय टिक्न नसक्ने भएपछि त्यसलाई सेफ ल्याण्डिङ गराइयो । पछिल्लो कालमा दीपक बोहरा श्रम मन्त्री भएका बखत पनि पूर्व निर्णय उल्ट्याउने प्रयत्न त गरियो तर त्यो सम्भव भएन । यसले फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको निर्णय उल्टिएला र खाउँला भनेर बसिरहेकाहरुमा निराशा छ । 

हुन त सरकारले बढीमा १० हजार लिन पाउने भनि गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभइरहेको यथार्थ हो । कतार, साउदी जानेहरुसँग अहिले पनि ७० ८० हजार रकम उठाउने गरिएको तर रसिद केवल १० हजारको दिईन्छ । यसले कामदार अझ शोषणमा परेको तर्क गरिन्छ । एक हिसावले हेर्दा यो अन्यथा तर्क होइन । 

तर सँगसँगै अर्को पक्ष के पनि हो भनें हिजोको तुलनामा अहिले लागत खर्च केहि घटेको छ । जिल्लाहरुको स्थलगत भ्रमणका क्रममा बैदेशिक रोजगारमा जान ठिक्क परेका युवाहरुसँगको कुराकानीका क्रममा यो पुष्टि हुन्छ । हिजो १ लाख ६० हजार चलनचल्तिकै रेट भइसकेको मलेसिया हाल १ लाख १० हजारको हाराहारीमा झरेको छ । साउदी र कतारको रेट पनि पहिलेको तुलनामा कम छ । भलै यसमा सरकारी अनुगमनकारी निकायको नाम मात्रकै भएपनि अनुगमन नभएकै किन नहोस् । बैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाले फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको दलिल सहित गर्ने मोलतोलले यसमा काम गरेको छ । 

तर यहि अवस्थामा केहि स्याल हुईंयाँहरु भइरहेका छन् । श्रम मन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ सूर्यमान गुरुङलाई यहि विवादमा तान्ने प्रयास भयो । मेनपावर कम्पनीका सञ्चालकहरुसँगको भेटमा उनले एक उद्धेश्यले भनेको विषयलाई अन्य ढंगले प्रचार गरी फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको निर्णय गलत थियो भनेर स्थापित गर्ने प्रयास भयो । पछि मन्त्री गुरुङ आफैंले यसका बारेमा स्पष्टिकरण दिंदै हिंड्नु प¥यो । अर्थात अर्को एउटा प्रयास पनि विफल भयो । 

यसबीचमा फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको निर्णय पश्चातको अवस्थाका बारेमा केहि छोटा अध्ययन भएका छन् । ति अध्ययनको सारः सरकारको निर्णय प्रभावकारी रुपमा कार्यान्यवन भइरहेको छैन भन्ने नै हो । यसको अर्थ सरकारले निर्णय गरिदिएर मात्र पुग्दैन त्यसका लागि अनुगमन बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने हो । न की निर्णय ठिक थिएन भनेर यसलाई खारेज गर्ने । तर अहिले अनुगमनको कुरालाई छोडेर पूर्व निर्णय खारेजी वा संशोधनका लागि दवाव दिने काम जारी छ । 

फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको निर्णय मान्दैनौं भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका नेपालका मेनपावर कम्पनीहरु अहिले कामदारबाट एक महिनाको तलव बरावरको सेवा सुविधा लिन पाएमा सहमतिमा आउने भन्दै लविङ गरिरहेका छन् । तर हिजो ८० हजार अधिकतम लागत खर्च तोकिएको समयमा १ लाख ६० हजार उठाउनेहरु र हाल १० हजार तोकिएको अवस्थामा १ लाख भन्दा बढी असुलिरहेकाहरुले भोली एक महिनाको तलव बरावर सेवा शुल्क तोक्दा त्यसलाई ईमान्दारीपुर्वक कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने कुनै ग्यारेण्टि छैन । 

अर्कातिर आफूलाई कामदारको अधिकार पक्षधर देखाउने र कतिपय त एनआरएनएको जिम्मेवार ठाउँमा बसेकाहरुले समेत फ्रिभिसा, फ्रिटिकट कार्यान्वयन नभइरहेको भन्दै यसमा संशोधनको वकालत गरिरहेको देखिनु आश्यर्चको विषय हो । नेपालमा विभिन्न तहका अदालत छन् र तिनिहरुले गरको १० औं हजार मुद्धा अहिले पनि कार्यान्वयन भएका छैनन । करोडौं बरावरको जरिवाना तिरिएको छैन, फैसला कार्यान्वयन गराई पाउँ भन्दै कतिपय मुद्धामा पीडितले निवेदन हाल्नु परिरहेको छ । फ्रिभिसा, फ्रिटिकट कार्यान्वयन भएन, त्यसैले यसमा संशोधन गरौं भनेर हाँ मा हाँ मिलाउनेहरुलाई मेरो प्रश्न के त्यसो भए तपाईहरु फैसला कार्यान्वयन गराउन नसक्ने अदालतहरु पनि खारेज गराउन सक्नुहुन्छ त ? सक्नुहुन्छ भनें निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन नभएको फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको विरुद्धमा उत्रिनुस् नत्र चोरबाटो खोजेर श्रमिकलाई आर्थिक भार थोपर्ने कामलाई वैधानिकता दिलाउने प्रयास छोड्नुस् । 

यो पनि पढ्नुहोस्   

स्पोन्सर विना नै युएईमा पढ्दै काम गर्न पाईने सुविधा