राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रोजगारीका लागि कुवेत जान लागेका श्रमिकलाई विमानस्थलबाट फर्काइएको घटनामा श्रमिकलाई आर्थिक क्षतिको आँकलन गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले एक विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकारप्रति संवेदनशील भइ वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा जिम्मेवार निकायहरू बिच प्रभावकारी समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
“वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा अध्यागमन कार्यालयबाट रोक लगाई फर्काइएका कामदारहरूको आर्थिक क्षतिको आँकलन गरी क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्न, यस कार्यमा संलग्न अधिकारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन र आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष आग्रह छ” आयोगको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
संस्थागत श्रम स्विकृती लिई वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत र जोर्डन प्रस्थान गर्न लागेका १५६ जना नेपाली नागरिकहरुलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयद्वारा प्रस्थानमा लगाइएको रोक र त्यसले उनीहरूको अधिकार प्रचलनमा पारेको प्रभावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगको जनाएको छ ।
संस्थागत श्रम स्विकृती लिई कामको लागि कुवेत/जोर्डन जान लागेका श्रमिकहरुलाई गत असार २४ गतेदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अधिकारीहरूले कागजातहरू शंकास्पद रहेका भन्दै फर्काएका थिए । सो विषयलाई लिएर जिम्मेवार निकायहरू बिच सार्वजनिक रुपमै आरोप प्रत्यारोप हुनुले ती निकायहरु श्रमिकहरूको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन नसकेको र आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार उपभोग र प्रचलनमा अवरोध हुन पुगेको आयोगको निश्कर्ष छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रस्थान गर्न लागेका नेपाली नागरिकहरूलाई फर्काइनुको स्पष्ट कारण प्रकाशमा नल्याइएको एवम् श्रम प्रशासन र अध्यागमन प्रशासनबिच समन्वय, सहकार्य, सूचनाको आदान–प्रदान र विश्वसनीयताको अभावका कारण श्रमिकको आवतजात र रोजगारीको हक उल्लंघन हुन गएको आयोगको प्रारम्भिक अनुगमनबाट देखिएको जनाइएको छ । सेवा प्रवाह एवम् यस्ता विषयहरूमा गम्भीर हुन आयोगले सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
कानुन विपरितको काममा हात हालेको विषयमा अध्यागमन विभाग एक कदम पछि हट्यो