श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि कुवेत र जोर्डन जान लागेका १ सय ३० भन्दा बढी श्रमिकलाई विमानस्थलबाट फर्काइएको विषयमा दुई जिम्मेवार सरकारी निकायहरु विज्ञप्तीयुद्धमा उत्रिएका छन् । ति श्रमिक रोकिएको विषयमा अध्यागमन विभागले आफ्नो बचाउ गर्न खोज्दै थप प्रावधानहरु सहित विज्ञप्ती निकालेको छ भनें वैदेशिक रोजगार विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको आसय सहितको विज्ञप्ती निकालेको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विरोध कार्यालय अगाडी प्रदर्शन गरेकै दिन अध्यागमन विभागले थप कडाई सहित विज्ञप्ती जारी गरेको छ । अध्यागमनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा आफ्ना अधिकारीहरुले नियमित प्रकृया अन्तगर्त नै ति यात्रुलाई विदेश जान रोकेको भन्दै बचाउ गरेको छ । कतिपय व्यक्तिको भिसा निर्णय प्रकृयामा रहेको देखिएको, कतिपयको रोजगारदाता भिसामा र श्रम स्वीकृतिमा फरक देखिएको भन्दै उनीहरुलाई विदेश जान रोकिएको अध्यागमनको तर्क छ ।

अध्यागमन कार्यालयले अंग्रेजी बाहेकका भाषामा रहेको भिषा अनिवार्य रुपमा अंग्रेजीमा अनुवाद गरि नोटरी गर्नुपर्ने, श्रम स्वीकृति र भिषामा रोजगारदाताको नाम तथा जाने व्यक्तिको पेशा एउटै हुनुपर्ने, कुनै मातहतको कम्पनीले भिषा जारी गरेको भएमा मुख्य कम्पनी र मातहतको कम्पनी एउटै हो भन्ने प्रमाणित गरिएको हुनुपर्ने र कुवेत जानेहरुको इभिसाको सम्वन्धमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्वन्धित मेनपावर कम्पनीको हुनुपर्ने भन्दै विज्ञप्ती निकालेको छ ।

अध्यागमन कार्यालयले यसरी विज्ञप्ती निकालेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले पनि लामो कानुनी प्रकृया पुरा गरेर विदेश जान विमानस्थल पुगेका श्रमिकलाई फर्काउनु गम्भीर रुपमा लिएको जनाएको छ । विभागले जारी गरेको विज्ञप्तीमा सम्पूर्ण कानुनी प्रकृया पुरा गरेर गएकाहरुलाई यसरी फर्काउनु उचित नरहेको जनाएको छ । यसैगरी अंग्रेजी भाषा बाहेकको भिषालाई अंग्रेजीमा अनुवाद गर्नुपर्ने अध्यागमन कार्यालयको व्यवस्था यस अगाडी नै देखि वैदेशिक रोजगार विभागमा सम्वन्धित अनुवादकले गर्दै आएको स्पष्ट पारेको छ ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगार विभागको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको रोजगारदाताको नाम, पेशा फरक परेमा श्रम स्वीकृति दिने वा नदिने विषयलाई अध्यागमन विभागले आफ्नो अधिकार दावी गरेकोमा पनि वैदेशिक रोजगार विभागले आपत्ति जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले अध्यागमन विभागले जारी गरेको विज्ञप्तीका सम्पूर्ण विषयहरु आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको विषय रहेको भन्दै यसका बारेमा आवश्यक सत्यतथ्य छानविन हुने अपेक्षा प्रकट गरेको छ ।