कतारमा बढीमा तीन पटकसम्म रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने लगायतको व्यवस्था गर्न सुझाव

कतारको सुरा काउन्सीलले कुनै पनि आप्रवासी श्रमिकले निश्चित प्रकृया पुरा गरेर तीनपटक सम्म रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । श्रमिकको काम प्रतिको गम्भीरता झल्किनु पर्ने भन्दै काउन्सीलले यस्तो व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको हो ।

सुरा काउन्सीलको बैठकले कुनै पनि कम्पनीमा कार्यरत कुल श्रमिक मध्ये बर्षमा बढीमा १५ प्रतिशतले मात्र रोजगारदाताको स्वीकृति विना नै रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । रोजगारदाताको सहमति रहेको अवस्थामा भनें यस्तो व्यवस्था नहुने कतारको सरकारी सञ्चार माध्यम द पेनन्सुला कतारले लेखेको छ ।

यसैगरी सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायद्दारा सञ्चालित काममा श्रमिक भर्ना गर्दा उनीहरुले रोजगारदाताको सहमति विना रोजगारदाता परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि काउन्सीलले सिफारिस गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहेमा सो कम्पनीले श्रमिक भर्नाका क्रममा गरिएको लगानी क्षतिपूर्ति स्वरुप तिराउन सक्ने पनि काउन्सीलको निश्कर्ष छ ।

बैठकले कुनै श्रमिकको रोजगारदाता परिवर्तन सम्वन्धि आवेदन अस्वीकृत भएको अवस्थामा रोजगारदाताले आफूसँग सो श्रमिकलाई काममा पुनः राख्न नचाहेमा सो विषयलाई सम्वोधन गर्न आवश्यक संयन्त्र तयार पार्न पनि सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी कतारमा अवैधानिक रुपमा कार्यरत रहेका विदेशी श्रमिकको विषयलाई उचित संयन्त्र मार्फत कानुन अनुसार सम्वोधन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । त्यस्तो कानुनी व्यवस्था तथा संयन्त्र कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने बारेमा भनें स्पष्ट पारिएको छैन ।

सुरा काउन्सीलले कुनै श्रमिक कतार छोडेर बाहिरिन लागेको अवस्थामा उसको रोजगारदातालाई कम्तीमा तीन दिन अगावै सन्देश पठाउने व्यवस्था गर्न पनि आन्तरिक मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

सिफारिसमा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न नपाउने समयावधि श्रमिक र रोजगारदाताले करारपत्रमा हस्ताक्षर गरेको दुई बर्ष भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । यसमा चित्तबुझ्दो कारण देखाएर सो समयावधि बढाउन सक्ने अधिकार भनें रोजगारदातालाई रहेको समाचारमा जनाइएको छ ।

काउन्सीलले प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रोजगारदाता परिवर्तन सम्वन्धि विषय हेर्न एउटा स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

कतारमा सुरा काउन्सील विधायिकी दुई निकाय मध्ये एक हो जसले मुलुकमा कुनै पनि कानुन लागु हुनुपूर्व सो कानुनका विषयमा रायसुझाव दिने गर्दछ । खाडीका मुलुकहरुमा सुरा काउन्सील विशेष अधिकार सम्पन्न हुने गर्दछन् जसले कानुनलाई ईस्लामिक कानुनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने र सुझाव दिने भएका कारण सो काउन्सीलको सुझावले विशेष महत्व राख्दछ । सामान्यतया काउन्सीलको सुझाव अनुरुप प्रस्तावित कानुन परिमार्जन गरि मन्त्रीपरीषदले लागु गर्ने गर्दछ ।

सन् २०२२ मा विश्वकप फुटवल प्रतियोगिता आयोजना गर्न गइरहेको कतारले पछिल्ला केहि बर्षयता कानुनमा महत्वपूर्ण सुधार गर्दै आइरहेको छ । तर कानुनी सुधार व्यवहारमा नउत्रिएको भन्दै ह्युमन राइट्स वाच लगायतका संस्थाहरुले आलोचना पनि गर्ने गरेका छन् ।

कतारले खाडी क्षेत्रमै पहिलो मुलुकका रुपमा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला तोकिसकेको छ । सो निर्णय आगामी महिना देखि कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । सो निर्णय कतारको मात्र नभई समग्र खाडी क्षेत्रकै श्रम क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण निर्णय मानिएको छ । यसैगरी रोजगारदाता परिवर्तन, एक्जिट पर्मिटको व्यवस्था हटाउने लगायतको घोषणा गरेको कतारको रोजगारदाता परिवर्तन सम्वन्धि व्यवस्थाका लागि सुरा काउन्सीलको पछिल्लो सुझाव आएको हो ।

आप्रवासी श्रमिकप्रति उचित व्यवहार नगरेको आरोपका बीच कतारले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनका लागि थप कडाई गर्ने संकेत गरेको छ । आफ्ना श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला नदिने रोजगारदातालाई एक बर्षसम्म जेल सजाय तथा १० हजार कतारी रियाल (झण्डै ३ लाख रुपैंया) जरिवाना हुने कतारका एक उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीले जानकारी दिएका थिए । कतार टीभीलाई उधृत गर्दै कतार ट्रिव्यूनमा प्रकाशित समाचारमा यस अगाडी न्यूनतम ज्याला नदिने रोजगारदातालाई एक महिनाको जेल सजाय तथा ६ हजार रियालसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो । प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम निरिक्षण विभागका निर्देशक फाहिद अल दोसरीले नयाँ कानुन अनुसारको न्यूनतम ज्याला उपलव्ध नगराउने रोजगारदाताले अव बढी सजाय भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार