कतारमा सयौं आप्रवासी श्रमिक जसले महिनौंको तलव पाउन नसक्दा पनि कतारले उनीहरुलाई न्याय दिन नसकेको मानव अधिकारवादी संस्था ह्यूमन राइट्स वाचले जनाएको छ । कतारका सम्वद्ध सरकारी अधिकारीहरुलाई यसका बारेमा पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत यसबारेमा सुनुवाई नभएको सो संस्थाको भनाई छ ।
ह्यूमन राइट्स वाचले डिसेम्वरको अन्तिम साता प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा कतार सरकारले सन् २०१८ मा रोजगारदाताबाट तलव सुविधा पाउन नसकेका श्रमिकलाई तलव सुविधा उपलव्ध गराउने उद्धेश्यले स्थापना गरेको वकर्स सपोर्ट एण्ड ईन्स्योरेन्स फण्डबाट पनि ति श्रमिकले सुविधा नपाएको उल्लेख छ ।
ह्यूूमन राइट्स वाचका लागि मध्यपूर्व क्षेत्रमा कार्यरत महाम जाभेदले भने, सयौं श्रमिक जसले दुई कम्पनीबाट लामो समयदेखि तलव पाउन संघर्ष गरिरहेका छन् र यसबारेमा सरकारी अधिकारीहरुलाई पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि उनीहरुले मद्धत नपाउनु पीडादायी विषय हो । उनले कतार सरकार आप्रवासी श्रमिकको अधिकार रक्षामा असफल भएको यो घटनाले पनि पुष्टि गरेको बताए । उनले कतार सरकारको प्रतिवद्धता र व्यवहार फरक छ भन्ने कुरालाई सो घटनाले उजागर गर्ने तर्क गरे ।
ह्यूमन राइट्स वाचले सन् २०२० सेप्टेवर २८ मा कतार सरकारलाई पत्र लेख्दै कतार स्थित ईम्पेरियल ट्रेडिङ एण्ड कन्ट्राक्टिङ कम्पनी (आइटीसीसी) मा कार्यरत कम्तीमा ४ सय श्रमिकले १० महिनादेखि तलव सुविधा नपाएको बताएको थियो । तलव नपाएका श्रमिकले भुक्तानीको व्यवस्था मिलाईदिन आग्रह सहित गत जुन महिना देखि सरकारी निकायमा निवेदन दिएपनि तलव नदिने शिलशिला जारी रहेको ह्यूमन राइट्स वाचको भनाई छ । तर यस विषयमा सरकारी निकायको प्रतिकृया अझै नदेखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । सो कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकले आफूहरुको तलव सन् २०१८ देखिकै बाँकी राखिंदै आएको जनाएका छन् ।
ह्यूमन राइट्स वाचको पत्रको प्रतिकृया स्वरुप कतार सरकारका सुचना अधिकारीले सो कम्पनीलाई श्रम मन्त्रालयले कालो सूचिमा राखेको तथा कडा कारवाही हुने बताएपनि तलव पाउन नसकेका श्रमिक हाल पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको र उनीहरुले भुक्तानी हुन बाँकी रकम नपाएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी सफाई श्रमिक तथा घरेलु श्रमिक उपलव्ध गराउने लालिबेला क्लिनिङ एण्ड सर्भिस नामको अर्को कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकहरुले पनि तलव सुविधा नपाएको तथा शोषण व्यहोर्नु परिरहेको ह्यूमन राइट्स वाचको भनाई छ । सो कम्पनीमा कार्यरतहरुले सन् २०२० को जुन महिनादेखि तलव सुविधा नपाएको आठ जना श्रमिकले जानकारी गराएको वाचको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
यस विषयमा दुवै कम्पनीमा प्रतिकृयाका लागि पत्राचार गरिएको तर जवाफ नपाएको रिपोर्टमा जनाइएको छ ।
वाचले गत अगष्टमा पनि कतारमा कार्यरत श्रमिकको अधिकार हननका विषयमा आफ्नो रिपोर्ट मार्फत प्रश्न उठाएको थियो । सो संस्थाले कतारले सन् २०१७ मा आइएलओमा जनाएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएको छ ।