वैदेशिक रोजगार बोर्डमा विज्ञ सदस्यका रुपमा स्वास्थ्य व्यवसायी कैलाश खड्कालाई मनोनित गर्ने श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवको निर्णय थप विवादमा तानिएको छ । उनले गरेको सो निर्णयको विरोधमा नेकपा निकटकै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु उत्रिएका छन् भनें नेकपा सर्लाही जिल्ला ईञ्चार्जले मन्त्री यादवको सो निर्णयबाट आफूलाई लज्जाबोध भएको टिप्पणी गरेका छन् । मन्त्री यादव पनि सर्लाहीकै हुन् ।

प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चले विज्ञप्ती जारी गर्दै मन्त्री यादवले विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई बोर्डको सदस्यका रुपमा मनोनित गरेको भन्दै भत्र्सना गरेको छ । मञ्चका संयोजक राम प्रसाद भन्तना तथा सह–संयोजक राजेन्द्र भण्डारीले विज्ञप्ती जारी गर्दै “विशेषगरी मलेसिया रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिण्डिकेट खडा गरी चरम आर्थिक शोषण गर्ने कार्यका मुख्य मतियारको मनोनयन प्रति मञ्च घोर भत्र्सना गर्दछ” भनेका छन् । विज्ञप्तीमा सो निर्णय तत्काल सच्याउन श्रममन्त्री यादवलाई आग्रह गर्दै अन्यथा मञ्चले सो निर्णयको प्रतिरोधका लागि कडा कदम चाल्ने बताएको छ ।

श्रममन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रिक्त रहेका सदस्यमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कालाई विज्ञका रुपमा तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हेम बहादुर गुरुङलाई तालिम प्रदायकका तर्फबाट नियुक्त गरेका थिए । विरोध सुरु भएपछि व्यवसायी गुरुङले आफू सो जिम्मेवारीमा बस्न असमर्थ रहेको भन्दै यसअगाडी नै मन्त्री यादवलाई लिखित जानकारी गराएका छन् ।

खड्का मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा बायोमिट्रिक परीक्षणको नाममा सिण्डिकेट खडा गरेर श्रमिकलाई आर्थिक भार पारेको आरोप लागेका व्यक्ति हुन् । उनलाई प्रहरीले केहि समय ‘फरार सूचि’ मा राखेको थियो । पछि अदालतबाट उनले सफाई पाए । अदालतबाट सफाई पाएपनि विवादास्पद व्यक्ति भन्दै उनलाई बोर्ड सदस्यमा मनोनित गर्न नहुने नेकपा निकटका व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

नेकपा निकटका अन्य व्यवसायीहरुले समेत मन्त्री यादवको निर्णयको विरोध गरेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष बल बहादुर तामाङले सामाजिक सञ्जाल मार्फत खड्का लगायतको मनोनयनको विरोध गरेका हुन् । तामाङले नेकपाको श्रम तथा रोजगार विभागको प्रमुख रहेका तत्कालिन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले कारवाही गरेका व्यक्तिलाई नै विभागको उपप्रमुख रहेका श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले बोर्ड सदस्य बनाउनुलाई ‘आश्चर्यजनक’ भनेका छन् । उनले ‘बोर्ड सदस्य हुने योग्यता सिण्डिकेटधारी संस्था खोल्ने वा धनाढ्य हुनुपर्ने हो’ भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् ।

यसैगरी व्यवसायी तेजमाया लिम्बूले पनि “वैदेशिक रोजगार विज्ञ हुनलाई वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार ठगेको बारे प्रहरीद्धारा पक्राउ पुर्जी जारी भएको बायोडाटा चाहिने रहेछ” भनेर असन्तुष्टि जनाएकी छन् । लिम्वू वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको गत निर्वाचनमा नेकपा निकटको प्यानलबाट कोषाध्यक्षको उम्मेदवार थिइन् ।

यसैबीच नेकपा, सर्लाहीका ईञ्चार्ज डाचाराज वाग्लेले पनि मन्त्री यादवको निर्णयमा प्रश्न उठाएका छन् । उनले “सामान्यतया उहि संस्थाले ठग भनेर आरोपित गरेको ब्यक्तिलाई (उसले अदालतबाट सफाइ पाएकै भएपनि)उहि संस्थाले पुरस्कृत गर्नु नैतिक हिसावले सहि होइन” भनेका छन् । वाग्लेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्ः कैलाश खड्काको सवालमा श्रम मन्त्रालय हारेको हो । प्रतिवादीले मुद्दा जितेको न हो। यस मानेमा आफैँलाई हराउने आफ्नै प्रतिवादिलाई श्रम मन्त्रालयले कुन हिसावले पुरस्कृत गर्यो, बुझिनसक्नु भयो ।

उनी थप लेख्छन्ः श्रम मन्त्री सर्लाहीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो । म त्यो निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता र पार्टीको सर्लाही जिल्ला इञ्चार्ज पनि हुँ । श्रम मन्त्रालयको यो निर्णयले एउटा मतदाताको हैसियतमा मेरो शिर निहुरिएको छ र पार्टी इञ्चार्जको हैसियतमा अत्यन्त लज्जाबोध भएको छ ।

विगत लामो समययता गुमनाम जस्तै रहेका मन्त्री यादवले यसबीचमा श्रमिकका लागि खासै काम गर्न सकेका छैनन् । तर अकस्मात वैदेशिक रोजगार बोर्डमा कैलाश खड्का र हेम बहादुर गुरुङलाई मनोनित गर्ने निर्णय गरेपछि उनी विवादमा तानिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् गोकर्ण विष्टले ‘कारवाही’ गरेका व्यक्ति वर्तमान श्रममन्त्रीद्धारा ‘पुरस्कृत’

यो पनि पढ्नुहोस् श्रममन्त्री यादवले बोर्ड सदस्यमा मनोनित गरेका गुरुङद्धारा जिम्मेवारी अस्वीकार