जापानको रोजगारीमा मेनपावर कम्पनीलाई संलग्न गर्ने श्रम मन्त्रालयको रुची

तुलनात्मक रुपमा आकर्षक कमाई हुने जापानको रोजगारीमा मेनपावर कम्पनी मार्फत श्रमिक पठाउने उपाय खोज्न श्रम मन्त्रालय जुटेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले जापानसँगको आगामी छलफलमा यसलाई प्रवेश गराउने तयारी गरेको छ ।

नेपाल लगायत ९ मुलुकबाट श्रमिक लिने नीति लिएको जापानको रोजगारीमा नेपालले हालसम्म खासै लाभ लिन सकेको छैन । जापानले लिने भाषा परिक्षा र सीप परिक्षणमा नगन्य मात्रामा नेपाली उत्तिर्ण हुँदा जापानको रोजगारी नेपालका लागि केवल कागजी उपलव्धी मात्र भएको छ ।

नेपालसँगै भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, म्यानमार, कम्बोडिया र मंगोलियाबाट जापानले कामदार लिने निर्णय गतबर्ष नै गरेको थियो । सोही अनुरुप जापानमा जिटुजी (दुई देशका सरकारी निकायवीचको समन्वयमा श्रमिक लिने तथा पठाउने कार्य) मोडलमा श्रमिक पठाउने गरी नेपालले सम्झौता(एमओसी) गरेको छ ।

सो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा छुट्टै जापान शाखा समेत खोलिएको छ । दक्षिण कोरियामा श्रमिक पठाउन ईपिएस मोडल सफल रुपमा कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा सोही मोडलमा जापानमा सरकारी निकायको समन्वयमा नै श्रमिक पठाउँदा ठगि नियन्त्रण हुने अपेक्षा अनुसार सो मोडलमा दुवै देशको रुचि रहेको थियो । सम्झौता हुनु अगाडी नेपालले जापानको रोजगारीका लागि श्रमिकलाई धेरै आर्थिक भार पार्न नहुने, कामदारको स्वास्थ्य, सुरक्षाको ग्यारेन्टी, अन्तराष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुसार सेवा सुविधा पाउनुपर्ने लगायत प्रस्ताव गरेको थियो जसमा जापान सहमत भएको थियो ।

तर लामो समयसम्म ठूलो संख्यामा श्रमिकले जापानको रोजगारीमा अवसर नपाएपछि श्रमिक पठाउने मोडल नै फेर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि श्रम मन्त्रालयले कसरत सुरु गरेको हो । यसअघि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले माग गर्दै आएको मोडलमा नै हाल श्रम मन्त्रालय पनि सहमत देखिएको छ । श्रम मन्त्रालयले गर्ने प्रस्तावमा जापान सहमत भएमा श्रमिक जापान पठाउने प्रकृयामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संलग्न हुनेछन् । यसले नेपालीका लागि जापानको रोजगारीको सम्भावनामा वृद्दिसँगै श्रमिकसँग धेरै रकम असुल्ने चुनौति पनि थपिनेछ । हाल प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउँदा नै लाखौं रकम असुली भइरहेको र वर्किङ भिसामा कामदार पठाउन पाएमा त्यसले कामदार माथि ठूलो आर्थिक भार पर्ने आँकलन छ ।

आमा भन्छिन्ः विदेश गएको छोरो ज्यूँदै छ की खवर पाए हुन्थ्यो

वैदेशिक रोजगार विषयका अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपाल हाल खाडी र मलेशियामा तलनात्मक रुपमा कठिन काम र थोरै कमाई हुने रोजगारीमा पठाउँदा नै श्रमिक माथि चर्को आर्थिक शोषण भइरहेको अवस्थामा आकर्षक कमाई हुने जापानको रोजगारीमा नीजि क्षेत्रलाई संलग्न गर्दा श्रमिक शोषणमा नपर्ने ग्यारेण्टी हुनुपर्ने बताउँछन् । श्रमिक माथि हुने आर्थिक शोषणसँगै सम्झौता पत्रमा हुनसक्ने फरवदल वा दुईवटा सम्झौता हुनसक्ने सम्भावित चुनौति उल्लेख गर्दै नेपालले सरकारले नीजि क्षेत्रलाई जापानको रोजगारी प्रकृयामा संलग्न गराउन चाहेको भएमा यी विषयमा सजग हुन आग्रह गरे ।

श्रम मन्त्रालयले हालसम्म जापानको रोजगारीको सिङ्गो प्रकृयामा कुन-कुन ठाउँमा नीजि क्षेत्रको प्रवेश हुने भन्ने विषय तय भइनसकेका कारण यसमा पर्याप्त गृहकार्य गरिने बताएको छ । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे जापानको रोजगारीमा पठाउने हालको मोडलका विषयमा जापान भ्रमणका क्रममा नेपालले छलफल गर्न चाहेको र कुन-कुन प्रकृयामा नीजि क्षेत्रलाई संलग्न गर्न सकिन्छ भनेर जापानको पनि धारणा बुझ्ने बताउँछन् । सह–सचिव घिमिरेले ‘हालको मोडल अनुसार प्रभावकारी काम हुन नसकेको यथार्थलाई स्वीकारेर नयाँ मोडलको छलफल गर्न मन्त्रालयले चाहेको’ बताए । उनले नीजि क्षेत्र संलग्न भएपछि श्रमिकलाई अतिरिक्त भार पर्ने विषयमा मन्त्रालय सजग रहेको बताए ।

नेपाली श्रमिक लिने विषयमा नेपाल र जापानवीच २०७५ चैत्रमा काठमाडौंमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका तत्कालिन निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरे र जापानका तर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत मासाशी ओगावाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

औद्योगिक क्षेत्रसहित नर्सिङ, निर्माण तथा सरसफाइ लगायत १४ वटा क्षेत्रको काममा विदेशी श्रमिक लिने जापानको नीति छ । पाँच वर्षभित्रमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी श्रमिक लिने जापानको नीति अनुरुप यसअघि नै फिलिपिन्स, नेपाल लगायतका मुलुकमा भाषा र सीप परिक्षाहरु सञ्चालन हुन थालिसकेका छन् ।

जापानसँग नेपाली श्रमिक पठाउन एमओसी भएपनि नेपाली श्रमिक खास जान नपाएपछि दुई सातापछि श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादव सहित प्राविधिक कमिटीका पदाधिकारीहरु जापान जाँदैछन् । भ्रमणलाई मन्त्रीपरिषद बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ । सोही प्रकृतिको छलफलका लागि श्रम मन्त्री यादव, मन्त्रालयका सचिव विनोद केसी सहितको प्राविधिक समितिका सदस्यहरु मंगलवार मौरिसस जाँदैछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् श्रम सम्झौता अद्यावधिक गर्न कतार तयारः नेपालका लागि कतारी राजदूत