लाखौंको संख्यामा रहेका विदेशी श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन मलेशियाले हरेकबर्ष जसो नयाँ-नयाँ कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसका वावजुद मलेशियामा अवैधानिक रुपमा बसिरहेका विदेशी श्रमिकको संख्या अपेक्षाकृत रुपमा घटेको छैन । त्यसैले मलेशियाले सन् २०२० मा अवैधानिक आप्रवासी कामदारलाई स्वदेश फर्काउन नयाँ योजना ल्याउने तयारी गरेको छ ।

मलेसियाका गृहमन्त्री मुहियिद्धिन यासिनले विभिन्न मन्त्रालयहरुसँगको समन्वयमा त्यस्तो कार्यक्रम ल्याइने बताएका छन् । उनले अवैधानिक आप्रवासीलाई शुन्यमा झार्नेगरी योजना ल्याइने पनि प्रष्ट्याए । तर सो योजना कस्तो हुन्छ र सो कहिले देखि लागु हुन्छ भन्ने बारेमा उनले स्पष्ट नपारेको मलेशियाका स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । “यो एकिकृत योजना हुनेछ जुन सन् २०२० मा नै लागु हुनेछ र विभिन्न मन्त्रालय तथा यस विषयमा कार्यरत विभिन्न निकायहरुसँगको समन्वयमा सञ्चालनमा आउने छ” उनले भनेका छन् ।

कतारमा विदेशी श्रमिकको न्यूनतम ज्याला तोक्ने प्रकृया अगाडी बढ्यो

गृहमन्त्री यासिनले सो योजनाको उद्देश्य अवैधानिक आप्रवासीको संख्यालाई शुन्यमा झार्नु हुने भन्दै यसका लागि निश्चित समय तोकिने र सरकारी तथा हालको अन्य संरचनालाई मजबुत बनाएर परिचालन गरिने बताएका छन् । उनले ‘अवैधानिक आप्रवासी श्रमिकको बाढी’लाई रोक्न कडा कानूनी व्यवस्थाबाट मात्र सम्भव देखिएको भन्दै मुलुकको सामाजिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई कायम राख्न पनि यो आवश्यक रहेको बताएका छन् । मलेशियाले यसअगाडी नै पुनः तत्काल आममाफी कार्यक्रम सञ्चालन नहुने बताइसकेको छ । तसर्थ गृहमन्त्रीको भनाईले मलेशियामा व्यापक धरपकड तथा चर्को आर्थिक जरिवानाको योजना सञ्चालनमा आउने आँकलन गरिएको छ ।

उनले सन् २०१९ मा अवैधानिक आप्रवासी श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त भएको भन्दै अव ५ बर्षे रणनीति सहितको योजना सञ्चालन गरिने र सो योजना सन् २०२० भित्रै सुरु हुने बताए । मलेशियाले अवैधानिक रुपमा बसिरहेका आप्रवासी श्रमिकलाई सहज रुपमा न्यूनतम जरिवाना तिरेर स्वदेश फर्किन पाउनेगरी सन् २०१९ मा व्याक फर गुड कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् सामाजिक सञ्जाल मार्फत अफवाह फैलाए वा भ्रमपूर्ण समाचार लेखे पाँच बर्ष कैद