अनील कार्की-

लामो प्रयत्नपछि अन्ततः सोमवार नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भयो । सम्भवतः सन् २००० देखी नै आफ्ना नागरिकलार्इ बिनाकुनै सम्झौता मलेसियाको श्रम बजारमा कामदारका रूपमा पठाउँदै आएको नेपाल सरकार माथी मलेसियासँग श्रम सम्झौता वा समझदारी गर्न बढ्दो दवाव र आवश्यकता दुवै थियो । नेपाली श्रमिकलार्इ बिना कुनै सम्झौता भेडाबाख्रा झैं मलेसिया निर्यात गरिरहेको आरोप खासगरी श्रमिक हकहितको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका संघ संस्थाहरु तथा स्वयं श्रमिकहरुबाट खेप्दै आइरहेको नेपाल सरकारले सोमबार मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेपछि यसक्षेत्रको श्रम बजारमा धेरथोर खुशियाली छाएको छ । यसैगरी दृढ अडान र अठोटका साथ नेपाली श्रमिकको पक्षमा निर्णय गराउन सफल भएको भन्दै श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्ट चर्चामा छन् । लामो समयदेखि अपेक्षित भए पनि  निश्चय नै यो समझदारी आफैंमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो र यसलाई सम्पन्न गराउनका निम्ति अनेकौं  दबाब, अवरोध र जटिलताहरुका बीच श्रम मन्त्री विष्टले जुन दृढता र अठोट अझ भनौं जताततै विचौलिया नै विचौलिया हावी भएको हाम्रो जस्तो सिष्टममा जुन साहस  देखाएर लामो समय देखि चर्चा चल्दै र सेलाउँदै आएको यो बिषयलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउन सफल भए त्यो  सर्‍हानिय छ । तर जुन मलेसियाली संस्थाहरुले नेपाली कामदारहरु माथी ठगी गरिरहेको आक्षेपका साथ उक्त संस्थाहरुलाई नै अवैध घोषणा गरेर मन्त्री बिष्ट नेपाली कामदार मलेसिया पठाउनै बन्द गरेर एक्सनमा उत्रीए, सम्पन्न समझदारीमा ति संस्थाहरुबारे उल्लेख पनि नहुनुले केही असुहाउँदो पक्कै देखिएको छ । तर सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति गठित उच्चस्तरीय संयन्त्रले यसबारे आवश्यक काम अवश्य पनि गर्ला नै।

चुनौती छ कार्यान्वयनमा

सम्पन्न श्रम समझदारीमा उल्लेख भए अनुसार अव नेपालबाट रोजगारीका निम्ति मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकले नेपालमा गरिने बीमा र कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने रकम मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ । अन्य सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनिले नै ब्यहोर्नुपर्नेछ । कामदार पठाउदा लाग्ने सेवा शुल्क, भिषा शुल्क, सुरक्षा जाँच एवं कामदारको दुइतर्फी हवाई टिकट खर्चको जिम्मा अब मलेसियाले नै लिनेछ जुन सहजै कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्ने प्रसस्तै ठाउँहरु भनें देखिन्छन् ।  त्यस्तै सम्झौताको अर्को बुँदामा काठमाडौमा गरिने स्वास्थ्य परिक्षण र सुरक्षा जाँच बापतको खर्च कामदारले नै व्यहोर्नुपर्ने र उक्त रकम मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले कामदारलाई फिर्ता गर्ने उल्लेख छ जसलाई मलेसियाली रोजगारदाताहरूले सहजै कार्यान्वयन गर्छन् भन्नेमा विश्वत हुन सकिने अवस्था छैन । सम्झौता कार्यान्वयनार्थ गठित कार्यदलले रोजगारदाता कम्पनीहरुलार्इ सम्झौता प्रति इमान्न्दार बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै सम्झौतामा भनिए अनुसार करारपत्र बमोजिम रोजगारदाताले काम सेवा सुविधा नदिए वा दुव्र्यवहार गरे कामदारले अर्को रोजगारदाता कम्पनी खोजी गरेर काम गर्न सक्ने तथा कामदारको पासपोर्ट कामदार सङ्गै रहने भनिएको छ जुन शतप्रतिशत कामदारमैत्री छ । यसले  रोजगारदाताबाट विभिन्न समस्या उत्पन्न गराइएर कामदारलाई अबैध बन्न बाध्य हुनबाट रोक्नेछ ।

यसबीचमा लामो समय देखी खाइपाइ आएको सुबिधा खोसिएकोमा क्रुद्ध मेनपावर व्यावसायी र कतिपय दलालहरुले सम्झौताको बिरोधमा अभिव्यक्ती दिन थालेको पनि सुनिन्छ । यसका अलवा लामो समयदेखि रजगज गर्दै आइरहेका राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय विचौलियाहरुबाट सहमति कार्यान्वयनको विरुद्ध हुनसक्ने चलखेल तथा सम्झौतालाई तोडमोड  गरिनसक्ने दाउपेचतर्फ चनाखो बन्दै सहमतिलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न गराउन दुबै पक्ष जिम्मेवार र ईमान्दार बन्नसक्ने हो साँचो अर्थमा श्रमिकमैत्री समझदारी भएको मानिने छ। अन्यथा विचौलियाहरुले अघिल्लो सरकारको फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णयलाई चक्मा दिएजस्तै समझदारीलाई  गुमराहमा नपार्लान भन्न सकिदैन  । 

यो पनि पढ्नुहोस् मलेसियामा नेपालीका लागि रोजगारीः अव के ?