नेपालमा पछिल्लो समय मेलेसिया जाने कामदारमाथि भइरहेको अत्यधिक शोषण रोकी श्रमिकको हकहितको सुरक्षा गर्न दबाब बढ्दै गएको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई सउदी अरबका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरी आवश्यक सुझाव मागेका थिए ।

समितिका सुझावकै आधारमा गत जेठदेखि मलेसिया जाने कामदारलाई अनावश्यक रूपमा १८ हजार रुपैयाँ बढी रकम उठाई ठगी गर्दै आएको भन्दै त्यस्तो कमिसन खाँदै ठगी गर्ने कम्पनीमाथि कारबाही गर्ने र त्यस विषयलाई किनारा नलागुन्जेल मलेसियामा कामदार पठाउन रोक लगाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । अहिले समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

उता मलेसियामा समेत यो विषयले सरकारको ध्यान खिचेको छ । मंगलबार त्यहाँको संसदमा यो विषयले प्रवेश पाएर छलफल भएको छ । मलेसियाका प्रधानमन्त्रीले समेत यस विषयलाई चासोसाथ सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । यसको अर्थ हो, मलेसियामा काम गर्न जाने नेपाली युवाको हकहित संरक्षण गर्न आवश्यक कदम चाल्ने उपयुक्त अवसर आएको छ ।

नेपाल सरकारले चालिरहेको कदमले बिचौलियाहरूबाट ठगिँदै आएका कामदारको हित रक्षा गर्न खोजेको र यसअघि मलेसियन र नेपाली एजेन्टको जालोले नेपाली श्रमिकलाई ठग्दै आएकोमा अहिले दुवै देशका सरकार सचेत भएका छन् । खासगरी नेपाली श्रमिकमाथि भइरहेको शोषणबारे मलेसियन सरकारले चासो राखेको वेला नै श्रमिकको हितमा दुई देशबीच आवश्यक सम्झौता गर्नु र नेपालीहरूको हितका लागि काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्यमध्येको एउटा हो । त्यहाँ काम गर्न जाने कामदारको हित रक्षा गर्ने काममा सरकार अहिलेसम्म असफल रहँदै आएको थियो । श्रमिक आपूर्तिलाई वैधानिक र तार्किक सीमामा बसेर काम गर्नुपर्ने म्यानपावर व्यवसायीको एउटा पक्ष भने बाध्यताले नेपाल छाडेर अवसरका लागि बिदेसिन लागेका युवालाई नै ठग्न अनेक जाल बुनेर बस्ने गरेको थियो । यो समस्या मलेसियाको हकमा मात्र लागू हुने पनि होइन ।

शून्य खर्चमा जान पाउनुपर्ने कामदारसँग कम रकम लिएको बिल दिने र तोकिएकोभन्दा अत्यधिक खर्च लिने दलालका कारण राज्य, श्रमिक र कतिपय वेला रोजगारदातासमेत ठगिँदै आएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रका लागि केही वर्षसम्म एउटा अनिवार्य र प्राथमिक स्रोतका रूपमा रहेको रेमिट्यान्सको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेका अरब देश र मलेसिया जाने कामदारमाथि भइरहेको यो शोषण अन्त्य गरी उनीहरूको हित रक्षा गर्ने अन्तिम दायित्व सरकारको हो ।

यसपालि जे प्रयास भइरहेको छ, त्यसले अस्थायी रूपमा केही समयका लागि श्रमिक जाने काम रोकिएको भए पनि सरकारी तहबाटै माग र आपूर्तिको आवश्यक व्यवस्था गर्दा त्यसले पेसागत सुरक्षासहित बिचौलियाबाट हुने ठगीमा नियन्त्रण हुनेछ । सरकारको ध्यान तत्काल यतातर्फ जाओस् । (नयाँ पत्रिकाको सम्पादकिय । यो सामग्री २०७५ साउन ३१ मा प्रकाशित भएको हो ।)