मेघराज सापकोटा, युएई-

नेकपा एमालेका युवा नेता गोकर्ण बिष्ट श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनेका छन । झण्डै ४० लाख नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारका क्रममा छन । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान दिने बैदेशिक रोजगारले एउटा आशा लाग्दो युवा अनुहार पाएको छ । बिगतमा कहाली लाग्दो बिद्दुत चुहावटलाई सुधार गर्दै एकाएक चर्चामा आएका बिष्टले अहिले बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको नेता बन्ने अवसर पाएका छन ।

बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको लागि बिष्ट श्रम मन्त्री बन्नुले खुसी  छाएको छ । श्रम मन्त्रालय, मातहत निकाय बिभाग र बोर्ड भित्रका बेथितीले आम जनताको विस्वास गुमाउँदै निराश बनिरहेको बेला बिष्टको आगमनले आशाका किरणहरु छरेको पक्कै हो । तसर्थ पनि मन्त्री बिष्टको सामु अब बिगतको आफ्नो छबीलाई निरन्तरता दिनुको बिकल्प छैन । त्यसको लागि मन्त्रालय र बिभागमा आमुल परिवर्तनको आवश्यकता छ । पुरातनवादी कार्यशैली र सोच भएका कर्मचारीलाई उनले या त अपडेटेड गराएर सुधार गर्नु पर्दछ या त यो मन्त्रालयमा स्थान दिनु पटक्कै हुँदैन ।

साथसाथै हरेक कार्यलाई पारदर्शी बनाउँदै सेवाग्राहीलाई सहज र सुलभ सेवा प्रदान गर्न सके भने उनी सफल भएको ठानिन्छन् । त्यसको लागि भ्रष्टाचारमा शुन्य शहनशीलता पहिलो शर्त हो । भ्रष्टाचारले ब्याप्त मन्त्रालय मातहत निकायमा यी कार्य गर्नको लागि मन्त्री बिष्टको लागि एकातिर चुनौती रहेको छ भने अर्को तिर सुनौलो अवसर पनि हो । यो चुनौती र अवसरलाई मन्त्री बिष्टले पार गर्न सके भने उनी अहिलेसम्मकै अब्बल श्रम मन्त्री कहलिनेछन् । गर्न सकेनन भने उनी पनि बिगतका श्रम मन्त्री जस्तै तलब पकाउने मन्त्रीको सुचीमा पर्ने निश्चित छ ।

भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता

नेपालका सरकारी कार्यालयहरुमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको मध्येको एक मन्त्रालय श्रम मन्त्रालय हो । यस मन्त्रालय मातहतका निकायहरु बैदेशिक रोजगार बिभाग त सधैं बद्नाम छ । बिभागका भ्रष्ट कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा नक्कली डिमाण्ड बनाउने, भिजिट भिसालाई सेटिङ मिलाउने आदी कार्यहरु हुने गरेका छन । बेला बखत प्रमाण सहित समाचार छापिने भए पनि पहुँचका आधारमा नै त्यस्ता कार्यहरुमा संलग्न कर्मचारीहरुले उन्मुक्ती पाउने गरेका छन । यिनै निकायका कर्मचारीको मिलेमतोमा नेपाल एयरपोर्टबाट मानव तस्करी हुने गरेको तथ्य सबै सामु छर्लङ नै छ । कामदारको डिमाण्ड प्रमाणीकरणमा म्यानपावर कम्पनी र दुताबासको मिलेमतोमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा म्यानपावरले दुतावासलाई छलेर सम्बन्धित मुलुकको च्याम्बर अफ कमर्सको प्रमाणीकरण गरेर कामदार निर्यात गर्ने गरेका छन यसलाई बन्द गरिनु पर्दछ ।

भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनु पर्दछ । कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने कानुनको अभावलाई संशोधन गरेर भएपनि सुधार गरिएन भने बिष्ट असफल हुने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ ।

श्रम सम्झौता

कामदार आयात गर्ने र निर्यात गर्ने मुलुकहरु बिच कामदारको हकहीतको लागि श्रम सम्झौता गरिनु पर्ने माग बर्षौ देखी उठ्ने गरे पनि यस बारेमा कुनै प्रगती हुन सकेको छैन । बिशेषगरी घरेलु कामदारको लागि त यो अति नै आवश्यक शर्त हो । कुटनितिक पहल मार्फत कामदार आयत गर्ने मुलुकहरुलाई सम्झौता गर्न वाध्य बनाउनु चुनौतीपूर्ण काम पनि हो । ती मुलुकहरुसँग कामदारका न्यूनतम सेवा र शर्तको बिषयमा छलफल गरी आफ्ना नागरिकहरुलाई सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीको लागि पहल गरी टुङोमा पुर्याउन आवश्यक छ ।

घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृती

विगतको सरकारले घरेलु कामदारको निर्यातलाई पूर्णतः बन्द गरे पनि गैर कानुनी बाटो हुँदै बिदेश जानेको संख्या बढेकै छ । सरकारले बिगत लामो समय देखी बिभिन्न देशहरुमा कार्यरत घरेलु कामदारहरुको श्रम स्वीकृती नबिकरण बन्द गरेको छ । दोहोरो श्रम सम्झौता नभएसम्म नयाँ घरेलु कामदारहरुको हकमा श्रम स्वीकृती बन्द गर्नु ठीक भए पनि पुराना घरेलु कामदारहरु जो आफुले गर्दै आईरहेको काममा निरन्तरता दिन चाहन्छन उनीहरुलाई समेत रोक लगाएर अन्याय गरेको छ । कुनै समय आफैंले अनुमती दिएर गएका उनीहरुलाई हाल अबैधानिक घोषित गरिनु ब्यवहारिक हुन्न । सरकारको यस्तो कच्चा नियमले हजारौं कामदारहरु छुट्टी आउन नपाएर बिदेशमै रोकिनु परेको अवस्था छ । अथवा उनीहरु दलाललाई मोटो रकम घुस खुवाएर गैर कानुनी तवरले आईजाइ गर्न वाध्य छन । जसले गर्दा बिभाग र मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यसको कारक सरकार आफैं हो । यसलाई अब पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ ।

फ्री भिसा फ्री टिकटको कार्यन्वयन पक्ष

नेपाल सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको ब्यवस्था गरेको छ । बढीमा १० हजार रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने कानुनी प्रावधानलाई म्यानपावर कम्पनीहरुले पालना गरेका छैनन् । उनीहरुले कामदारसँग १ लाख ५० हजार देखि माथि लिएर १० हजारको रसिद थमाउने गरेको सबैलाई जानकारी छ । म्यानपावर कम्पनीहरुले फ्री भिसा फ्री टिकट लागु गर्न ब्यवहारिक कठिनाई रहेको बताएका छन । सरकारले या त फ्री भिसा फ्री टिकट पूर्ण त कार्यन्वयन गर्नु पर्छ कि त यसलाई खारेज गरिनु पर्दछ । तर फ्री भिसाको नाममा कामदारलाई १ लाख ५० हजार तिर्न लगाएर १० हजारको रसिद दिने डकैती कार्यलाई बन्द गरिनु पर्दछ । धेरै पैसा लिएर १० हजारको रसिद दिने म्यान पावर कम्पनीलाई बन्द गरिनु पर्दछ । उनीहरुलाई जेल सजाय र बिगो रकम तोकी कानुनको पुनर्लेखन गरिनु पर्दछ ।

बैदेशिक रोजगार हेल्प डेस्कको स्थापना

सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई सहयोग गर्न निःशुल्क हेल्प डेस्क स्थापना गर्नु पर्दछ । मन्त्रालय, बिभाग र बोर्ड जहाँ कामदारहरु सेवाको लागि पुग्दछन त्यहाँ सरकारी हेल्प डेस्क खडा गएर सेवा दिने ब्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । यसो भएको खण्डमा सरकारी निकायमा दलालीकरण कम मात्र हैन उन्मुलन नै हुनेछ । सरकार आफैले फारम भरिदिने, आवश्यक कागजातको बारेमा सल्लाह सुझाव दिने र सबै कागजात उपलब्ध भए पश्चात कामको लागि प्रकृया अगाडी बढाउने डेस्क भएको खण्डमा भ्रस्टाचार कम हुनेछ । यस्तो डेस्क एअरपोर्टमा समेत स्थापना गरिनु पर्दछ ।

सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुती

बैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको सामाजिक सुरक्षाको बिषयमा पटक पटक आवाज उठ्ने गरे पनि आजसम्म ठोस काम हुन सकेको छैन । संचयकोषको ब्यवस्थालाई छिटो लागु गरिनु पर्दछ । अङगभङग भएमा, घाईते वा मृत्यु भएमा सर्वसुलभ तरिकाले सहयोग पाउने ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ ।

लगानीको वातावरणको सिर्जना गर्नु

बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले भित्रियाएको रेमिटेन्सलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ । हाइड्रो पावर, सडक निर्माण, पर्यटन र अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित गर्नु आवश्यक छ । त्यसको लागि सरकारले लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्नु पर्दछ । बिदेशमा रहुन्जेल निजका परिवारले सोही अनुसार लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र बैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्के पछी पनि निजले बिदेशमा सिकेको सीपलाई देशको उत्पादनमा लगाउने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व हो । त्यसको लागि आवश्यक गृहकार्य गर्नु पर्दछ ।

सेवामा सर्वसुलभता

बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले बैदेशिक रोजगार बिभागद्वारा श्रम स्वीकृती लिन पर्दछ । छुट्टीमा जाने कामदारहरु बिभागका बेथिती देखी वाक्क छन । ३ किलोमिटर पर देखि नै दलालहरु पछी लागेर कामदारहरु ठगी गर्छन् । श्रम स्वीकृतीको लागि अनलाइन फर्म भर्नु पर्ने र ईन्सुरेन्स गर्नु पर्ने प्रावधानलाई एजेन्टहरुले ठग्ने मौका पाएका छन । यसलाई तुरुन्त बन्द गरिनु पर्दछ । नयाँ श्रम स्वीकृती म्यान पावर एजेन्सीले गरे पनि छुट्टीमा जानेहरुको नबिकरण प्रकृयालाई सर्वसुलभ बनाइनु पर्दछ । सजिलो फारम बनाई जो कोहीले अनलाई भर्न सक्ने बनाइनु पर्दछ । ईन्सुरेन्स सुबिधालाई अनलाइन अथवा सम्बन्धित ईन्सुरेन्स कम्पनीका आधिकारिक एजेन्ट जो कोहीले पनि गर्न सक्ने गरिको बनाइनु पर्दछ ।

सकेसम्म छुट्टीमा जानेहरुले आउँदा वा जाँदा एअरपोर्ट भित्रै श्रम स्वीकृती लिने ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । सम्बन्धित देशमा रहेको दुताबासबाट समेत श्रम स्वीकृती नबिकरण गर्ने प्रकृयाको थालनी गर्नु पर्दछ । श्रम स्वीकृत गर्दा तोकेको कागज पत्र लिएर जाने जो कोहीलाई सजिलै श्रम स्वीकृति दिने ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । कामदारले नक्कली कागजात पेश गरे वा उक्त कार्यमा कर्मचारी स्वयम पनि संलग्न भए कडा कानुनी कारबाहीको ब्यवस्था गर्नु पर्दछ । दलालीकरणलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ ।

दलालहरुको जालोमा बेरिएको कर्मचारीतन्त्र र म्यानपावर कम्पनीको राजनीतिक पहुँचले यी सबै काम गर्न कठिनाई भने पक्कै छ । यिनै कठिनाईलाई चिर्न सके बिष्ट उर्जामा मात्रै हैन श्रममा पनि सफल र लोकप्रिय मन्त्री हुनेमा शंका छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस् ‘शरम’ मन्त्रालयलाई श्रम मन्त्रालय बनाउनु पर्ने दायित्वमा गोकर्ण