मेघराज सापकोटा, युएई–

एनआरएनए युएईको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी सेप्टेम्बर १५ तारिकमा सम्पन्न हुन गई रहेको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई ध्यानमा राखी बिभिन्न ७ क्षेत्रका क्षेत्रीय अधिबेशनका मिति तोकिएका छन । 

एनआरएनए युएईको महाधिवेशनको लागि पत्रकार महासंघ युएई शाखाका उपाध्यक्ष लक्षमण खनालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय निर्वाचन समिति बनेको छ । उक्त समितिका अन्य सदस्यहरुमा त्रिलोचन कोइराला, एकेन्द्र बहादुर थापा, निर्भिक नारायण भुर्तेल र बिनोद श्रेष्ठ छन । समितिले यसअघि नै आफ्नो काम शुरु गरिसकेको छ ।

एनआरएनएको महाधिवेशन हुने भए पछी अहिले युएईको नेपाली समाज तातेको छ । केही महिना पहिले सम्पन्न ‘नेपाली समाजयुएई’ को अधिबेशन निर्वाचन समितिको कमजोरी र अन्य बिबिध कारणले स्थगित हुन पुगेको थियो । सोही परिप्रेक्षमा एनआरएनए युएईको महाधिवेशन पनि बिबादरहित नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपाली समाज युएईको अधिबेशन भाँड्न केही एनआरएनए र पत्रकारहरुले भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ । निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद सापकोटाले त पत्रकार महासंघले नै भाँडेको भन्ने आरोप समेत लगाएका छन् । यद्दपी उक्त अधिबेशनको बन्द सत्रमा उपस्थित ब्यक्तीहरु नेपाली समाजका पार्षद रहेका थिए न कि कुनै संस्थाका प्रतिनिधि वा पत्रकार । नेपाली समाजको उक्त अधिबेशनमा पत्रकार महासंघ युएई शाखा कार्यसमितिका कोही पनि जिम्मेवार सदस्यहरु उपस्थित थिएनन् ।  

सरसर्ती हेर्ने हो भने समाजका एक खेमा अहिले एनआरएनए युएईको महाधिवेशन भाँड्न हात धोएर लागेको देखिन्छ । आफुलाई कहिले पनि एनआरएनए नमान्नेहरु, हरियो पासपोर्ट बोक्नेहरु एनआरएन हुन सक्दैनन भन्नेहरु पनि अहिले एनआरएन हौ र हुन्छौ भन्न थालेका छन । हिजोसम्म खाडीमा एनआरएन हुन सक्दैन भन्नेहरु वा उनीहरुका प्रतिनिधिहरुले अबको कार्यसमितिमै बसेर काम गर्ने ईच्छा जनाएका छन । यो एकातिर सकारात्मक नै मान्नु पर्छ भने अर्कोतिर एकाएक रातारात एनआरएन प्रतिको धारणामा आएको परिवर्तनलाई संशयसहितको स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ । एनआरएनए युएईका केही जिम्मेवार सदस्यहरुको कृयाकलाप र निर्णयहरुले गर्दा पनि एनआरएनए युएई बेलाबखत भने विवादित बन्ने गरेको थियो ।

सुतेको मान्छेलाई ब्युँझाउन सजिलो हुन्छ तर निदाए जस्तो गरी सुतेकालाई भने पानी नै खन्याउनु पर्ने हुन्छ । एनआरएन युएईको आसन्न महाधिवेशनमा केही ब्यक्तीहरु लमतन्न उत्तानो परेर सुतेर निदाए जस्तो अभिनय गर्दैछन । उनीहरु नियोजित रुपमा एनआरएनको ‘लुप्स होल्स’ कहाँ कहाँ छ भनेर खोजीमा छन । तथापी अहिलेसम्म भेट्न भने सकेका छैनन ।

हालसालै मात्र एनआरएनए युएईलाई बिबादित बनाउन केही भ्रमात्मक प्रश्नहरु पनि तेस्याईएका छन ।

१. के निर्वाचन समिति बैध छ ? निर्वाचन समितिका सदस्यहरु बैध पँजिकृत सदस्य हुन ?

२. के एनआरएनए युएईमा जनजातीलाई बन्देज गरिएको हो ?

३. एनआरएनए युएईको अधिबेशन घोषणा बिधान सम्मत छ ?

४. संस्थागत सदस्यता नहुँदैमा बिधान बिपरित हुन्छ ?  

प्रश्न यिनै हुन । एनआरएनए युएईको मौजुदा बिधान २०१३ र एनआरएनए आईसीसीको निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली २०१३ को २०१५ संसोधन अनुसार हालसम्म भएका गतिबिधी कुनै पनि नियम र बिधान बिपरित नभएको पुष्टी हुन्छ ।  माथि उल्लेखित प्रश्नहरुको जवाफ निस्पक्ष रुपमा यसरी खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।

१. हाल मौजुदा बिधान २०१३ को धारा १४.२ अनुसार निर्वाचन समितिका ५ जना मध्ये ४ जना बैध पँजिक्रित् सदस्य रहेका र १ जना नरहेको देखिएको छ । सदस्य नरहेको निर्वाचन समिति सदस्यले हालसम्म कुनै पनि निर्णय नगरेकोले अहिले नै बिबादित हुनु पर्ने र गराउनु पर्ने देखिन्न । पँजिकृत सदस्य नरहेकाको खण्डमा यो प्रश्न जायज हुन सक्छ । यसबारेमा निर्वाचन समिति र बर्तमान कार्यसमिती सचेत हुन जरुरी छ ।   

२. आचार संहितामा कुनै पनि अन्य संघसंस्था चाहे राजनीतिक होस् या जातिय वा धर्मिकसंघसंस्था होस् उनीहरुलाई बन्देज गरिएको छैन । एउटै ब्यक्ती बिभिन्न संस्थामासकृय रहेमा उनीहरुको कार्यकुशलता र प्रभावकारीतामा कमी आउने भएकोले एक ब्यक्ती एक संस्था होस् भन्ने मनसायले यो नियम उल्लेख गरिएको छ । र यो नियम अन्य केही संस्थाहरुमा पनि लागु गरेको देखिन्छ । कुनै जातिबिशेषलाई ईङगित गरी कसैलाई बन्देज लगाएको छैन । जुनसुकै संस्थामा भएको भए पनि उक्त संस्था छोडेर उ एनआरएनमा आउन खुला छ । यसैलाई लिएर जनजातीलाई बन्देज गरियो भन्ने अपव्याख्या गरी जातिय द्वेस फैलाउनु नियोजित देखिन्छ । यस्तो कार्यहरु प्रती होसियारी अपनाउनु जरुरी छ ।  

३. धारा ११.४ मा महाधिबेशनको समय र स्थानको औपचारिक घोषणा विश्व सम्मेलन हुनु भन्दा ३ महिना अगाडि गर्नु पर्ने भनिएको छ । एनआरएन युएईले जुन महिनामा नै सेप्टेम्बर ७ मा दुबइमा अधिबेशन गर्ने भनेर माइन्यूट सहितको घोषणा गरेको छ । पछिल्लो बैठकले उक्त मिती १५ सेप्टेम्बरलाई सारेको छ । २०१७-२०१९ को लागि विश्व सम्मेलन आगामी अक्टोबर १४-१६ हुने भएकोले १ महिना अघी सम्पन्न हुनु पर्ने भन्ने बिधानको धारा ११.४ अनुसार मेल खान आएको छ । यसमा बिबाद गर्नु पर्ने कारण छैन ।  

४. धारा ५.३ मा संस्थागत सदस्यको ब्यवस्था रहेको छ । बिधानत १ बर्ष पुराना कुनै पनि संस्थाले एनआरएनको सद्स्यता लिन सक्नेछ । र महाधिबेशनमा भाग लिन उक्त संस्थाले ३ महिना पहिले नै सदस्यता लिएको वा नबिकरण गरेको हुनु पर्नेमा हालसम्म कुनै पनि संस्थाले सदस्यता नलिएकोले यस् बिषयमा बिबाद गर्नु पर्ने कारण देखिन्न । अन्य संस्थासँग छलफल गर्नु पर्ने नपर्ने बारे बिधानमा उल्लेख छैन ।

समाजका केही ब्यक्तीहरु प्रतिशोध साँध्ने मनसायले लगातार रुपमा यही बिषयलाई उछालेर निर्वाचन समिति र सिङगो एनआरएनएलाई नै असफल पार्ने गरी पछी परेको देखिन आएको छ । निर्वाचन समितिले यस्ता कुराहरुमा बेलैमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । सबैले कमिकमजोरीलाई सुधार गर्ने मनसायले आलोचना गरौ । अहिलेसम्म जे-जे आलोचना भए यसलाई एनआरएनएले सकारात्मक रुपमा लिएर आफुलाई सच्याउन जरुरी छ । कसैले आलोचना गर्यो भन्दैमा मुख बिगार्ने र प्रशंसा गर्यो भन्दैमा वाह वाह गर्ने गर्नु हुन्न ।

कसैको पनि गलत कुराको आलोचना गर्न सकिन्छ तर नभएको कुरामा धारे हात लगाएर पछी पर्नु भनेको शिशाको घरमा बसेर अरुलाई ढुङ्गा हान्नु जस्तै हो । सबैको चेत खुलोस ।

(वर्तमान कार्यसमिती सफल असफल बारेको बिष्लेषणात्मक बिचार अर्को लेखमा प्रकाशित गरिने छ ।)

यो पनि पढ्नुहोस्   

कतारको नयाँ कानूनका यी हुन् ५ कमजोरीहरु