कामदारका पीडा र राजदूत नियुक्ति

डा. ढुण्डिराज पौडेल-

इजिप्टको राजधानी कायरोमा आयोजित कानको उपचार सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन जाने–आउने क्रममा भेट भएका खाडी मुलुकमा रोजगारीमा गएकाहरूले स्वदेशमा श्रम स्वीकृति लिने क्रमदेखि भोग्नुपरेका कथा र व्यथा हृदयविदारक लाग्यो । विदेशमा आफ्ना नागरिकका हितको लागि खोलिएका राजदूतावासहरूबाट देखाइने उदासीनताबारे सुन्दा मुलुकको जिम्मेवारी सम्हाल्नेहरूप्रति ग्लानि र क्षोभ पैदा हुँदोरहेछ । 

हाम्रोभन्दा धेरै जनसंख्या र बेरोजगार भएका भारत, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकहरू नै किन नहुन्, तिनीहरूले बिना सीप या दक्षता र उचित पारिश्रमिकको सुनिश्चितता बिना आफ्ना नागरिकलाई विदेशमा भौंतारिन स्वीकृति दिँदारहेनछन् । स्वीकृति दिएपश्चात् सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावासले परेको बेलामा पुरै सहयोग र संरक्षणमा रहनेगरी उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्दारहेछन् । 

नेपालका प्रधानमन्त्रीले केही महिनाअघि खाडी मुलुकको भ्रमण गरेका थिए । सायद उनले त्यहाँ कार्यरत कामदारका कथा, व्यथा, विवशता, बाध्यता र पीडा सुनेरै आए होलान् । हालका परराष्ट्रमन्त्री इराकमा १२ जना निर्दोष नेपाली मारिँदा पनि परराष्ट्र राज्यमन्त्री नै थिए । तत्कालीन वाईसीएल उपत्यका इन्चार्ज सागरले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘क्यान्टोनमेन्टबाट बाहिर निस्केका धेरै माओवादी सेना खाडीतिरै जाँदैछन् ।’ यसबाट प्रस्ट हुन्छ, अदक्ष नेपाली युवाहरूको ठूलो लर्को खाडी मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि जान बाध्य छन् ।

के प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वास्तवमै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाप्रति संवेदनशील छन् त ? के आफ्नो पालामा निर्दोष युवाहरू विदेशमा मारिँदाको दृश्यले परराष्ट्रमन्त्रीलाई संवेदनशील बनाइरहेको छ रु के प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले ती कामदारको श्रम स्वीकृति, नवीकरण लगायतका प्रक्रियामा सहजताका लागि पहल गरेका छन् त रु पंक्तिकारले सप्रमाण र चुनौतीका साथ दाबा गर्छ, श्रम स्वीकृति र नवीकरणको बहानामा उनीहरूमाथि चर्को शोषण भइरहेको छ । अनलाइनको नाममा विभिन्न अभिकर्ता र सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारीहरू बीचको स्वार्थपूर्ण मिलेमतोमा उनीहरूको चर्को शोषण भइरहेको छ । ५० डिग्री तापक्रम रहेको मरुभूमिमा पसिना बगाएर ज्यानलाई खतरामा राखेर स्वजनलाई विभिन्न बहाना बनाएर विवेकहीन तरिकाले निर्ममतापूर्वक ठग्नुलाई कसरी मानवीय भन्न मिल्छ ? अख्तियार, सरकार र जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान किन यतातिर जान्न ?

विडम्बना नै मान्नुपर्छ, एकजना नेपालीको परिवारले ‘ब्लड मनी’ बापत पाउनुपर्ने रकम एमाले कोटाबाट राजदूत बन्न पुगेका एक महामहिमले झ्वाम पार्न खोजेका थिए । त्यस्तै एकजना माओवादी कोटाबाट नियुक्त राजदूत महोदयले सक्कली क्रान्तिकारिता उजागर गरेकी हुन् या दर्शाउन नखोजेकी होइनन् । तर नेपाली कामदारहरूको भोगाइबारे अतिरञ्जना गरेको र कूटनीतिक मर्यादा नाघेको आरोप लाग्यो र उनलाई फिर्ता बोलाइयो । 

यतिबेला रिक्त राजदूत नियुक्त हुने या दिलाउने होडबाजी चल्दैछ । राष्ट्रका ‘एम्बेसेडर’ अर्थात राजदूत भनेका कूटनीतिक क्षमता राख्ने प्रतिभाशालीहरू हुन्, जसले विभिन्न मुलुकमा खटिएर आफ्नो मुलुक र जनताको हित र स्वार्थका लागि काम गर्छन् । त्यसो त जुन सरकारबाट उनीहरू खटिन्छन्, उनीहरूले उसको नीतिअनुसार पनि चल्नुपर्ने हुन्छ । अपवाद बाहेक सरकार परिवर्तनले वैदेशिक नीतिमा तात्त्विक भिन्नता ल्याउँदैन । सर्वोपरी दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई सबै सरकारले निरन्तरता दिनैपर्ने हुन्छ । विश्वका अन्य मुलुकले पनि विगतमा जस्तो ध्रुवीकरण नभई आआफ्नो मुलुकको हितमा नै कूटनीतिलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसैले अहिले अर्थ–कूटनीतिले बढी महत्त्व पाएको होला ।

वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक सहयोग लगानी र पर्यटन क्षेत्रको विकासले मुलुकका निम्ति अत्यन्तै महत्त्व राख्ने गरेको परिवेशमा राजदूतहरूको भूमिका अहं हुन्छ । आफ्नो दलको आफ्ना नातेदारलाई निहित स्वार्थवश राजदूतमा नियुक्ति दिनु मुलुकको हितनिम्ति उपयुक्त हुन्न । कम्तीमा राजदूत भएर जानेले त्यस मुलुकबारे ज्ञान हासिल गरेको होस् ।

कूटनीतिक सेवालाई आफ्नालाई जागिर खुवाउने माध्यम बनाउनु भएन । राष्ट्रिय हितप्रति संवेदनशील र आफ्ना नागरिकको हितमा काम गर्न सक्नेलाई निश्चित दायित्व र कार्ययोजना तोकेरै राजदूत नियुक्त गर्नुपर्छ । भागबन्डा र निहित स्वार्थको आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रथा बन्द गर्नुपर्छ ।

कान्तिपुरबाट 

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय