गजेन्द्र बुढाथोकी, काठमाडौं 

अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरूको विस्तार कमजोर हुँदै गएपछि नेपाल क्रमैसँग रेमिट्यान्सको पासोेमा फस्दै गएको पछिल्लो एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैंकले हालै प्रकासित नेपालको आर्थिक स्थितिबारेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३० प्रतिशत नाघ्दा निर्यात जीडीपीको १० प्रतिशत पनि छैन भने वैदेशिक सहायता ५ प्रतिशत र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जीडीपीको ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । 

बैंकका अनुसार सन् २०१५ मा  ६.१ अर्ब रेमिट्यान्स अमेरिकी डलर भित्रियो, यो वैदेशिक सहयोगको १० गुणा बढी हो भने कुल निर्यातको २.५ गुणा बढी हो । यो विवरणलाई आर्थिक सर्वेक्षण २०७३ को तथ्यांकसँग समायोजन गरेर हेर्दा स्थिति अझ चिन्तालाग्दो देखिन्छ । ०६३/६४ मा रेमिट्यान्स जीडीपीको १३.८ प्रतिशत बराबर थियो भने त्यतिखेर निर्यात जीडीपीको ८.२ प्रतिशत थियो । आव ०७२-७३ मा आइपुग्दा रेमिट्यान्स जीडीपीको ३२.२ प्रतिशत पुगेको छ, जबकी निर्यात घट्दै गएर जीडीपीको ३.३ प्रतिशतमा झरेको छ । उता वैदेशिक सहयोग भने केही बढेर जीडीपीको ५.६ प्रतिशत पुगेको छ । 

अर्को वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोत पर्यटन आय जीडीपीको २.१ प्रतिशतमात्र छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जीडीपीको १ प्रतिशतभन्दा कम छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा कुनै पनि एकमात्र स्रोतमा निर्भर हुँदै जाने प्रवृत्तिलाई अर्थशास्त्रीहरूले ‘डच डिजिज’को संज्ञा दिएका छन् । के नेपाल वास्तवमै ‘डच डिजिज’मा फँसेको हो त ? देशको निर्यात खस्कनु र रेमिट्यान्स आयबाट मात्र आर्जित विदेशी मुद्रा आयातमा खर्चनु पर्ने स्थितिले देश ‘डच डिजिज’को चक्रब्यूहमा फँसेको उपलब्ध विवरणहरूले नै पुष्टि गरेका छन् । रेमिट्यान्सबाट आर्जित मुद्राले देशका प्रतिव्यक्ति खरिद गर्नसक्ने क्षमता (क्रयशक्ति क्षमता) बढाएको छ । 

विश्व बैंकका अनुसार रेमिट्यान्सको कारण नेपालको प्रतिव्यक्ति खुद खर्चयोग्य आय (जीएनडीआई) कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा १.५ गुणा अधिकले बढेको छ । सन् २००० देखि २०१६ का बीचमा जीएनडीआई ३.८ प्रतिशतले बढेको छ, जबकी जीडीपीका आधारमा प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिदर २.५ प्रतिशतमात्र छ । यसले उपभोग बढाएको छ । जुन देशमा आयात बढाउनुको मुख्य कारक हो । निर्यात एकातिर खुम्चँदै जाने अर्कातिर उपभोगसँगै आयात बढ्दै जाँदा देशको व्यापार घाटा पनि चुलिएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा कुल आयात ७ खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाबराबरको रहँदा निर्यात केवल ८५ अर्ब ३१ करोडको मात्र भएर व्यापार घाटा ६ खर्ब ८८ अर्ब पुग्यो । जसमध्ये ६५ प्रतिशतको व्यापार साझेदारी रहेको भारतसँगमात्र व्यापार घाटा ४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाबराबरको छ । भारतीय नाकाबन्दीलाई धन्यवाद दिउँ, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा नेपालको कुल बाह्य व्यापारकै अनुपातमा ६ प्रतिशतले गिरावट आउँदा पनि व्यापार घाटा ५ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको छ, किनकी आयात ६ खर्ब बराबर रहँदा निर्यात साढे ५५ अर्बका मात्र रहन पुग्यो । 

व्यापारमा गिरावट आए पनि विदेश जाने कामदारले पठाउने रेमिट्यान्स भने त्यत्रो ठूलो अनुपातमा भने घटेको छैन । गत आर्थिक वर्षभरिमा ६ खर्ब १७ अर्ब रेमिट्यान्स प्रवाह भएकोमा चालू आवको १० महिनामा नै ५ खर्ब ३८ अर्ब बराबरको रेमिट्यान्स प्रवाह भएको देखिन्छ । विश्व बैंकको ‘माइग्रेसन एन्ड रेमिट्यान्सु तथ्यांकअनुुसार सन् २००४ तिर मासिक ४–५ करोड अमेरिकी डलरबराबरको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रने गरेकोमा हाल यो आँकडा ४० करोड डलरभन्दा नाघेको देखिन्छ । यस अनुपातले हेर्दा चालू वर्षमा ६ खर्ब जति रेमिट्यान्स भित्रने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यद्यपि, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको तथ्यांक समायोजन गर्दा यो वर्ष नेपालमा प्रवाह हुने रेमिट्यान्स घट्नसक्ने जोखिम रहेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । गत वर्ष नेपालमा गएको ठूलो भूकम्पपछि रेमिट्यान्सको प्रवाह बढेको थियो । अनुभवजन्य साक्ष्यहरूले प्राकृतिक प्रकोपपछि रेमिट्यान्स बढ्ने देखाउँछ । किनभने प्रकोपमा परेका परिवारका सदस्यले पुनर्निर्माण र जीविकोपार्जनका लागि बढी रकम पठाउँछन् । 

सन् २०१५ मा विश्वभरि नै रेमिट्यान्स प्रवाह कमजोर भएको, दक्षिण एसियामै समेत यसको प्रवाह घटेको समयमा नेपालमा भने बढ्नुको मुख्य यही कारण हो । २०७२ वैशाख (सन् २०१५ अप्रिल) को भूकम्पपछि जुनसम्मको त्रैमासिकमा रेमिट्यान्स २७.६ प्रतिशतले बढेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षमा भूकम्पपछिको परिवारका आवश्यकता, ६ महिने मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी, सरकारले लागू गरेको फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको असर, मलेसिया र गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीइसीसी) का सदस्य मुलुकहरूमा घट्दो कामदार मागजस्ता कारणले यो वर्ष विदेशिने नेपाली कामदारको संख्यामा गिरावट आएको छ । यदि नेपाली कामदारको अनुपातमा कमी आएको खण्डमा आगामी दिनमा नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्समा समेत व्यापक गिरावट आउन सक्छ ।

हालैको विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा आएको कमीले गर्दा तेल निर्यातक खाडी मुलुकहरूको आम्दानीमा पनि कमी आएको छ । अहिलेसम्म आफ्नो सबल अर्थतन्त्रले थेगेका खाडी मुलुकले अब विस्तारै बाह्य कामदारमा कटौती गर्नसक्ने सम्भावना विश्व बैंकले औल्याएको छ । अहिले नै खाडी मुलुक कतारसहित धेरै कम्पनीहरूले व्यापक अनुपातमा कामदार कटौती गर्न थालेका छन् । साउदी अरबका केही कम्पनीले भुक्तानी नदिएको भन्दै कामदारहरूले हड्ताल गरेका समाचार आइरहेका छन् । यदि यस्ता समस्या बढ्दै गएका नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स सन् २०११ मा जस्तै झर्नसक्ने चेतावनी विश्व बैंकको छ । सन् २००८-०९ को विश्व वित्तीय संकटबाट नेपाल सोझै प्रभावित नभए पनि कालान्तरमा रेमिट्यान्समा आएको कमीका कारण प्रभावित हुन पुगेको थियो । सन् २०११ मा नेपालको आयात सन् २०१० को तुलनामा ८ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यसको असरले राजश्वमा १.१ प्रतिशतले कमी आएको थियो । किनकी हाम्रो राजश्वको मूल संरचना नै उत्पादनमुखीभन्दा बढी आयातमुखी छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरूले भित्र्याउने कच्चापदार्थमा कम कर लिएर आन्तरिक उद्योग प्रबद्र्धन गर्नेभन्दा त्योभन्दा कम भन्सार दर आयातीय वस्तुमा लगाइ तयारी वस्तुको व्यापार प्रबद्र्धन गर्ने राज्यको नीति नै भएजस्तो देखिन्छ । जब आयात कम हुन्छ, स्वभाविक रूपले त्यसकोे प्रभावले थोक तथा खुद्रा बिक्रीमा असर पार्छ । जीडीपीमा कृषिपछि थोक तथा खुद्रा बिक्रीले ठूलो हिस्सा (करिव १२ प्रतिशत) ओगटेको छ । यो क्षेत्रमा असर पार्नासाथ त्यसले समग्र जीडीपी वृद्धिमा असर पार्नु स्वभाविक हो । 

मौसमले साथ दिएकाले सन् २०११ मा कृषि क्षेत्रको उत्पादन राम्रो भएको र  उद्योगको राम्रो उपलब्धी हुँदाहुँदै आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा झरेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । अर्कातिर रेमिट्यान्स घट्दा सेवाक्षेत्रको वृद्धिदर पनि घट्ने गरेको सोही अध्ययनले देखाएको छ, किनभने हाम्रो सेवाक्षेत्र बढीमात्रामा रेमिट्यान्समा आश्रित भएको छ । पंक्तिकारले गरेको अध्ययनअनुसार आव ०६१-६२ देखि ०७१-७२ सम्म औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट कुल ३० खर्ब ५५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रमा प्रवाह भएको छ । सुरुका वर्षहरूका कुल रेमिट्यान्स प्रवाहको ४० प्रतिशत र पछिल्ला वर्षहरूमा ३० प्रतिशत रकम अनौपचारिक (हुन्डी र हवाला, ह्यान्डक्यारी) माध्यमबाट नेपाल पठाउने गरिएको आँकलनलाई समेत मान्दा एक दशकमा करिव ४० खर्ब रुपैयाँ नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रवाहित भएको छ । 

भनिरहनु पर्दैन, यो रकमकै भरमा नेपालको बैंकिङ प्रणाली चलायमान भएको छ । निजी क्षेत्रका विद्यालय, कलेज, स्वास्थ्य संस्था फैलिएका छन् । उपभोग बढ्दा गाउँगाउँमा थोक तथा खुद्रा व्यापार बढेको छ । सवारीसाधनका संख्या बढेका छन् । रेमिट्यान्स आर्जन गर्ने व्यक्तिका परिवारले गर्ने खर्च भइगयो, त्यो पैसा अर्थतन्त्रमा प्रवाहित हुँदा आर्थिक गतिविधि बढेको छ । जसले समग्रमा गरिबी घटाएको छ । विश्व बैंकले सन् २०११ को क्रयशक्ति समता (पीपीपी) का आधारमा तयार पारेको गरिबीको नयाँ विश्व रेखा १.९० अमेरिकी डलरको मापनका आधारमा नेपालका चरम विपन्नतामा रहेको जनसंख्या १५ प्रतिशतमात्र भएको देखिएको छ, जुन सन् २००५ को मापन (१.२५ अमेरिकी डलर) का आधारमा २३.९ प्रतिशत भन्ने गरिएको थियो । तर राष्ट्रिय मापनका आधारमा गरिबीको अनुपात भने २३ प्रतिशत (अझ भूकम्प र नाकाबन्दीले थपिएका करिब ५ प्रतिशतसहित २८ प्रतिशत) नै छ । रेमिट्यान्सले नेपालमा थुप्रै संरचनागत प्रभाव पारेको छ । अर्थात्, यो अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको अंग नै बनिसकेको छ । 

अध्ययनअनुसार यदि १० प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्यो भने आर्थिक वृद्धिदरमा ३ प्रतिशत विन्दूले कटौती हुन्छ । अर्थात्, रेमिट्यान्सको जालोमा फँसिसकेको नेपालले आउँदा दिनमा यसको प्रवाह कमजोर हुने वित्तीकै ठूलो धक्का सहनु पर्ने जोखिम बढ्दो छ । हाम्रो वित्तीय प्रणाली आन्तरिक वा बाह्य कुनै पनि किसिमका धक्काहरू (सक्स) झेल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको गत वर्षको भूकम्प र यस वर्षको भारतीय नाकाबन्दीले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । कल्पना गरौं, यदि विदेशको भूमिमा रहेका लाखौं नेपाली कुनै कारणले नेपाल फर्कनु पर्‍यो, उनीहरूले पठाउने आयमा व्यापक गिरावट आयो भने हाम्रो अर्थतन्त्रले एकैपटक कस्तो धक्का सहनु पर्ला ? अहिले कुल विदेशी मुद्रा आर्जनको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रेमिट्यान्सले गरिरहेको छ । यदि हामीले बेलैमा विदेशी मुद्रा आर्जनका अन्य वैकल्पिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन नगर्ने र केबल अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्समै आश्रित गराइरहने हो भने अर्थतन्त्रले धक्का सहनुपर्ने दिन टाढा छैन ।

एउटै स्रोतमा मात्र निर्भर भइरहनु पर्ने बाध्यता हामीसँग छैन । प्राकृतिक स्रोतसाधन अपार छन्, जसको सदुपयोगबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सले सबैभन्दा प्रतिकूल प्रभाव कृषिमा पारेको छ, तर यो क्षेत्रमा व्यापक अवसर छ । रेमिट्यान्सबाट आर्जित ज्ञान र पैसा कृषिको व्यावसायीकरणमा लगाउन सकिन्छ, कृषिमुखी औद्योगिकीकरणमा जान सकिन्छ ।

राष्ट्रिय रेमिट्यान्स नीति

सन् १९९६ मा रेमिट्यान्सले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को केबल १.९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेकोमा सन् २००१ मा आइपुग्दा १०.७ प्रतिशत पुग्यो भने २०१३ मा जीडीपीको २५ प्रतिशत नाघ्यो । यो बढ्दै गएर अहिले जीडीपीको ३२ प्रतिशत पुगेको छ । रेमिट्यान्स नै अर्थतन्त्रको मूलस्रोत बनिरहँदा पनि अझैसम्म हामी २०४२ सालमै बनेको वैदेशिक रोजगार ऐन र ०६८ को वैदेशिक रोजगार नीतिमै अड्किइरहेका छौं ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको रकम उपभोगमै सकियो, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालित भएन भनेर बारम्बार भाषण त गरिन्छ, तर त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अझै सोच पलाएको छैन । रेमिट्यान्सबाट आर्जित रकम परिचालित गर्ने भनेर वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्न थालिएको पनि निकै बितिसकेको छ, तर त्यसमा कामदारको खासै आकर्षण देखिएन । विगत ६ वर्षमा करिब ९ अर्बको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गरिएकोमा केवल ३० करोड रुपैयाँको मात्र बिकेको छ । अहिले रेमिट्यान्सको रकम जलविद्युत्मा परिचालित गर्ने भनेर घोषणा भएको छ । त्यसको पनि सफलताको सूचक अहिले नै यस्तै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छ । 

रेमिट्यान्स भनेको व्यक्तिको आय हो । राज्यले यो गर, ऊ नगर भन्नसक्ने अवस्था छैन । ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको युवाले पहिलो २ वर्षको आय त ऋण तिर्नैमा खर्च गर्छ । त्यसपछिको आय बल्ल पारिवारिक आवश्यकताका लागि खर्च गर्न थालिन्छ । नेपालजस्ता धेरै विकासशील देशहरूको अवस्था यही हो । 

रेमिट्यान्स आर्जन गर्ने नेपाल एक्लो देश होइन । मेक्सिको, चीन, भारत, बंगलादेश, फिलिपिन्ससहित अफ्रिकाका थुप्रै देशले रेमिट्यान्स भित्र्याउँछन् । अन्य मुलुकले अपनाएका रेमिट्यान्स व्यवस्थापनका नीतिको अध्ययन गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रको अनुकूल राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने बेला भइसकेको छ । कतिपय देशले स्रोतमै बचत व्यवस्थापनका नीति लिएका छन् भने कतिपय देशले औपचारिक प्रणालीबाट वित्त प्रवाहको, कतिपयले रेमिट्यान्स आर्जक स्वदेश फर्किसकेपछि उसको आर्जन कहाँ कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषयमा तालिम (इन्क्युबेसन) को विधि अपनाएका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रकृति केही फरक छ । वैदेशिक रोजगारीमा तान्ने (पुल) र घचेटने (पुस) दुवै तत्वले काम गरेका छन् । हामीले अर्थव्यवस्थामा हरेक वर्ष थपिने साढे ५ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी सिर्जना नै गर्न सकेका छैनौं । अर्कातिर, वैदेशिक रोजगारीले देखाएको ‘पैसाको आकर्षण’ पनि उत्तिकै छ । यी सबैको समायोजन गरेर एकीकृत राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ ।

[email protected]

यो लेख कारोवार दैनिकबाट साभार गरिएको हो । 

यो पनि पढ्नुहोस् 

नत्र यसरी नै रोइरहने छन् उनीहरु …..