गैरआवसीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद, युएईको निर्वाचनको रोमाञ्चकता शुरु भईसकेको छ । यो सरगर्मि युएईमा मात्र नभएर विश्वका विविध मुलुकमा सञ्चालनमा आईसकेको र आउने क्रम जारी छ । युएईमा हरेक सामाजिक संघ संस्था र राजनीतिक दलका भातृसंगठनको तुलनामा एन.सि.सि. युएईको निर्वाचन रंगिन हुनु कुनै नौलो कुरा रहेन । यो युएईमा मात्र सिमित नभएर एनआरएनका शाखा भएका हरेक मुलुकमा हुने गरेको दृष्टान्त हामीवीच लुकेको छैन । नेपालीहरुको विदेश आगमनसंगै उनीहरुको क्षेत्रिय, जिल्लास्तरीय, जातिय एवं राजनीतिक दल नभएको कुनै पनि मुलुक छैन । युएई पनि यसमा अछुतो रहने कुरै भएन । सोहि कारण युएईमा हुने हरेक संघ संस्थाको गठन र निर्वाचनमा त्यसको प्रत्यक्ष परोक्ष्य असर नरहने कुरै रहेन । यहाँ नेपालका राजनीतिक दलका भातृसंगठन र जातिय संघसंस्थाहरुको उल्लेख्य उपस्थिती रहनुका साथै हरेक कार्यक्रममा आफ्नो अस्तित्वको वचश्र्व खोज्नु वा स्थापित गराउन खोज्नु नौलो कार्य होईन । एनआरएन, नेपाल सरकारको वैधानिकता प्राप्त गरेको संस्थामा आफ्नो दलगत वा जातिय वहुमत पुर्याउने प्रयास गर्नु गरिनुलाई गलत वा सही मान्ने ? त्यसको मापन गर्नु स्तम्भकारको उदेश्य पनि किमार्थ होईन । तर भर्खरै युएईमा एनसिसि युएईले आयोजना गर्न लागेको चुनाव र त्यसको निर्वाचन प्रक्रिया एवं निश्पक्षतामा उठेका र उठ्न सक्ने प्रश्नहरुको उठान गर्न खोज्नु स्तम्भकारको उद्धेश्य हो । यस निर्वाचन समितिको गठन प्रक्रिया र गठित निर्वाचन समितिले काम थाल्नु अघि नै यस विषयमा केहि प्रश्न उठान गर्नु जरुरी भएको हुँदा प्रश्नको उठान गरेको हुँ । स्तम्भकार आफैं पनि विगत देखि नै एनआरएन अभियानमा निरन्तर क्रियाशिल रहेको हुँदा, एनआरएनको विरोधका लागि यो आलेखको कुनै उदेश्य नरहेको सुरुमै प्रष्ट गर्न चाहन्छु । हाल युएईमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न गठन गरीएको निर्वाचन समिति उत्तम अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्य रहेका छन् । उक्त समिति एनसिसि, युएईको वहुमतले पारित नभएको सुचना प्राप्त भएको छ । निर्वाचन समितिका संयोजकलाई मात्र उपस्थितीको वहुमतले संयोजक घोषणा गरेको छ । तर अन्य सदस्यहरु निर्धारण गर्ने क्रममा कुनै बन्द कोठा भित्र युएईका दलका भातृसंगठनका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले उपलव्ध गराएको नामलाई २२ सदस्य एनसिसि युएई मध्येका ४ जनाको उपस्थितीले घोषणा गरिनु विधानसंगत कसरी स्विकार गर्न सकिन्छ ? हो, मानिस राजनीतिक प्राणी हो । जीवनका प्रत्येक क्रियाप्रतिक्रियामा राजनीति गतिशिल हुन्छ । तर सामाजीक कार्य सम्पादन गर्न हरेक व्यतिले राजनीतिको जुत्ता चप्पल खोल्नु पर्दछ । अन्यथा सवै ति संघ संस्थाहरु राजनीतिको दलदलमा भासिनुका साथै राजनीतिक खिचातानिले उक्त समाज वदनाम बन्न पुगेका दृष्टान्तहरु हामी विच लुकेको छैन । हाल पुनः सोहि कार्यलाई दोहोर्याउने कार्य युएईमा सम्पन्न भएको छ । उक्त निर्वाचन समितिमा नेपालका प्रमुख तीन राजनीतिक दलका भातृ संगठन र जातिय संस्थाका प्रमुखहरु विच छलफल गरी एक एक प्रतिनिधि पठाउने निर्णय गरीएको जानकारी उपस्थित मध्येले नै टेलिफोन मार्फत बताए । सवै राजनैतिक दलको भातृसंगठनका उपल्लो दर्जामा कार्यरत राजनीतिककर्मिहरुद्धारा सम्पन्न हुन लागिरहेको निर्वाचन कसरी निश्पक्ष र धाँधलीरहित होला ? त्यो समयले नै बताउला । यसरी दलगत अंशवण्डामा वनेको समितिका पदाधिकारीहरुले निर्वाचन समितिमा भन्दा आफ्नो दलप्रति वफादारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ प्रमुख नेतृत्वमा नै रहेका पदाधिकारीहरुद्धारा सम्पन्न हुने निर्वाचन आ आफ्नो दलगत स्वार्थका लागि कार्यगर्ने सम्भावना प्रवल भयो र निश्पक्ष नहुने हुन्छ जसका कारण नेतृत्वमा टकराव र विवाद पैदा भई एनआरएन आन्दोलन नै धरायसी वन्न कुनै आईतवार कुरीरहनु पर्दैन । हालका दिनमा मध्यपुर्वका केहि समाजीक कार्य गर्ने व्यतिहरुद्धारा हामी एनआरएन होईनौ भन्ने अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन् । यदि यसरी नै दलगत भागवण्डाको आधारमा समिति वनाउने हो भने भोली असन्तुष्ट पक्षलाई पृष्ठपोषण गर्न सहज वन्ने निश्चित छ । हालसम्म सम्पन्न भएका विविध समयका विविध निर्वाचनहरुमा दलगत भागवण्डाद्धारा नै समितिहरु वनेको ईतिहास हामी विच लुकेको छैन । कुनै पनि दलको भातृसंगठनमा संलग्न नदेखिएका अर्थात सदस्यता लिन नचाहने वा प्रवासमा राजनीतिक दलमा समाहित हुन नचाहने व्यक्तिहरुका लागि एनआरएन अभियानमा उपस्थिती फलामको चिउरा सावित हुने निश्चित भईसकेको छ । यसरी सामाजिक कार्यमा र “नेपालीको लागि नेपाली” भन्ने उदेश्य वोकेको संस्था नेपालका राजनीतिक रंगमञ्चका तीन राजनीतिक दलको मात्र संस्था वन्न पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । के युएईमा रहेका सवै प्रवासी नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व तीन दल एवं जनजातिहरुले मात्र गर्छन् ? के एनसिसि, युएईले निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलभन्दा वाहिरका व्यक्ति प्राप्त गर्न नसकेकै हो ? भन्ने प्रश्नमा एनसिसि, युएईका अध्यक्ष कृष्ण भुसालले हामीले नेपाल पत्रकार महासंघ, युएईलाई आग्रह गर्दा, वहाँहरुवाट निर्वाचन गराउन पहल गर्न स्वीकार गर्नुभएन । त्यसैले हामीले विकल्पमा एनआरएन मिडिया टास्कफोर्सका सदस्य उत्तम अधिकारीको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरेको बताए । यही सम्वन्धमा नेपाल पत्रकार महासंघका का.वा. अध्यक्ष त्रिलोचन कोईरालासंग सम्पर्क गर्दा, एनआरएन युएईका अध्यक्ष संयोजक रहेको एक कार्यक्रममा पत्रकारहरु माथी गरीएको दुव्र्यवहारको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ युएईले कुनै पनि सामाजिक संघ संस्थाको निर्वाचन समिति एवं कार्यक्रममा आसनग्रहण नगर्ने निर्णय भएको थियो । तर केहि समय पश्चात उक्त कार्यक्रमका संयोजकले नेपाल पत्रकार महासंघलाई पत्र पठाई पत्रकारहरुलाई दुव्र्यवहार गर्ने मनसाय नभएको र कार्यक्रम हुने क्रममा केहि व्यक्तिहरुका कारण उक्त घटना भएको भन्दै क्षमायाचना गरेपछि सो समस्या समाधान भएको जानकारी गराए । सोही समयमा एनसिसि युएईका पदाधिकारीहरुसँग निर्वाचन समिति सम्वन्धि पुनः छलफल भएपनि सो समयमा एनसिसि युएईले निर्वाचनका लागि संयोजक घोषणा गरीसकेको हुँदा नेपाल पत्रकार महासंघ युएई एक व्यक्तिको संयोजकत्वमा बनेको समितिको सदस्य बन्न असमर्थ रहेपनि निर्वाचनसंग सम्वन्धित सुचना सम्प्रेशीत गर्ने र आवश्यक अन्य सहयोग गर्न प्रतिवद्ध रहेको कुरा एनसीसीलाई जानकारी गराइसकेको कोइराला बताउँछन् । निस्कर्षमा एनआरएन एनसिसि, युएईको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि दलगत भागवडामा गठन भएको निर्वाचन समितिले युएईमा रहेका सवै नेपालीको विचारलाई प्रतिनिधित्व गराउन सक्दैनन की भन्ने हो । त्यसैगरी निर्वाचन समिति जतिसुकै निश्पक्ष रहे पनि त्यसमा प्रश्न उठ्ने र उठाउने अवसरको सिर्जना भएको छ । यदि दलगत भागवण्डाको आधारमा नै निर्वाचन समिति गठन गर्न आवश्यक हो भने, युएईमा अस्थित्वमा रहेका संघिय समाजवादी, नेकपा माओवादी मोर्चा, राप्रपा नेपालका भातृसंगठन आदि पनि अस्तित्वमा रहेको हुँदा तिनिहरुको पनि प्रतिनिधित्व गरेको भए विवाद आउने ठाउँ रहने थिएन । एनसिसि युएईको सदस्यता एवं समितिमा आउन दलको सदस्यता अनिवार्य सर्त हो ? सदस्यता वृद्धिका लागि दलको पुच्छर नै समातेर एनआरएनले वैतरणी तर्न सक्छ ? यि तमाम विषयको जवाफ एनआरएनका नेतृत्वले दिनु पर्ने जरुरी छ । निर्वाचन समितिका पदाधिकारीहरु, तपाईहरु आफ्नो निर्वाचन समितिमा प्रश्न उठेको हेर्न चाहनुहुन्न भनें आफ्ना दलगत भातृ संगठनमा रहेको आफ्नो पदवाट राजीनामा दिई जिम्मेवारी पूरा हुञ्जेलसम्मका लागि बाहिर रहनु आवश्यक छ की ? त्यसैगरी आगामी दिनमा आयोजना हुने यस किसिमका निर्वाचन समिति दलगत भागवण्डाका आधारमा भन्दा उक्त संघसंस्था वा कुनै पनि राजनीतिक दलका सदस्यता ग्रहण नगरेका व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन समितिमा मनोनयन गर्नु आवश्यक छ । आज नेपाली रहेका प्रवासका हरेक मुलुकहरुमा सामाजीक संघसंस्थाहरु भित्र दलगत स्वार्थका कारण सामाजिक सद्भावमा तुष पलाएको छ । एक दलको प्रतिनिधिले नेतृत्व गरेको संघसंस्थालाई अर्को विचार वोकेको संघसंस्थाले सहयोग र सहकार्य भन्दा गलत ढंगले व्याख्या गर्ने गरिएको छ । यसले आपसी भाईचारामा खिया परेको छ । त्यसैले यस्ता कुरामा बेलैमा सचेत हुनु राम्रो छ । –निमेश गिरी, युएई यो पनि पढ्नुहोस् कामदारको माग अरु मुलुक जान थाल्योः व्यवसायी