कतिपय समयमा सुन्ने गरिन्छ कतार सरकारले नेपाली नियोगको कुरा सुन्दैन । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । यदि हाम्रो काम ठिक छ भनें र हामीले आफ्ना कामदारका लागि सही निर्णय लिएर काम गर्यौ भनें हाम्रो कुरा नसुन्ने भन्ने हुन्न । कतारका मन्त्रीहरु त कामदारको शोषणमा संलग्न छैनन् नी । त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरुले त त्यसो गर्दैनन् नी । सरकारी अधिकारीहरुले जो व्यवस्थापक हुन् ति मोटाउन्, गरिव श्रमिक दुव्लोओस् त भन्ने चाहन्नन् । शोषण गर्नेहरु भनेका कम्पनीका व्यवस्थापकहरु हुन् । अधिकाँश कम्पनीका व्यवस्थापक भारतीय, पाकिस्तानी, ईजिप्सयन र कतिपय ठाउँमा नेपाली पनि छन् । यदि कहिं त्यस्तो समस्या भइरहेको छ भनें दुतावासले लिखित रुपमा श्रम विभागमा वा मन्त्रालयलमा पठाउने हो भनें, समस्याका बारेमा अवगत गराएको छ भनें तुरुन्त त्यस्तो कुरालाई हेरिन्छ । त्यहाँ कामदारले भने अनुसारको सुविधा पाएनन्, समस्या पारिएको छ भनें त्यस्ता कुरालाई कतारको सरकारले गम्भीर रुपमा लिन्छ । म त खुल्ला रुपमा भन्छु बैदेशिक रोजगार व्यवसायी र बैदेशिक रोजगार विभागको मिलेमतोमा नेपालीको बैदेशिक रोजगारको यात्रा असुरक्षित भइरहेको छ । यो हिजो पनि थियो र आज पनि छ । हामीले प्रष्ट बुझ्दा हुन्छ बैदेशिक रोजगार विभागको त बैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग पनि मिलेमतो भइरहेको छ । बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुसँग रोजगारदाता कम्पनीले गरेको एउटा सम्झौता पत्र र मेनपावर कम्पनी र जाने कामदारबीच भएको सम्झौतापत्र श्रम स्वीकृति लिने क्रममा विभागमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । त्यो गरिन्छ पनि । तर ति दुईटै नक्कली हुने गरेका छन् । आखिर सक्कली नक्कली सरकारले छुट्याउन सक्दैन भनें अशिक्षित व्यक्तिले कसरी त्यो पत्ता लगाउन सक्छ ? अर्कातिर उनीहरुलाई विमानस्थलमा छिर्ने समयमा ति कागजात दिइन्छ । त्यो उनीहरुले कतिबेला हेर्न सक्लान् ? बैदेशिक रोजगार विभागले त त्यो हेर्न सक्छ नी । किन हेर्दैन ? माग एउटा कम्पनीको ल्याएको हुन्छ, भिसा अर्कै कम्पनीको हुन्छ, करार अर्कै कम्पनीसँग गरेको गरेको हुन्छ । त्यस्ता हजारौं प्रमाण हामीले कतारमा संकलन गरेका थियौं । कसरी ति कागजातका आधारमा श्रम स्वीकृति दिइन्छ ? यो बैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीको मिलेमतो विना हुन सक्ने काम हो त ? पक्कै होइन । त्यसैले यसमा व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो हुन्छ भन्न खोजेको हुँ । हाम्रो ऐनमा नै कतिपय त्रुटी छन् । जस्तो मागपत्रको प्रमाणिकरण अनिवार्य रुपमा दुतावासबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएमा यस्ता गल्तीलाई श्रोतमा नै रोक्न सजिलो हुन्छ । रोजगारदाता र श्रमिकबीच हुने करारलाई सम्वन्धित देशमा रहेको नियोगले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेमा पनि ठगिमा धेरै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । भोली त्यसरी गरिएको प्रमाणिकरण अनुरुप काम नभएमा त्यस्ता कम्पनीलाई कारवाही गराउन नियोगलाई सजिलो हुन्छ । तर त्यस्तो व्यवस्था नहुँदाको फाइदा व्यवसायी र कतिपय सरकारी कर्मचारीले उठाइरहेका छन् । म राजदुत भएर बस्दा बैदेशिक रोजगारका ठग, दलालले मेरो विरुद्धमा दुष्प्रचार गरेछन्ः नेपाली राजदुतको कतार सरकारसँग पानी बाराबारको स्थीति छ भनेर । यहाँ(कतार)का कम्पनीहरु सभ्रान्तले खोलेका छन् र उहाँ(म) आफूलाई श्रमिकको राजुदत भनेर भन्नुहुन्छ । यसले उनीहरु(कम्पनी सञ्चालक) नेपाली राजदुतसँग रिसाएका छन् भनेर । कुरा सुन्दै हाँसउठ्दो थियो । मैले नेपाली व्यवसायीलाई भनें ठिक छ, तपाईहरु व्यवसाय गर्न आउनु भएको छ, गर्नुस् । तर व्यवसायीक मर्यादामा बसेर गर्नुस् । कानून अनुसार गर्नुस् । यदि तपार्ईहरु गैरकानूनी रुपमा काम गर्नुहुन्छ भनें नेपाली दुतावासले यसलाई हुन दिने छैैन भनें । उनीहरु एकपटक आएका थिए तपाईलाई आवश्यक सम्पूर्ण प्रवन्ध हामी गरिदिन्छौं, तपाईले हामीलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्दै । मैले उहाँहरुलाई भनेंः मेरो खानपान र बसोवासको उत्तम प्रवन्ध नेपाल सरकारले गरेर पठाएको छ, यसमा चिन्ता नलिनुहोला । तपाईहरुले गर्ने बैधानिक काममा दुतावासको सधैं समर्थन र सहयोग रहनेछ । मेरो कुरा हाम्रो नियोग ठिक हुनुपर्छ भन्ने हो । – डा. सूर्यनाथ मिश्र (देशपरदेशका लागि सम्पादक सुनिल न्यौपानेसँग मिश्रले गरेको कुराकानीमा आधारित । मिश्रले कतारमा नेपाली राजदुत भएर सन् २००८ देखि सन् २०१२ सम्म काम गरेका हुन् । उनले कतारमा राजदुत भएर बस्दा नेपाली श्रमिकका पक्षमा धेरै सुधारात्मक काम गरे । त्यसैले उनी नेपाली श्रमिक र श्रमिकको पक्षमा काम गर्नेहरु बीच हाल पनि निक्कै लोकप्रिय छन् । मिश्रको कतार बसाई अनुभव हरेक आइतवार देशपरदेशमा प्रकाशित भइरहेको छ ।) यो पनि पढ्नुहोस् कतारमा नेपाली ठग्नेलाई नेपाल फिर्ता