सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको बिषयमा बिभिन्न तर्क र तर्कका खेती नेपाल लगायत बिभिन्न देशहरुमा चलिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा कामदारहरुको मानव अधिकारको बिषयमा बोल्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसस्थाहरु पनि सकृय छन । बारम्बार परिवर्तन भई रहने एक मात्र नियमनकारी निकाय बैदेशिक रोजगार बिभागमा सरुवा हुन नेपाल सरकारका प्रशासकहरुको पनि गृह मन्त्रालय पछि चासो रहने गरेको छ । सरकारले कतिपय राम्रा कामहरुको थालनी गरेता पनि मन्त्री र ब्यावसायीको दवावमा ति त्यसै तुहिएर जाने परम्परा छ । एक दुईवटा मात्र उदाहरण दिउँ । २०५७ सालमा श्रम ऐनमा बैदेशिक रोजगारमा आउने मागपत्र अनिवार्य रुपमा नेपाली राजदूतावासले प्रमाणित गर्ने सर्त अघि सारियो । यसलाई लागु गर्ने निर्णय भयो । र, केही समयसम्म प्रमाणित गर्ने काम पनि भयो । पछि मेनपावर ब्यवसायिहरुको दवावमा अनिबार्य प्रमाणित प्रकृया राजदूतावास सबै रोजगारदाता राष्ट्रमा नभएकोले अब्यवहारिक भनि स्थगन भयो । मागपत्र प्रमाणित किन गरिनु जरुरी छ ? र यसले कामदारको कसरी हित गर्छ भन्ने कुराको गहिराईमा पुग्न आवस्यक थियो जुन गरिएन । अधिकाँश नेपाली कामदार कार्यरत खाडी मुलुकहरुमा कफला प्रणाली छ जुन संयुक्त राष्ट्र संघ, आईएलओको मापदण्ड अनुसार छैन । खाडीका देशसँगै मलेसियाले आईएलओलाई मान्ने वाला पनि छैनन् । नेपाली मेनपावर ब्यवसायिहरु एकताका लाखौ रुपयाँमा ठगिने गरेका थिए । उनीहरुले कुरा बुझि सकेपछि अहिले नेपाली कामदार ठग्ने प्रबृतिको बिकास भएको छ । भाषाको कारणबाट कामदारलाई मात्र हैन मेनपावर ब्यवसायी स्वयं ठगीने अवस्था थियो । सयौ नेपाली कामदारहरु तोकेको सेवा सुबिधा मात्र होइन खान नपाएर भोक भोकै महिनौ बस्नु परेको थियो । तत्कालिन कार्यवाहक राजदूत रमेशप्रसाद खनालले कामदारको बिषयमा कम्पनिसँग कुरा गर्दा न्यनतम तलव २ सय ५० रियलको मागपत्र मेनपावरले स्विकृत गरेको रहेछ । अदालतले मापदण्डको कुरा गर्दैन । सप्लायर्स वा कामदारसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर हेर्छ जुन अरवी भाषामा लेखिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित देशमा रहेको राजदूतावासमा मात्र आधिकारिक भाषा बुझ्ने कर्मचारी हुन्छन । कामदार आवश्यक पर्ने कम्पनी वा मालिकले कबोल गरेको अधिकारिक मागपत्र त्यही देशको चेम्बर अफ कमर्स र परराष्ट्रबाट स्विकृत भए पछि नेपाली राजदुतावासले प्रमाणित गर्छ । त्यस मागपत्रको आधारमा नेपाली कामदारले सेवा सुबिधा नपाएमा श्रम अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ भन्ने थियो । तर नेपाली कामदारलाई बिदेश पठाउन मेनपावर एजेन्सी मात्र होइन पानपसल, ग्यास पसल, होटल, जग्गा दलाल, किराना पसल देखि बेरोजगार समेत सम्लग्न छन् । मेनपावर ब्यवसायिले महिनामा ३० वटा पासपोर्ट जम्मा गर्न सक्नेलाई निर्देशकको पद सहित स्थापित गरेका छन । अफिस भित्र कार्यरत कर्मचारीले पनि चिनेको व्यक्तिलाई पठाउँदा कमिशन आउँछ । काठमाडौ, मुख्य नाका, जिल्ला सदरमुकाम, ईलाका हुँदै गाउँमा वडा वडामा एजेन्ट छन् । एजेन्ट बिना ब्यबसायिले ब्यबसाय सञ्चालन गर्न सक्दैनन् । व्यवसायीको कमजोरीलाई एजेन्टले राम्ररी फाईदा लिएका छन् । सरकारी बिभाग नागरिक समाज बिनाको सरकारी संयन्त्र मात्र लिएर अनुगमनमा जाने गरेको छ । मिडिया र नागरिक समाजको उपस्थिति बिनाको अनुगमन झारा टार्ने काम मात्र भएको छ । गाडीमा अनुगमनमा गएका अधिकारी हवाई जहाजमा फर्किएका उदाहरण छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्न केही प्रभावकारी कार्यहरु हुने तयारीमा रहेको अबस्थामा राजनीतिक दवाब, सरोकारवालाबाट तर्कले निस्तेज पार्ने परम्परा छ । दैनिक तीन जनाको लास, सयौं अपाङ्ग तथा बिरामी र जेलबाट फर्किएका कामदारको लेखाजोखा छैन । हाल आएर प्रवद्र्धन बोर्डसँग केही तथ्याङ्क छ । बोर्ड जो कामदारहरुको कल्यणकारी निकाय हो यसलाई पनि बिभिन्न दवाबमा सरकारले खर्च गर्न बाध्य पार्ने गरेको छ । व्यवसायिलाई बिदेश भ्रमण जस्ता उपलब्धि बिहिन खर्च भएका थिए । केहि समय पहिले बैदेशिक रोजगारमा जानेहरु गर्ने रकमको लेनदेन बैक मार्फत गर्ने सुचना जारी गरेर त्यो त्यसै तुहियो । व्यवसायिलाई असर पर्ने देखेर हटाइएको सुन्नमा आयो । के कामदारलाई चाहिं नेपाल सरकार र मन्त्रीले नागरिक मान्दैनन् ? बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावलीमा स्पस्ट रुपमा सरकारले पनि कामदार पठाउन सक्ने उल्लेख छ । ऐन परिवर्तन गर्ने समयमा आएर सरकारको नैतिकताको प्रश्न व्यवसायिले उठाएको मिडियामा देखिन्छ । नेपाली कामदारको पक्षमा बोल्ने को ? उनीहरुलाई जेलबाट निकाल्ने कसले ? मृतकको लास परिवारलाई अन्तिम संस्कारको लागि परिवारलाई उपलब्ध गराई दिने कसले ? पैतृक सम्पति कसले जोगाई दिने ? खान नपाएर भोकभोकै बसेका नेपालीलाई कसले उद्धार गर्ने ? यि सबै बेथिति हुँदा हुँदै किन गैरजिम्मेवार व्यवसायीको रक्षा कवच बन्छ सरोकारवाला । यदि नेपालले अझै केहि बर्ष बैदेशिक रोजगारलाई अहिले जसरी नै आम्दानीको मुख्य श्रोत बनाइरहने हो भनें वैदेशिक रोजगारमा सरकारले नै पठाउनु पर्छ । यसले कामदार माथि हुने ठगि र शोषण धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुनेछ । यसैगरी कामदारको क्षमता बिकास गरेर पठाउनु पर्छ । नत्र अहिले जस्तै सस्तो ज्याला र गह्रुँगो कामको भारी नेपाली श्रमिकको भागमा परिरहने निश्चित छ । यदि बैदेशिक रोजगारीमा सरकारनै अघि सरेर पठाउन सक्दैन भनें बैदेशिक रोजगारीलाई शुण्य लगानी बनाइनु पर्दछ । सरकारको नैतिकता कामदारको पक्ष काम गर्दा पतन हुन्न । नत्र एउटा प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनु पर्दछ । ३५ लाख नेपालीको छातीमा टेकेर सरकार किन ७ सय ५० हाराहारीका व्यवसायीको पक्षमा उभिरहन्छ ? कुलप्रसाद कार्की, काठमाडौं  तपाईको विचार लेख्नुहोस् यो पनि पढ्नुहोस् यो हप्ता युएईका दुई खास कुरा