काठमाडौं, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम सम्वद्ध नीतिहरुमा एकरुपता कायम गर्न, वैदेशिक रोजगारको सेवालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन गर्नुपने कामको पहिचान, वैदेशिक रोजगार बोर्डको सेवा प्रवाहको स्थानीयकरण लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न तीनवटा समितिहरु गठन गरेको छ । सेवालाई प्रविधि मैत्री कसरी बनाउने भन्ने लगायतको अध्ययन सहित ति समितिहरुले एक महिनाभित्रमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछन् ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको पुनर्संरचनाका लागि पूर्व सचिव प्रताप कुमार पाठकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको काम प्रभावकारी नभएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा गठित सो समितिले बोर्डको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ ।

यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पूर्व श्रम सचिव केवल प्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्धता अनिवार्य गरिएपनि योगदानको निरन्तरता भनें निराशाजनक छ ।

यसैगरी सरकारले गर्ने श्रम समझदारी तथा सम्झौताहरुको मापदण्ड तय गर्न मन्त्रालयकै दुईजना सह-सचिवहरु सम्मिलित समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रालयले हाल अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम) को प्राविधिक सहयोगमा यो कामको सुरुवात गरिसकेको छ ।

“श्रम मन्त्रालयसँग जोडिएका कतिपय कानुन र नीतिहरु बाझिएका छन्, तिनलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ”, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले भने, “श्रम सम्वद्ध सेवालाई कसरी प्रविधि मार्फत एकद्धारबाट प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर पनि मन्त्रालयले पहल सुरु गरेको छ ।” उनले अन्ततोगत्वा सेवा प्रवाह स्थानीय तहसम्मै पुर्याउनु आवश्यक रहेको भन्दै पहिलो चरणमा कमसेकम सातवटै प्रदेशसम्म पुर्याउने गरी काम थालिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री भण्डारीले हाल वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको प्रस्थान पूर्वको अभिमुखिकरण, स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता काम प्रभावकारी नभएको भन्दै यसमा पनि समयानुकुल सुधार आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि यस बर्षदेखि सामी कार्यक्रम देशका ७७ वटै जिल्लामा पुग्ने भएका कारण आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरु मार्फत प्रभावकारी सुचना प्रवाह गरी प्रस्थान पूर्वको अभिमुखिकरण तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने धारणा राखे ।

यो पनि पढ्नुहोसः सवै अन्तराष्ट्रिय प्रावधानहरु पालना गर्ने हो भनें नेपालबाट श्रमिक पठाउन सकिन्नः श्रममन्त्री भण्डारी