काठमाडौं, अन्तराष्ट्रिय प्रावधानहरुलाई हुवहु अवलम्वन गर्ने हो भनें वैदेशिक रोजगारमा नेपाली श्रमिक पठाउन बन्द हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु कन्सल्टेन्सीहरु मार्फत जाने अवस्था आइपर्ने उनले तर्क गरे ।

सञ्चारकर्मीहरुसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री भण्डारीले २०७३ सालमा राज्यमन्त्रीस्तरमा गरिएको फ्रिभिसा, फ्रिटिकट तथा न्यूनतम सेवा शुल्कको घोषणा गरिनु अगाडी पनि नेपालले श्रमिकसँग सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था रहेको स्मरण गरे । “१० हजार सेवा शुल्क सम्वन्धी निर्णय हुनु अगाडी पनि मलेसिया र खाडीका मुलुकहरुमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकले ८० हजार र ७० हजार तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो नि” मन्त्री भण्डारीले तर्क गरे “हामीले व्यवहारिक भएर निर्णय नगर्दा श्रमिक ठगिएको ठगियै छन्, राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने कर पनि छलि भएको छ ।”

यो पनि पढ्नुहोस: वैदेशिक रोजगार बोर्डको पुनर्संरचना र वैदेशिक रोजगार विभागको सेवाको स्थानीयकरणका लागि थालियो अध्ययन

मन्त्री भण्डारीले हाल रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक जाने मुलुकहरुको विकल्प सरकारले दिन नसकेको बताए । “तिमिले भर्ना प्रकृयाको खर्च व्यहोर्दैनौ भनें हामी तिम्रो मुलुकमा श्रमिक पठाउँदैनौ अर्कै मुलुकमा पठाउँछौं भन्ने  अवस्थामा हामी छैनौं”, मन्त्री भण्डारीको भनाई थियो ।

मन्त्रालयका सह–सचिव गोविन्द रिजालले पनि सेवा शुल्क वृद्धिको आवश्यकतालाई नै पुष्टि गर्ने प्रयास गरे । “हाल १० हजार सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ, त्यसलाई घटाएर ८ हजार बनाउँदा त व्यवहारिक नहोला”, रिजालको भनाई थियो २० हजार मात्र बनायो भनें पनि दोव्वर बनाइयो भनेर हल्ला हुन्छ, तर यसलाई व्यवहारिक बनाउनु आवश्यक छ ।” यस अगाडी पूर्वप्रस्थान अभिमुखिकरण तालिमको शुल्क वृद्धि, भाषा तालिम अनिवार्य गर्दा अनावश्यक हल्ला गरिएको उनको तर्क थियो ।

छलफलमा सहभागि वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सूर्य बहादुर खत्रीले पनि विदेशबाट आउने सवै मागपत्रमा खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भन्ने हुन्न भन्दै मन्त्री भण्डारीकै तर्कमा सहमति जनाए । “गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताहरुले पैसा दिनु पर्यो नी, तर सवैमा त्यस्तो हुन्न”, खत्रीको तर्क थियो ।

फरक प्रसंगमा मन्त्री भण्डारीले हाल नितिगत रुपमा रहेका अष्पष्टतालाई सुल्झाउन मन्त्रालयले काम थालेको बताए । उनले सोसँगै प्रविधिहरुको उपयोग बढाउँदै एकद्धारबाट सेवा प्रदान गर्न, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र वैदेशिक रोजगार विभागको सेवालाई सुरुमा कम्तिमा प्रदेश तहसम्म र त्यसपश्चात स्थानीय तहसम्म पुर्याउन गर्नुपर्ने कामको पहिचानका लागि समितिहरु बनाएर काम सुरु गरिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले गठन गरेको तीनवटा समितिहरुले अध्ययन गरेर एक महिनाभित्रमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनेछन् ।