सरकारले हाल कार्यान्वयनमा ल्याएको वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुको पुन:एकीकरण कार्यक्रम अपूर्ण रहेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । पुन: एकीकरण कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारका क्रममा अप्ठ्यारो परेर बिचमै स्वदेश फर्केकाहरु, बाध्यतावस अनियमित बाटो भएर रोजगारीका लागि विदेशिएकाहरु लगायतको आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न नसकेको उनीहरुको भनाई छ ।

तरंगिनी फाउण्डेसन, सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल र ओरेक नेपालले आयोजना गरेको सम्मानपूर्ण श्रम र आप्रवासी महिला श्रमिकको अधिकार विषयक दुई दिने राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीका सहभागिहरुले राज्यले निति बनाउँदा पनि महिला श्रमिक, कागजातविहिन श्रमिक र अप्ठ्यारोमा परेर करार सम्झौता पूरा नगरी स्वदेश फर्किन बाध्य भएका श्रमिकहरुलाई समेट्न नसकेको विचार राखे । विभिन्न जिल्लाहरुबाट काठमाडौं आएका वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुले सरकारले बनाएको निति अपूरो रहेको भन्दै त्यसमा परिमार्जनको खाँचो औल्याएका हुन् ।

मन्त्रीपरिषदले गत असार ३१ गते वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुलाई तालिम, उद्यमशीलता विकास लगायतमा सहयोग गर्ने उद्धेश्यले वैदेशिक रोजगारीबाट फकेकर््ा व्यक्तिको लागि पुन:एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशका, २०७९ पारीत गरेको थियो । निर्देशिका पारीत भएपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका र न्यूनतम दुई बर्ष रोजगारी गरी स्वदेश फर्केका व्यक्तिहरु पुन:एकीकरण कार्यक्रममा सहभागि हुन पाउने व्यवस्था सहित ८१ वटा पालिकाहरुमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । यसका लागि बोर्डले पालिकाहरुसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमका लागि पहिलो बर्ष १५ करोड खर्च गर्दैछ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्धारिका उप्रेती नयाँ कार्यक्रम भएका कारण सिकाईसँगै क्रमश: सुधार गर्दै लैजाने बताउँछन् । उनले पहिलो बर्ष परीक्षणका रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र सरोकारवाला निकायहरुको सुझावलाई समेट्दै आगामी बर्षको कार्यक्रम तय हुने बताए ।

यसैबीच सरकारले अनियमित बाटो भएर रोजगारीका लागि विदेश पुगेका र कागजातविहिन अवस्थामा रहेकाहरुलाई एकपटकका लागि वैधता दिने तयारी सुरु गरेको छ । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले हाल सरकारले घरेलु श्रममा जान लगाएको बन्देजले कुनै काम नगरेको, बाध्यतावस धेरै व्यक्ति अनियमित बाटो भएर रोजगारीका लागि विदेश पुगेको भन्दै उनीहरुलाई राज्यको प्रणालीमा जोड्न एकपटकका लागि वैधानिक बनाउने गरी सरकारले तयार अगाडी बढाएको बताए । यसका लागि गन्तव्य मुलुकसँग आवश्यक छलफल हुने उनले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस्: विदेश जानेले तिर्नुपर्ने भर्नाशुल्क परिमार्जन गर्ने मन्त्रीको भनाई, महिलामाथिको बन्देज अनुपयुक्त