विदेश जानेले तिर्नुपर्ने भर्नाशुल्क परिमार्जन गर्ने मन्त्रीको भनाई, महिलामाथिको बन्देज अनुपयुक्त

श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि सरकारले लागु गरेको अधिकतम १० हजार सेवा शुल्क सम्वन्धी व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन् । लागु नै नभइरहेको व्यवस्था बोकेर हिंडिरहन आवश्यक नरहेको मन्त्री भण्डारीको भनाई छ ।

तरंगिनी फाउण्डेसन, सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल र ओरेक नेपालले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले अधिकतम सेवा शुल्क १० हजार लिन पाउने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको बताए । “हामीलाई थाहा छ तिर्नेहरुले दुई, तीन, चार लाख तिरिरहेका छन् तर रसिद १० हजारको मात्रै दिइएको छ”, मन्त्री भण्डारीले भने, “यसबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु नै ठगिएका छन्, त्यसैले यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्दछ ।” उनले सरकारले व्यवसाय गर्ने नभई व्यवस्थापन, सहजिकरणको काम गर्नुपर्ने भन्दै ठग्नका लागि सरकारले नै अवस्था सिर्जना गरिदिएको बताए ।

उनले घरेलु श्रमिकका रुपमा काम गर्न जान लगाइएको बन्देज पनि अनावश्यक भएको भन्दै यसको अन्त्य हुनुपर्ने पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरे । “(घरेलु श्रम गर्न जान) प्रतिवन्ध लगायौं, तर के त्यो लागु भइरहेको छ त ?” मन्त्री भण्डारीले प्रश्न गरे, “छैन, जानेहरु विभिन्न बाटो प्रयोग गरेर गइरहेका छन् र त्यसरी गएकाहरु अझ बढी जोखिममा परेका छन् । त्यसैले लागु हुन नसक्ने नियम बनाएर हुन्न, त्यसमा परिमार्जन गर्न र यो विषयलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।”

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारी नचाहेर पनि अझै १०/१५ बर्ष यसरी नै चल्ने भन्दै मुलुक विप्रेषणमा नै निर्भर हुने बताए । दक्षिण को्रिया, भियतनाम लगायतका मुलुकहरुबाट पनि कुनै समयमा वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रचलन रहेको, ति मुलुकमा भित्रिएको रकमबाट स्वदेशमा उद्योगधन्दा विकास भएको र हाल ति मुलुक श्रमिक लिने मुलुक बनेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले नेपालमा पनि त्यहि अवस्था निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । उनले त्यसका लागि कुनै सीपलाई नेपालीको विशेषताको रुपमा ब्राण्डिङ गर्नुपर्ने बताए । सुरक्षा गार्ड वा स्याहारे (केयर वर्क) नेपालीको ब्राण्ड बन्न सक्ने भन्दै सोहि अनुरुपको तालिम प्रदान गर्नुपर्ने खाँचो उनले औंल्याए । यसका लागि मन्त्रालय मातहतको निकाय सीप विकास केन्द्रले ६ महिना भन्दा छोटो अवधिको विशेष तालिम सञ्चालनको तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । हाल हरेक युवालाई एकपटक विदेश नगई नहुने हुटहुटी रहेको भन्दै उनीहरुलाई सीपयुक्त बनाएर मात्र पठाउन सके सम्वन्धी व्यक्ति र मुलुकले त्यसबाट लाभ लिन सक्ने उनको भनाई थियो ।

वर्तमान सरकारले जनतालाई सेवामा सहजता दिने लक्ष्य राखेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले यसका लागि पालिकामा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई सेवा प्रवाहको एकद्धार प्रणालीको रुपमा विकास गरिने बताए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ल्याउने मागको जानकारी, तालिमको जानकारी, अभिमुखिकरण देखि स्वदेश फर्केकाहरुलाई पुन:एकिकरण कार्यक्रममा जोड्नेसम्मको कार्य रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत नै गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । हाल सरकारसँग व्यवस्थीत तथ्याङ्क नभएको भन्दै रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत नै तथ्याङ्क संकलन र अद्यावधिक गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ ।

छलफलका वक्ताहरुले सरकारले ल्याएको पुन:र्एकिकरण कार्यक्रम अपर्याप्त रहेको, महिलामैत्री नभएको, कागजातविहिन भएकाहरुका लागि त्यसले कुनै अवसर नदिएको भन्दै त्यसमा परिमार्जनको खाँचो औंल्याएका थिए ।

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय