वैदेशिक रोजगार विभागले मेनपावर कम्पनीहरुसँग नेपाल र मलेसिया सरकारबीच द्दिपक्षिय श्रम सम्झौता भएको मिति देखि हालसम्म रोजगारीका लागि मलेसिया पठाइएका श्रमिकहरुको विवरण मागेको छ । विभागले सवै मेनपावर कम्पनीहरुका लागि एक सुचना प्रकाशित गर्दै श्रमिकलाई मलेसिया पठाउँदा रोजगारदाताबाट प्राप्त भएको हवाई टिकट खर्च लगायतका सेवा शुल्कको आम्दानी तथा खर्चको विवरण समेत पठाउन सुुचित गरेको हो ।

विभागका अनुसार गत बैशाख १४ देखि १९ सम्म श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा मलेसिया भ्रमणमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मलेसियाबाट श्रमिकको मागपत्र प्राप्त गर्न नेपाली व्यवसायीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको सन्दर्भ उठेको थियो । हालसालै पनि व्यवसायीहरुले मागपत्र प्राप्त गर्न ठूलो रकमको चलखेल गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको भन्दै विभागले श्रमिकको सम्पूर्ण विवरण मागेको हो । विभागले रोजगारदाता सहितको विवरण माग गरेको छ । गत जेठ ५ गते जारी सुचनामा विवरण बुझाउन एकसाताको समय दिइएको छ ।

सन् २०१८ मा नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारी अनुसार नेपाली श्रमिकलाई मलेसियामा रोजगारीका लागि पठाउँदा सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यवहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सो सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा विभागले यस्तो विवरण मागेको हो ।
रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकसँग बर्षौंदेखि चर्को रकम असुलि हुँदै आएको छ । २०७० साल पश्चात क्रमैसँग भिएलएन, वान स्टप सेण्टर, माइग्राम लगायतका विभिन्न नाममा अतिरिक्त शुल्क असुलि गर्ने प्रावधानहरु थपिएका थिए । नेपाल र मलेसियाका केहि मन्त्रीहरु तथा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरुको मिलेमतोमा नै अर्वौ रकम ठगिएको विषय यस अगाडी नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।

नेपालमा ठगिमा संलग्न व्यक्तिहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुको संरक्षणमा उन्मुक्ति पाएपनि मलेसियामा भनें तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री कानुनी कठघरामा छन् । नेपाली लगायतका विदेशी श्रमिकलाई ठगेर अर्वौ रकम उठाएको अभियोग लागेका मलेसियाका पूर्व उपप्रधानमन्त्री अहमद जाहिदी हमिदी माथिको मुद्दामा अदालतमा सुनुवाई चलिरहेको छ । गत साता त्यहाँका एक व्यवसायीले आफ्नो कम्पनीले जाहिदीलाई मासिक २ लाख सिंगापुर डलर बरावर कमिसन दिने गरेको अदालतसामु वयान दिएका थिए ।