मलेसियाका पूर्व उपप्रधानमन्त्री अहमद जाहिदी हमिदीले आप्रवासी श्रमिक ठगी गर्ने गरी एक कम्पनीलाई अनुमति दिएवापत सन् २०१४ देखि सन् २०१८ को बीचमा एक कम्पनीबाट प्रतिमहिना २ लाख सिंगापुर डलर ( करिव १ करोड ७८ लाख नेपाली रुपैया) कमिसन लिने गरेको एकजना प्रत्यक्षदर्शीले मलेसियाको उच्च अदालत समक्ष बुधवार बयान दिएका छन् । यसैगरी जाहिदीले विदेश भ्रमण, पारिवारिक कार्यक्रमहरु आयोजनाको खर्च लगायतको सुविधा सो कम्पनीबाट लिने गरेको उनले बताएका छन् ।

आप्रवासी श्रमिकका लागि मलेसियाको भिसा प्रोसेसिङ सम्वन्धि काम गर्ने अल्ट्रा किराना एसडीएन बिएचडी (युकेएसबी) का एक निर्देशकले नै तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री जाहिदीलाई सो रकम उलपव्ध गराएको बयान दिएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन् । अल्ट्रा किरानाका निर्देशक ह्यारी ली भई ख्ईनले यस्तो बयान अदालत सामु दिएका हुन् । अल्ट्रा किराना कम्पनीले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकसँग अतिरिक्त रकम उठाउन नेपाल लगायतका मुलुकहरुमा खडा गरेको कम्पनी हो । मलेसिया सरकारले भिसा प्रोसेसिङमा समन्वय गर्न भन्दै खडा गरेको अल्ट्रा किरानाले विभिन्न देशमा विभिन्न नामका कम्पनी खोलेर रोजगारीका लागि मलेसिया जानेहरुसँग स्वास्थ्य परिक्षण, बायोमेट्रिक लगायतका नाममा हजारौं रकम अतिरिक्त रुपमा असुलेपछि सो विषयमा नेपाल र मलेसियाका सञ्चार माध्यमले खोजमूलक समाचार लेखेका थिए । नेपाल र मलेसियाका केहि मन्त्रीहरु तथा अन्य व्यवसायीहरु मिलेर कसरी गरिव श्रमिकलाई शोषण गरेका थिए भन्ने सो विषय सो समाचार प्रकाशित भएपछि सार्वजनिक भएको हो ।

विभिन्न नाममा कम्पनीहरु खडा गरेर विभिन्न मुलुकका आप्रवासी श्रमिकको लाखौं रकम ठगेको र मलेसियाबाट रकम बाहिर पुर्याएको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री जाहिदीले सो परिमाणमा रकम उठाउने गरेको स्वयं रकम उपलव्ध गराउने व्यक्तिले स्वीकारेको समाचारमा जनाइएको छ । सो रकम ‘राजनितिक दललाई सहयोग वापत’ खैरो खाममा हालेर हरेक महिना तत्कालिन गृहमन्त्री (जाहिदी) को निवासमा मध्यरातमा पुर्याइने गरिएको लीले बताएका हुन् ।

हमिदीको निवासमा सामान्यतया राती १० बजेपछि रकम पुर्याउन जाने गरेको भन्दै लीले चार बर्षभित्रमा कम्तिमा ४० पटक आफूले रकम पुर्याएको बयान दिएका छन् । उनले आफू भेट्न जाँदा कोठमा कोहि नहुने गरेको, आफूले रकम सहितको खाम टेवलमा राखेको केहि समयपश्चात जाहिदी कोठामा आउने गरेको र कुराकानी गरेर आफू फर्किने गरेको बयान दिएका छन् । आफूले जाहिदीलाई हातैमा भनें रकम नदिएको उनले बयानमा भनेका छन् ।

बयानका दौरान लीले भनेका छन्, जाहिदीले आफ्नो पार्टीलाई आर्थिक सहयोग आवश्यक परेको नाममा रकम लिने गरेका थिए । जाहिदीले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुँदा भारी रकम दिने शर्तमा भिएलएनलाई भिसा प्रकृया सम्वन्धि काम गर्न अनुमति प्रदान गरेको बयानमा लीले बताएका हुन् । लीले भेटघाटका क्रममा जाहिदिले सदैव व्यापार व्यवसायको कुरापश्चात पार्टीको कुरा निकाल्ने गरेको र आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको बताउने गरेको बताएका छन् । जाहिदीले त्यसरी चारबर्षसम्म रकम उठाएको बयानमा भनिएको छ ।

“म यकिनका साथ भन्न सक्दछु, युकेएसबीले जाहिदीलाई सन् २०१४ देखि २०१८ सम्म रकम उपलव्ध गराएको छ”, लीले बयानका क्रममा भनेको कुरा उधृत गर्दै समाचारमा भनिएको छ, “सुरुमा युकेएसबीले मासिक २ लाख सिंगापुर डलर उपलव्ध गराउने गरेको थियो । सो समयमा जाहिदीको विदेश भ्रमण, उनकी श्रीमतिको जन्मोत्सव मनाउन आयोजना गरिने कार्यक्रम देखि हरिराया जस्ता पर्व मनाउने खर्च पनि सोही कम्पनीले व्यहोर्ने गरेको थियो।”

लीका अनुसार जाहिदीले सन् २०१५ मा सरदर प्रतिमहिना २ लाख सिंगापुर डलर लिने गरेका थिए । तर एकपटक जाहिदीले रकम बढाउन आग्रह गरेपछि सन् २०१७ मा त्यसलाई बढाएर प्रतिमहिना ३ लाख बनाउन सहमति गरिएको पनि लीले भनेका छन् । जाहिदीसँगको कुराकानीका लागि युकेएसबीका निर्देशक वान कौरिस वान अव्दुल घानीले भूमिका खेल्ने गरेको पनि बताइएको छ । सन् २०१८ मा पुन: रकम बढाउन जाहिदीले आग्रह गरेपछि त्यसलाई बढाएर प्रतिमहिना ५ लाख २० हजार सिंगापुर डलर बनाउने सहमति भएको पनि लीको बयानमा समेटिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

युकेएसबीले सन् २०१२ मा चीनमा धेरै स्थानमा वान स्टप सेण्टर सञ्चालन गरी भिसा प्रकृयामा सहजिकरण गर्ने अनुमति मलेसिया सरकारबाट प्राप्त गरेको थियो । सन् २०१३ मा सो कम्पनीले ६ बर्षसम्म भिसा प्रकृयामा सहजिकरण गर्नेगरी भिएलएन व्यवस्थापनसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको अवधि सकिनु तीन बर्ष अगाडी नै सो कम्पनीले नेपाल लगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा वान स्टप सेण्टरहरु स्थापना हुने भएपछि प्रतिस्पर्धी अन्य कम्पनीहरु आउने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सम्झौता नविकरण गर्ने प्रयास गरेको थियो । कम्पनीको अनुरोध पश्चात मलेसियन सरकारले सो कम्पनीलाई सन् २०१९ देखि सन् २०२२ सम्म तीन बर्ष थप समयावधिका लागि सम्झौता अवधि थप गरिदिएको थियो ।

रकम ठगि र मुद्रा अपचलन लगायत ४० वटा विभिन्न अभियोगहरुमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री जाहिदीले अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । उनले चार बर्षसम्म गृहमन्त्रीका रुपमा काम गर्दा कसरी अर्वौ रकम ठगेका थिए भन्ने बारेमा मुख्य मुद्दाहरु केन्द्रीत छन् । जाहिदीलाई यसरी रकम उपलव्ध गराउने मध्ये युकेएसबी एउटा कम्पनी हो ।

जाहिदीले भनें यो आरोपको खण्डन गरेका छन् । जाहिदीले प्रेस नोट जारी गर्दै आफू माथि लागेका सम्पूर्ण आरोपहरु गलत भएको बताएका छन् । उनका प्रेस सचिवले पनि जाहिदी माथि लागेका आरोपहरु पुष्टि नभएसम्म उनी निर्दोष हुने भन्दै जाहिदीले युकेएसबीबाट कुनै घुस नलिएको पनि दावी गरेका छन् ।

नेपाली श्रमिक माथि कसरी भयो ठगि ?
मलेसियामा रोजगारीका लागि जान चाहने नेपालीहरुले विसं २०७० सालसम्म सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र भिसाका लागि काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासमा आवेदन दिनु पर्दथ्यो । भिसा शुल्क वापत रु. ७०० तिर्नु पर्दथ्यो । तर २०७० भदौ पश्चात भनें एकाएक चर्को रकमको भारी श्रमिकको काँधमा थोपरिएको हो । भिसा प्रोसेसिङ वापत प्रतिव्यक्ति ३ हजार २ सय, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ४ हजार ५ सय, फिंगर प्रिन्ट वापत ३ हजार २ सय असुल गर्न थालियो । यसैगरी श्रमिकको विवरण अनलाइनमा अपलोड गर्न ३ हजार ५ सय थप रकम असुलियो । पहिले सिधै काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासमा आवेदन दिन पाइनेमा अर्को एउटा संस्था खडा गरि सो वापत ३ हजार २ सय असुल्न थालिएको थियो । यसरी विविध शिर्षकमा गरेर नेपाली श्रमिकसँग ५ बर्षभित्रमा ५ अर्व ३५ लाख रकम असुलिएको खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

सो रिपोर्ट विस्तृतमा पढ्न यहाँ क्लीक गर्नुहोस् ।

मलेसिया जानेहरुको राहदानी संकलन र भिसा प्रक्रियाको काम वापत भनेर अर्वौं रकम उठाएर मलेसियाको कम्पनीलाई पठाएको अभियोगमा भिएलएन नेपालका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठलाई काठमाडौंमा प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको थियो । तर पछि उनले काठमाडौं जिल्ला अदालत र ललितपुर जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको भिएलएनले मलेसिया जाने व्यक्तिको राहदानी संकलन गरी भिसा प्रक्रियाको काम गरेर सो वापत प्रति व्यक्ति ६ हजार ७ सय रुपैयाँ असुल्दै आएको थियो । तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सो रकम गलत तरिकाले असुलिएको र गरिव नेपाली ठगिएको भन्दै श्रेष्ठलाई पक्राउ गराएका थिए । मन्त्रालयले श्रेष्ठमाथि दुई अर्ब ८६ करोड ठगि गरेको माग दाबी सहित मुद्दा दायर गरेपनि श्रेष्ठले अदालतबाट सफाई पाएका हुन् । सो प्रकरणमा श्रेष्ठ लगायतलाई नेपालमा राजनीतिक संरक्षण रहेको तथा कानुनी रुपमा प्रकृयाहरु पुरा गरेर रकम उठाएका कारण अदालतबाट अभियोग पुष्टि हुन नसकेको मन्त्रालय सम्वद्द श्रोतले बताएको थियो ।

जव मलेसियाको संसदमै नेपाली कामदारको विषयमा बहस सुरु भयो

नेपाली श्रमिक मलेसियामा रोजगारीका लागि जाँदा ठगिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि त्यसले नेपालमा मात्र नभई मलेसियामा पनि तरंग ल्याएको थियो । जाहिदी आवद्द दल सरकारबाट बाहिरिएर डा. महाथिर मोहम्मद नेतृत्वको सरकार गठन भएपश्चात जाहिदीलाई कारवाही हुनुपर्ने विषय जोडदार रुपमा उठेको हो । तत्पश्चात जाहिदी पक्राउ परेका थिए भनें उनीमाथि विभिन्न अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

नेपाली ठग्ने संस्थालाई मलेसिया सरकारले गर्यो निलम्वन